What is the Math of Supply of Tur Crop? : जागतिक पातळीवर कडधान्य उत्पादनात तुरीचा क्रमांक सहावा लागतो. त्यातही भारतातील लागवड सर्वाधिक असते. तुरीचा वापरही भारतातच होतो, असे म्हणायला हरकत नाही. जागतिक पातळीवर तुरीचा वार्षिक पेरा जवळपास ५५ लाख हेक्टरवर असतो. सर्वाधिक पेरा बीन्स या वर्गातील कडधान्याखाली असतो. उत्पादनही जास्त असते.
जागतिक तूर लागवडीत भाराताचा वाटा ७२ टक्के आहे. त्यानंतर आफ्रिकेतील मालावी, केनिया, युगांडा, मोझांबिक आणि टांझानिया या देशांतही लागवड होते. पण जागतिक तुरीचा बाजार भारतातील तूर लागवड आणि उत्पादनानुसार बदलत असतो.
भारतात तुरीची लागवड आणि उत्पादन जास्त असते. देशातही तुरीला मिळालेल्या भावावरून शेतकरी लागवड कमी जास्त करत असतात. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा लागवड दोन लाख हेक्टरने कमी झाली, असे सरकारने स्पष्ट केले. पण पहिल्या सुधारित अंदाजात सरकारने उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त राहील, असा अंदाज व्यक्त केला.
मात्र हा सुधारित अंदाज आहे. यापुढच्या तीन अंदाजांमध्ये यात बदल होऊ शकतो. यंदा गेल्या वर्षीपेक्षाही कमी उत्पादन होऊ शकते, असा अंदाज व्यापारी आणि उद्योगांकडून व्यक्त केला जात आहे. देशात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन महत्त्वाची तूर उत्पादक राज्ये आहेत.
यंदा महाराष्ट्रात १३ लाख ३७ हजार हेक्टरवर लागवड झाली. तर कर्नाटकने महाराष्ट्रालाही मागे टाकून जवळपास १६ लाख हेक्टरवर पेरा केला. मध्य प्रदेशात साडेचार लाख हेक्टर आणि उत्तर प्रदेशात साडेतीन लाख हेक्टरवर लागवड झाली.
आयातीवरील अवलंबित्व वाढले
भारत वगळता जागतिक पातळीवरील तूर उत्पादन १० ते ११ लाख टनांपेक्षा जास्त असतं नाही. तर भारतातील तूर उत्पादन गेल्या काही वर्षांपासून कमी होत आहे. मात्र मागणी वाढत आहे. भारताची तुरीची मागणी आता ४५ लाख टनांपर्यंत वाढली. पण भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत नाही.
त्यामुळे भारताला आयात करावी लागते. आयातीला मर्यादा असल्याने उत्पादन घटीच्या काळात देशात मोठी टंचाई निर्माण होत असते. याही परिस्थितीत सरकारने देशातील उत्पादनवाढीसाठी जास्त प्रयत्न करण्याऐवजी आयातवाढीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. दोन वर्षांपासून तुरीसाठी मुक्त आयात धोरण राबविले जात आहे.
तसेच उत्पादक देशांना खरेदीची शाश्‍वतीही सरकारने दिली आहे. तसेच इतर देशांनी तुरीचे उत्पादन घ्यावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश आहे. पण या देशांमध्ये तूर पिकावायची आणि भारतात आयात वाढवायची म्हटल्यास यासाठी किमान चार ते पाच वर्षांचा कालावधी जाईल. कारण येथील शेतकऱ्यांनी आपली हक्काची पिके सोडून तुरीचे पीक का घ्यावे, हे पटवून द्यावे लागले. त्यासाठी काही वर्षे जावी लागतील.
भारताला तूर पुरविणारे देश
मागील हंगामात भारताने ९ लाख टनांची आयात केली. भारतात आयात होणाऱ्या तुरीमध्ये जवळपास ६० टक्के वाटा म्यानमारचा आहे. तर मोझांबिक जवळपास २१ टक्के तूर भारताला पुरवतो. तर सुदानमधून ११ टक्के, टांझानियातून ४ टक्के आणि मालावीतून ३ टक्के तूर भारताला पुरविली जाते. विशेष म्हणजे या देशांमध्ये तुरीचा वापर नगण्यच आहे.
हे देश केवळ निर्यातीसाठी तूर लागवड करतात. मागील काही वर्षांत भारताची मागणी वाढल्याने या देशांमध्ये तूर उत्पादन वाढत आहे. भारताने या देशांबरोबर तूर आयातीचे करार केले. म्हणजेच येथील शेतकऱ्यांना तूर खरेदीची हमी दिली. त्यामुळे येथे लागवड वाढली आणि पुरवठाही वाढत आहे. थोडक्यात काय, तर आपण खरेदीची हमी दिल्याशिवाय या देशांमध्ये तुरीचे उत्पादन होत नाही.
देशाची वर्षनिहाय तूर आयात
(लाख टन)
२०१६-१७ २.३२
२०१७-१८ १.८६
२०१८-१९ २.१८
२०१९-२० ४.५०
२०२०-२१ ४.४३
२०२१-२२ ८.५०
२०२२-२३ ९
२०२३-२४ १०*
(*२०२३-२४ मध्ये १० लाख टन तूर आयातीचे उद्दिष्ट आहे)
यंदा पुरवठा का घटला?
