Agrowon Podcast : केंद्र सरकारचा दूध उत्पादकांवर वार?

१) देशात कापसाचे दर टिकून (Cotton Rate)

देशातील बाजारात कापसाचे दर टिकून आहेत. शेतकऱ्यांकडील कमी झालेला स्टाॅक आणि उद्योगांची मागणी यामुळं दर स्थिरावले आहेत. कापसाला आज सरासरी ७ हजार ७०० ते ८ हजार ४०० रुपये क्विंटल भाव मिळाला.

तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे वायदे ८३.२३ सेंट प्रतिपाऊंड या किंमतपातळीवर बंद झाले होते. येत्या आठवड्याभरात कापसाची बाजारातील आवक कमी होण्याची चिन्हे आहेत. त्यानंतर दर आणखी वाढतील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

२) सोयाबीनच्या दरात चढ-उतार कायम (Soybean Rate)

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयापेंड आणि सोयाबीनच्या दरात चढ-उतार सुरु आहेत. काल सोयाबीन आणि सोयापेंडच्या वायद्यांमध्ये घट होऊन बाजार बंद झाला होता. सोयाबीनच्या वायद्यांनी पुन्हा एकदा १५ डाॅलरची पातळी सोडली. तर सोयापेंड ४५४ डाॅलर आहे.

देशातील बाजारात सोयाबीनला ५ हजार ते ५ हजार ५०० रुपये क्विंटल दर मिळतोय. सोयाबीनचे दर येत्या काही दिवसांत वाढतील, असा अंदाज शेतीमाल बाजार अभ्यासकांनी व्यक्त केलाय.

३) एमएसपीच्या खाली मोहरी न विकण्याची शपथ (Mustard Rate)

राजस्थानात मोहरीचे दर पडल्यामुळे शेतकरी संतप्त झालेत. काल, ६ एप्रिलला किसान महापंचायत संघटनेच्या छत्राखाली मोहरी उत्पादक शेतकरी एकत्र आले. यावेळी विविध जिल्ह्यांतील १०० शेतकऱ्यांनी मोहरी हमीभावाखाली विकणार नाही, अशी शपथ घेतली.

तसंच इतर शेतकऱ्यांनीही कमी किंमतीला मोहरी विकू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलंय. मोहरीला केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर केलाय प्रति क्विंटल ५४५० रूपये. पण सध्या राजस्थानात विविध बाजारांत मोहरीला भाव मिळतोय ५१०० ते ५२०० रूपये.

अवकाळी पावसामुळे मालात ओलाव्याचं प्रमाण जास्त आहे. तसंच परदेशातून पाम, सोयातेल, सूर्यफुलतेलाची सरकारने स्वस्तात मोठी आयात केलीय. त्यामुळे मोहरीचे दर दबावात आलेत.

४) सरकारला अजूनही विक्रमी गहू उत्पादनाची खात्री (Wheat Production)

अवकाळी पाऊस, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा अशा प्रतिकूल हवामानामुळे यंदा गहू पिकाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु केंद्र सरकार मात्र विक्रमी गहू उत्पादनाच्या अंदाजावर ठाम आहे.

प्रतिकूल हवामानाचा परिणाम अगदी किरकोळ असून उत्पादनात घट होणार नाही, असं केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितलं. यंदा देशात ११२ लाख टन गहू उत्पादन होईल, याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. पंजाब आणि हरियाणात पिकाचं नुकसान झाल्याची चर्चा आहे.

तेथील पीक नुकसानीबद्दलचा अहवाल अजून हाती आलेला नाही. परंतु बिहार, उत्तर प्रदेश आणि जिथं गव्हाची उशीरा पेरणी झालीय त्या भागांत गव्हाचं उत्पादन चांगलं राहील. त्यामुळे पंजाब, हरियाणातली घट तिकडून भरून निघेल, असं चोप्रा म्हणाले.

५) केंद्र सरकार करणार दुग्धजन्य पदार्थ आयात (Milk Production)

जगात सगळ्यात जास्त दुधाचं उत्पादन होतं भारतात. पण तरीही यंदा इथं दुधाचा प्रश्न पेटलाय. कोव्हिडच्या संकटातून कसाबसा सावरत असलेल्या डेअरी उद्योगाला यंदा लम्पी स्कीन आजाराने दणका दिला. त्यामुळे पुष्ट काळातही दुधाचं उत्पादन घटलं.

आता उन्हाळ्यात तर तुटवडा जास्तच वाढणाराय. यंदा दुधाच्या मागणीत ८ ते १० टक्के वाढ झालीय. पण उत्पादन मात्र घसरलं. त्यामुळे सध्या दुधाचे दर तेजीत आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत कधी इतका दर मिळालेला नव्हता. त्यामुळे केंद्र सरकार बटर, घी आणि स्कीम्ड मिल्क पावडर (एसएमपी) यांची आयात करणार आणि तीही शुल्कमुक्त असणार, अशी चर्चा बाजारात सुरू झालीय.

आयातीमुळे दुधाचे दर पडतील, त्यामुळे सरकारने असा निर्णय घेऊ नये, असं पत्र माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांनी केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री पुरूषोत्तम रूपालांना लिहिलंय. या पत्रामुळे सरकार बॅकफुटवर गेलंय.

अजून आयातीचा निर्णय झालेला नाही, उन्हाळ्यात मागणी-पुरवठ्याची स्थिती तपासूनच यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाईल, असा खुलासा सरकारनं केलाय. पण आयातीची शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावलेली नाही, हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे.

आजच्या घडीला या डेअरी उत्पादनांचा साठा किती आहे, ते जरा समजून घेऊया. केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्कीम्ड मिल्क पावडरचा पुरेसा साठा आहे.

चार महिन्यांपूर्वी म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये एसएमपीचा साठा होता २७ हजार टन. तो फेब्रुवारीत पोचलाय १ लाख ९ हजार टनावर. पण फॅट, बटर आणि घी यांचा साठा मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घसरलाय. यंदा फेब्रुवारीत बटर आणि घीचा साठा होता ३६ हजार टन.

गेल्या वर्षी याच सुमाराला ७५ हजार टन साठा उपलब्ध होता. ‘‘गरज पडली तरच आयात करू. आयातीमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही; ग्राहकांना होईल,'' असंही सचिव सिंह म्हणालेत.