Soybean DOC : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सोयापेंड निर्यातीसाठी केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान दिल्यास देशातून सोयापेंड निर्यात वाढेल. देशातून अतिरिक्त सोयापेंड बाहेर गेल्यास देशात सोयाबीनचे दर सुधारतील. अर्थात, आता सोयाबीनचे दर वाढले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही. कारण आता ज्यांच्याकडे सोयाबीन शिल्लक आहे, अशा शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. मात्र पुढच्या हंगामाचा विचार करता आता सोयाबीनचे भाव वाढून अतिरिक्त साठ्याची विल्हेवाट लागणे आवश्यक आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची मागणी केली. सोयाबीन दराचा प्रश्‍न सोडविणे केवळ चालू हंगामासाठीच नाही तर पुढच्या हंगामासाठीही गरजेचे आहे. आता केंद्र सरकार त्यांच्या या मागणीला किती महत्त्व देते आणि सोयापेंड निर्यातीला खरेच अनुदान मिळते का, हे लवकरच कळेल. पण अतिरिक्त सोयाबीनची विल्हेवाट लागणे आवश्यक आहे. तरीही काही प्रश्‍न कायम राहतात. महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे सरकार निर्णय घेईपर्यंत कमी भावात सोयाबीन विकलेल्या शेतकऱ्यांचे काय? सोयाबीनवर दबाव वाढवणाऱ्या डीडीजीएसचे काय? या मुद्यांवर करणे गरजेचे आहे.
सोयाबीनच्या पडलेल्या भावामुळे यंदा शेतकरी अडचणीत आले. सोयाबीनचा हंगाम सुरू होऊन आता पाच महिने झाले. आता हंगाम सरण्याच्या मार्गावर आहे. एरवी या दिवसांमध्ये बाजारातील सोयाबीनची आवक कमी होऊन दरवाढ पाहायला मिळते. यंदा मात्र सोयाबीन भाव अजूनही दबावातच आहेत. सोयाबीन भावाचा प्रश्‍न निर्माण होण्याला प्रामुख्याने तीन कारणे आहेत- देशातील वाढलेले उत्पादन, डीडीजीएसमुळे सोयापेंडची कमी झालेली मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी. त्यातही डीडीजीएसमुळे देशात सोयापेंडच्या कमी झालेल्या मागणीमुळे सोयाबीनने गेल्या १४ वर्षांतील नीचांकी पातळी दाखवली. डीडीजीएस म्हणजे डिस्टीलर्स ड्राइड ग्रेन्स विथ सोल्यूबल्स. मक्यामधून इथेनॉल काढल्यानंतर जो चुरा शिल्लक राहतो त्याला मका डीडीजीएस म्हणतात. सोयापेंडला पर्याय म्हणून डीडीजीएसचा वापर होत असल्याने सोयाबीनची घसरण झाली. सोयाबीनचे भाव वाढवायचे असतील तर सोयापेंडेची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सोयापेंड निर्यातीसाठी केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान दिल्यास देशातून सोयापेंड निर्यात वाढेल. देशातून अतिरिक्त सोयापेंड बाहेर गेल्यास देशात सोयाबीनचे दर सुधारतील. अर्थात, आता सोयाबीनचे दर वाढले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही. कारण आता ज्यांच्याकडे सोयाबीन शिल्लक आहे, अशा शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. मात्र पुढच्या हंगामाचा विचार करता आता सोयाबीनचे भाव वाढून अतिरिक्त साठ्याची विल्हेवाट लागणे आवश्यक आहे. नाही तर पुढच्या हंगामातही अशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सोयापेंड निर्यातीसाठी उशीर जरी झालेला असला तरी सरकारने अनुदान देणे आवश्यक आहे.
वरकरणी सोयाबीनचे भाव आता वाढल्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा सरकार आणि माल असणाऱ्या व्यापारी तसेच प्रक्रियादारांना होणार असे चित्र आहे. सोयाबीनच्या भावामुळे केंद्र सरकारची देखील गोची झाली आहे. केंद्र सरकारने जवळपास २० लाख टन सोयाबीन खरेदी केले. आता हे सोयाबीन विकून टाकण्याची घाई सरकारला झालेली आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यात केवळ एक हजार टन सोयाबीन विकल्यानंतर बाजार २०० रुपयांनी तुटला. सध्या सोयाबीनला ३ हजार ७०० ते चार हजार रुपये भाव मिळत आहे. सरकारने सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात विक्री केल्यास दर आणखी कोसळतील. याचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसेल. तसेच कमी बाजारभावामुळे सोयाबीनचा साठाही शिल्लक राहण्याची भीती आहे. समजा सरकारने हा स्टाॅक आता विकला नाही तर तो पुढच्या हंगामात विकावाच लागेल. म्हणजेच आजचे संकट उद्यावर जाईल. किंवा सोपाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने जुलैनंतर सोयाबीन विकले तरी त्याचा दबाव पुढच्या हंगामावर येईलच. त्यामुळे सरकारने कधी सोयाबीन विकावे यापेक्षा देशातील अतिरिक्त साठा बाहेर जाणे आवश्यक आहे.