मागील हंगामात शेतकऱ्यांना ६ हजारांपेक्षा जास्त भाव मिळाला नाही. त्यामुळे लागवड ५ टक्क्यांनी घटली.
‘एल निनो’मुळे कमी पावसाचाही लागवडीवर परिणाम.
तूर पीक वाढीच्या काळात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत पावसात मोठे खंड.
पाण्याचा ताण बसल्याने फूल आणि शेंगाधारणा कमी.
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या तूर उत्पादक मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात नोव्हेंबरमध्ये पाऊस झाला. या पावसाने मोठ्या प्रमाणात फूल गळ झाली.
कर्नाटकातील कलबुर्गी, बिदर, यादगीर, विजपुरा आणि रायचूर या जिल्ह्यांमध्येही डिसेंबर महिन्यात पिकाला पावसाचा आणि वादळाचा फटका.
अनेक भागांत चार ते पाच दिवस पाऊस पडला. त्यामुळे शेंगा काळ्या पडल्या, दाण्याची वाढ झाली नाही, शेंगा वाळून गेल्या.
देशातील पाऊस पडलेल्या भागात उत्पादन ३० टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
भावपातळीचा अंदाज
मागील हंगामात तुरीचा पुरवठा कमी राहून दरात जी तेजी आली त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. कारण भाव जुलै २०२३ पासून वाढले, पण शेतकऱ्यांनी तोपर्यंत माल विकला होता. बाजारात भाव १२ हजारांपर्यंत गेले होते. पण शेतकऱ्यांनी जानेवारी ते एप्रिल या काळात ५ हजार ५०० ते ६ हजार रुपयांच्या दरम्यान तूर विकली होती.
यंदाही देशातील मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी तफावत आहे. मागणीच्या तुलनेत देशातील पुरवठा १५ लाख टनांनी कमी राहू शकतो. तर १० लाख टन आयात धरली, तरी टंचाई ५ लाख टन असेल. मागणी हंगामातील शिल्लक माल नगण्य असेल. त्यामुळे यंदा गेल्या हंगामाच्या तुलनेत तुरीची टंचाई जास्त असेल. परिणामी, तुरीच्या भावाला चांगला आधार मिळेल.
मागील आठवडाभरात तुरीच्या सरासरी भावात काहीशी नरमाई आली. त्यासाठी मुख्य कारण आहे देशातील नव्या मालाची आवक. सध्या बाजारात तुरीला सरासरी ८ हजार ते ९ हजार रुपयांचा भाव मिळत आहे. पुढील महिन्यापासून बाजारातील तुरीची आवक वाढत जाईल. दोन महिने बाजारातील आवक जास्त राहू शकते.
बाजारातील आवकेचा दबाव वाढल्यानंतर दरावरील दबावही काहीसा वाढू शकतो. पण सरासरी दरपातळी ७ ते ८ हजारांच्या दरम्यान राहू शकते. तर बाजारातील आवक कमी झाल्यानंतर दरात पुन्हा सुधारणा अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तुरीची विक्री करताना या बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तुरीचे भाव लीन सीझन म्हणजेच बाजारातील आवक कमी झाल्यानंतर गेल्या वर्षीप्रमाणे वाढू शकतात.
काही जाणकारांच्या मते भाव चालू हंगामात गेल्यावर्षीपेक्षा अधिकची पातळीही गाठू शकतात. म्हणजेच तुरीच्या भावात पुढील काळात मोठी तेजी अपेक्षित आहे. या तेजीचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या विक्रीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. शेतकरी यंदा तुरीसाठी १० हजारांचे टार्गेट ठेऊ शकतात, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.
यंदा मागणी-पुरवठ्याचे गणित काय?
भारताला दरवर्षी साधारणपणे ४३ ते ४५ लाख टन तुरीची आवश्यकता असते. मागील हंगामात देशात मागील दीड दशकातील नीचांकी उत्पादन झाले होते. सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे देशात फक्त ३३ लाख टनांचे उत्पादन झाले. म्हणजेच मागणी आणि पुरवठ्यात जवळपास १२ लाख टनांची तफावत राहिली.
सरकारने आयात वाढवून विक्रमी पातळीवर नेली. पहिल्यांदा देशात ९ लाख टन तूर आयात झाली. पण या आयातीनेही मागणी-पुरवठ्याचा समतोल झाला नाही. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा ३ लाख टनांनी कमी होती. यंदाही सरकारने ३४ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज दिला. पण हा अंदाज पहिला होता.
दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि अंतिम अंदाजात हा उत्पादनाचा आकडा आणखी कमी होऊ शकतो. उद्योगांच्या मते यंदा उत्पादन ३० लाख टनांपेक्षाही कमी होऊ शकते. समजा उत्पादन ३० लाख टन झाले, तर मागणी आणि पुरवठ्यात तब्बल १५ लाख टनांची तफावत येईल. सरकारने १० लाख टन आयातीचे उद्दिष्ट ठेवले, तरी बाजारात ५ लाख टनांची टंचाई राहू शकते. म्हणजेच यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा तुरीच्या बाजारात टंचाई जाणवणार आहे, हे स्पष्ट दिसते.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
