Tur Market : आयातजीवी सरकारला मोझांबिकचा झटका

Pune News : भारतात तुरीची टंचाई असून दर तेजीत आहेत. टंचाईच्या काळात भारताची भिस्त आफ्रिकेतील देशांवर असते. पण आफ्रिकेतील महत्त्वाचा तूर पुरवठादार मोझांबिक भारताच्या अडचणीचा फायदा घेत आहे. तुरीचा स्टॉक असतानाही मोझांबिकमधील निर्यातदार जास्त दराच्या अपेक्षेने कमी निर्यात करत आहेत. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या केंद्र सरकारची कोंडी झाली. तर इंडिया पल्सेस अॅन्ड ग्रेन्स असोसिएशनने (आयपीजीए) मोझांबिकसोबतच आयात करार रद्द करण्याची मागणी केली.

मोझांबिक हा आफ्रिकेतील एक देश. हा देश भारताला तूर निर्यात करण्यासाठी उत्पादन घेतो. देशात तुरीचे भाव कमी राहावे यासाठी आपल्या सरकारनं मोझांबिकसोबत आयातीचे करार केले आहेत. भारताने मोझांबिकमधून दर वर्षी २ लाख टन तूर आयातीचा करार केला. यंदा या करारानुसार २ लाख टन तूर येणार होती, पण भारतात गेल्या हंगामात उत्पादन कमी झाल्याने भाव चांगलेच वाढले. देशात तुरीची टंचाई निर्माण होऊन तूर डाळीचे भाव वाढले. भाव १० ते १२ हजारांवर पोहोचले. पण याही काळात मोझांबिक तुरीचा स्टॉक असूनही पुरेशी निर्यात करत नाही.

भारताने यापूर्वीच मोझांबिकमधील निर्यातदारांना जास्तीत जास्त तूर निर्यात करण्याचे आवाहन केले होते. तसेच देशातील बंदरांवर आयात तूर लवकर बाजारात पोहोचावी यासाठी प्राधान्य देण्याचेही आदेश दिले. पण मोझांबिकमधील निर्यातदार भारताच्या नडीचा फायदा घेत आहे. भारत सरकार मोझांबिकमधील निर्यातदारांना तूर देण्यास सांगत आहे. पण मोझांबिकमधील निर्यातदार भारतातील तूर टंचाईचा फायदा घेऊन जास्तीत जास्त भाव आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मोझांबिकमधील तुरीची काढणी कधीच झाली असून, येथील निर्यातदारांनी कराराप्रमाणे तूर निर्यात केली नाही. यामुळे भारतातील तूर आयातदारांनाही हा प्रकार रुचला नाही. इंडिया पल्सेस अॅन्ड ग्रेन्स असोसिएशन अर्थात ‘आयपीजीए’ने मोझांबिकसोबत वर्षाला २ लाख टन तूर आयातीचा केलेला करार रद्द करण्याची मागणी केली. मोझांबिकमधील निर्यातदार भारताला गरज असतानाही तूर निर्यात करत नाहीत, स्टॉक असतानाही निर्यात खूपच कमी होत आहे, असे ‘आयपीजीए’चे म्हणणे आहे.

हमीभावाने खरेदी न करता आयातीवर विश्वास

केंद्र सरकार आणि आयपीजीए मोझांबिककडे तुरीसाठी हात पसरत आहेत. पण जेव्हा आपल्या शेतकऱ्यांची तूर बाजारात आली तेव्हा साधा हमीभावही शेतकऱ्यांना दिला नव्हता. शेतकऱ्यांना आपली तूर ६ हजार रुपयांपेक्षाही कमी भावात विकावी लागली होती.

मागील हंगामात तुरीचा हमीभाव होता ६ हजार ३०० रुपये. अनेक शेतकऱ्यांनी काही महिने चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने तूर ठेवली होती. पण जुलैपासून भाव वाढले. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी तूर विकली होती. सध्या तुरीच्या भावात जी तेजी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. हा फायदा व्यापारी, स्टॉकिस्ट आणि प्रक्रियादारांना होत आहे.

शेतकरी, ग्राहकांचीही होरपळ

सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना विदेशातील शेतकरी आणि निर्यातदारांच्या भरवशावर देशोधडीला लावते. सरकारला आपल्या शेतकऱ्यांपेक्षा विदेशातील शेतकऱ्यांचा जास्त पुळका येतो. त्यामुळेच ही परिस्थिती आली. सरकारची डोकेदुखी येथेच संपत नाही. यंदाही देशातील तूर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे.

यंदा तूर लागवड कमी झाली. कमी पाऊस आणि कीड-रोगामुळे उत्पादन घटणार आहे. म्हणजेच आणखी वर्षभर देशात तुरीचा तुटवडा जाणवू शकतो, याची जाणीव जगाला आहे. सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांना नेहमीच कमीत कमी भाव कसा मिळेल, यासाठी धोरणे आखली. याचे फळ आता सरकारला मिळत आहे.

पण यात होरपळ होते ती शेतकरी आणि ग्राहकांची. सरकारने शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खेरदी केली असती तर सरकारकडे तूर असती. ती तूर आता सणासुदीच्या काळात बाजारात आणून ग्राहकांना स्वस्त तूर डाळ मिळाली असती. पण एवढी राजकीय इच्छाशक्ती आपल्या धोरणकर्त्यांकडे दिसत नाही.