Cotton Rate : कापूस उद्योगाच्या लाॅबिंगला यश नाही !

- अनिल जाधव

पुणेः देशातील बाजारात कापसाचा तुटवडा असून दरही (Cotton Rate) जास्त असल्याचा कांगावा करत उद्योगांनी कापसावरील आयातशुल्क काढण्याची मागणी केली होती. मात्र सरकार त्यासाठी तयार नसल्याचं कळतं. त्यामुळं कापूस बाजारावरील मळभ दूर झालंय. पण शेतकऱ्यांनी अजूनही सावध राहण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येतो त्या काळात भाव कमी असतात. ऑक्टोबर महिन्यात कापूस हाती यायला सुरुवात होते. त्यानंतर डिसेंबरपर्यंत शेतकरी ७० ते ८० टक्के कापूस विकतो. एकदा शेतकऱ्यांच्या हातातून कापूस व्यापारी, स्टाॅकिस्ट, उद्योगाच्या हातात जातो, तेव्हा खरा बाजारखेळ सुरु होतो. बाजारातील कापूस आवक कमी झाल्यानंतर तेजी मंदीत ही मंडळी बक्कळ नफा कमावतात. मात्र शेतकऱ्यांनीही आता ही गेम ओळखली. कापूस एकदम न विकता हळूहळू गरजेपुरता विकला, तर चांगला दर मिळतो, हे शेतकऱ्यांनी ओळखलं. त्यामुळं यंदा पहिल्या दोन महिन्यांमधील बाजारातील आवक ४० टक्क्यांनी कमी आहे.

शेतकऱ्यांनी बाजारावर कापूस विक्रीचा दबाव येऊ दिला नाही. त्यामुळं कापसाचे दर सध्या स्थिर आहेत. त्यामुळं व्यापारी आणि उद्योगाची कोंडी झाली. दरवर्षी पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये जास्तीत जास्त कापूस कमी दरात उद्योगांना मिळायचा. मात्र यंदा बाजारातच कापूस कमी येतोय. शेतकरी कमी दरात कापूस देत नाही. त्यामुळं उद्योगांनी दबावतंत्राचा वापर सुरु केला होता.

सूतगिरण्यांच्या वेगवेगळ्या संघटना, कापड लाॅबी, काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनांनी सरकारकडे कापूस दर कमी करण्यासाठी आयातशुल्क कमी करणे, निर्यातबंदी करणे, अशा मागण्या लावून धरल्या. वाणिज्यमंत्री आणि वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या भेटी घेऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. बरं या संघटनांनी एकाच वेळी नाही तर वेगवेगळ्या वेळेला दबाव टाकला.

पण केंद्र सरकारने कापसावरील आयातशुल्क काढण्यास विरोध केलाय. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तूपकर यांनी वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन कापूस आयातशुल्क कायम ठेवण्याची मागणी केली. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयातशुल्क कायम ठेवेल, असं आश्वासन वाणिज्यमंत्र्यांनी दिल्याचं तूपकर यांनी सांगितलं.   

म्हणजेच सरकार कापसाचा भाव पाडण्यासाठी उद्योगांना मदत करणार नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना असलेली भीती दूर झाली. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापूस दर नरमलेले आहेत. त्यामुळं देशातील बाजारही स्थिर आहे. मात्र जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय बाजार आणि देशातही कापूस दर सुधारू शकतात, असा अंदाज कापूस बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला.

एरव्ही डिसेंबर हा जास्त आवकेचा महिना असतो. दरही दबावात असतात. तोच गित्ता उद्योग यंदाही गिरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळं डिसेंबरमध्ये कापूस दरात चढ उतार राहतील. मात्र जानेवारीत कापूस दरात वाढ दिसू शकते. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी गरजेपुरता कापूस विकावा. बाजारात आवकेचा दबाव येणार नाही, असं विक्रीचं नियोजन करावं, असं आवाहन जाणकारांनी केलंय.