देशातून किमान २० लाख टन सोयापेंड निर्यात होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत जवळपास १० लाख टन सोयापेंड निर्यात झाली. सरकारने आणखी १५ ते २० लाख टन निर्यातीसाठी अनुदान दिल्यास देशातील अतिरिक्त सोयापेंड बाहेर जाईल. यासाठी सरकारला दीड ते दोन हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. केंद्र सरकारसाठी ही रक्कम मोठी नाही. हा निर्णय झाला तर सोयापेंडचा अतिरिक्त साठा कमी होईल, पुढच्या हंगामात शिल्लक साठा कमी शिल्लक राहील. म्हणजेच पुढच्या हंगामावर यंदाच्या मालाचा अतिरिक्त दबाव येणार नाही.
देर आये, दुरुस्त आये
सरकारने आता सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान दिले आणि समजा सोयाबीनचे भाव वाढले तरी बहुतांश अधिक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणारच नाही. कारण आतापर्यंत जवळपास ७० टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांनी विकून टाकले. आता केवळ ३० टक्क्यांच्या दरम्यान सोयाबीन शिल्लक असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. उशिरा जाग असलेल्या राज्य सरकारने आता कुठे केंद्राकडे सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची मागणी केली. पण यावर केंद्र सरकार कधी निर्णय घेणार आणि कधी अनुदान मिळणार? त्यासाठी आणखी वेळ लागू शकतो. तोपर्यंत आणखी शेतकरी सोयाबीन विकतील.
सोयाबीनला ४८९२ रुपये हमीभाव असताना बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी चार हजार ते ४१०० रुपयांच्या दरम्यान सोयाबीन विकले. यात लहान शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. या शेतकऱ्यांना खरे तर चांगला भाव मिळणे गरजेचे आहे. पण हे शेतकरी आर्थिक नड असल्यामुळे सोयाबीन विक्रीसाठी जास्त दिवस कळ काढू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने या शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक दिला पाहिजे. सरकारी अंदाजानुसार यंदा राज्यात ५० लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाले आहे. त्यापैकी सुमारे ११ लाख टन सरकारने हमीभावाने खरेदी केले. तर शेतकऱ्यांकडे अजून १५ ते २० लाख टन माल शिल्लक असल्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ साधारण १९ ते २४ लाख टन सोयाबीन शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी भावात विकले, असे म्हणता येईल. या सोयाबीनसाठी भावांतर योजनेतून शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम देता येईल. त्याचा आर्थिक बोजा फार मोठा नसेल.
केंद्र सरकारने सोयापेंड निर्यातीला अनुदान देऊन आपली जबाबदारी पार पडली तरी राज्याला शेतकऱ्यांना भाव फरक देऊन आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल. शेतकरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे सहा हजाराचा भाव मागत नाहीत. सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव मिळावा एवढीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे
डीडीजीएससाठी धोरण ठरवा
मागील वर्षभर मक्यापासून इथेनाॅल निर्मिती वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात मक्याच्या डीडीजीएसची निर्मिती झाली. हे डीडीजीएस पशुखाद्यात सोयापेंडला पर्याय म्हणून वापरले जाते. त्यामुळे सोयापेंडची मागणी घटली. हे डीडीजीएस निर्यात होणेही आवश्यक आहे. जागतिक बाजारात डीडीजीएसलाही मागणी असते. मात्र भारताच्या डीडीजीएस निर्यातीत प्रामुख्याने गुणवत्तेचा प्रश्‍न आहे. देशात डीडीजीएस निर्मितीचे मानक पाळले जात नाहीत. डीडीजीएमध्ये मायकोटाॅक्सिनचे प्रमाण जास्त आढळत आहे. मायकोटाॅक्सिन पशुधनाच्या आरोग्यासाठी घातक असते. त्यामुळे डीडीजीएस निर्यात करताना अडचणी येत आहेत. शिवाय देशात नेमके किती डीडीजीएस उत्पादन आहे, याची अचूक माहिती उपलब्ध नाही. यावर मार्ग काढण्यासाठी डीडीजीएस विषयी धोरण ठरविण्याची गरज आहे.
यासंदर्भात शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव म्हणाले, ‘‘ब्राझीलमध्ये मोठ्या प्रमाणात डीडीजीएसचे उत्पादन होते. निर्यातही होते. भारताच्या डीडीजीएसला चीनचे मार्केट मिळू शकते. मात्र त्यासाठी जागतिक मानकांनुसार डीडीजीएसचे उत्पादन करणे आवश्यक आहे. सध्या देशात अनेक डिस्टिलरीजचे उत्पादन मानकांनुसार नसल्याची माहिती आहे. सरकारने हे मानक ठरवून द्यावेत. तसेच प्रत्येक डिस्टिलरीमध्ये होणाऱ्या उत्पादनाची नोंद केल्यास देशातील डीडीजीएस उत्पादनाचा आकडा समजेल. जागतिक मानके पाळली, तर डीडीजीएसच्या निर्यातीत अडथळे येणार नाहीत. सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेणेही मग सोपे होईल.’’
देशात डीडीजीएसचा प्रश्‍न केवळ यंदापुरता नसेल. मक्यापासून इथेनाॅल निर्मिती होतच राहणार आहे. डीडीजीएसचा विचार केवळ यंदापुरता न करता दीर्घकाळासाठी करावा लागेल आणि त्यानुसार धोरण आखावे लागेल. तेव्हाच डीडीजीएस आणि सोयापेंड निर्यातीचे धोरण ठरवता येईल. अन्यथा, दरवर्षी हा प्रश्‍न निर्माण होईल आणि सोयाबीन उत्पादकांना याचा फटका सहन करावा लागेल.
(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.