Poultry MSP : पोल्ट्री उद्योगाला हवा हमीभाव

नगर ः महाराष्ट्रात आणि देशात मिळून पाच कोटींपेक्षा अधिक मजूर पोल्ट्री उद्योगावर (Poultry Industry) अवलंबून आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही (Indian Economy) पोल्ट्री उद्योगामुळे चालना मिळत आहे; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पोल्ट्री उद्योग (Poultry Farming) अडचणीत आहे. खाद्याचे वाढते दर (Poultry Feed Rate), निर्यातीला अडचणी, मिळणाऱ्या दराची अनिश्चितता, कर्जप्रकरणातील त्रुटी या बाबी पोल्ट्री उद्योगाला अडचणीच्या ठरत आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने याबाबत लक्ष घालून पोल्ट्री उद्योगासाठी किमान आधारभूत दर (MSP For Poultry) निश्चित करावा, अशी मागणी करत महाराष्ट्र ब्रॉयलर ब्रिडर असोसिएशनने केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे.

निर्यातीला अडचणी निर्माण होत असल्याने आर्थिक तोटा होत आहे. त्यामुळे निर्यातीला अनुकूल वातावरण निर्माण करावे, अशी मागणीही केली आहे.

महाराष्ट्र ब्रॉयलर ब्रिडर असोसिएशनचे शाम भगत, डॉ. अजय देशपांडे, राजूशेठ भोसले, युवराज तावरे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन पोल्ट्री उद्योगातील अडचणी सांगितल्या. कुक्कुटपालन हा शेतीला पूरक व्यवसाय आहे. अनेक शेतकऱ्यांना या व्यवसायाने मोठा आधार दिला असून आर्थिक जीवनमान उंचावले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला १.३ लाख कोटी रुपयांचे योगदान हा व्यवसाय देतो.

५ दशलक्ष कुशल आणि अकुशल मजूर या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. शेतकरी आणि पशुवैद्यकांच्या ग्रामीण रोजगार निर्मितीमध्ये कुक्कुटपालन महत्त्वाची भूमिका बजावते. पोल्ट्री खाद्यामुळे मका, सोयाबीन, तांदूळ, गहू आणि मोहरी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था पोल्ट्री क्षेत्रावर अवलंबून आहे; मात्र या व्यवसायातील सततच्या अडचणीमुळे व्यवसाय सतत धोक्यात आहे.

त्यामुळे शासनाने यात लक्ष घालून पोल्ट्रीच्या अडचणी सोडवाव्यात. त्यात प्रामुख्याने पोल्ट्रीसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या साठेबाजीवर बंदी घालावी, खाद्यासाठीच्या साहित्याला जीएसटीतून वगळावे, व्याजदारात कपात करावी, देशात कुक्कुटपालन व्यवसाय अधिकृत जाहीर करावा, कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारे परदेशात निर्यातीला चालना द्यावी, कच्चा मालाच्या किमती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी यंत्रणा करावी, बर्ड फ्लु घोषणा आणि नुकसान भरपाईबाबत मार्गदर्शनक सूचनांत सुधारणा करावी, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारकडे व्यक्त केली आहे.

पोषण आहारात अंडी द्या

देशात सध्या पाच राज्यांत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. त्यात अंड्यांचा समावेश केला तर बालकांचे कुपोषण होणार नाही. शिवाय मागणी वाढल्याने शेतकऱ्यांनाही अधिक पैसे मिळतील. त्यामुळे शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करणे गरजेचे आहे, असे मत महाराष्ट्र ब्रॉयलर ब्रिडर असोसिएशनने व्यक्त केले आहे. तशी मागणी करून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगण्यात आले.