Soybean Market : सोयाबीन भावांतराची गाजराची पुंगी

Soybean Price Difference Scheme : यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सोयाबीन चांगलाच धडा शिकवणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. वास्तविक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही दिवस आधी सरकारने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना चुचकारण्यासाठी काही निर्णय घेतले होते.

सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत, खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आणि सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी यांचा त्यात समावेश होता.

पण सरकारने तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रयत्न केला. या निर्णयांचे टायमिंग चुकले. त्यामुळे या निर्णयांमुळे सोयाबीनचे दर वाढतील आणि विधानसभा निवडणुकीत बसणारा फटका टळेल, ही सरकारची अटकळ खोटी ठरली.

विधानसभा निवडणुकीचे मतदान अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपलेले असताना सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खालीच आहेत. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांना सोयाबीन कवडीमोल दराने विकावे लागले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे.

त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागेल हे लक्षात आल्यावर भाजपने चलाखी करत आपल्या जाहीरनाम्यात सोयाबीनसाठी भावांतर योजना लागू करू, सोयाबीनला प्रति क्विंटल किमान सहा हजार रुपये भाव देऊ असे जाहीर केले.

विशेष म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनला सहा हजारांचा भाव द्या, या मागणीसाठी भाजपने शेतकरी दिंडी काढली होती. गेल्या दहा वर्षांतील साडेसात वर्षे भाजप सत्तेवर असताना त्यांना सोयाबीनचा प्रश्‍न सोडवता आला नाही. आता केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन भावांतर योजनेची गाजराची पुंगी भाजपने बाहेर काढली आहे.

सरकारी खरेदीला मर्यादा

वास्तविक सोयाबीनसारख्या तेलबिया पिकांचे भाव पडतात तेव्हा सरकारी खरेदीपेक्षा भावांतर योजना अधिक उपयुक्त ठरते. कारण तेलबिया पिकांची खरेदी केल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा सरकारकडे उपलब्ध नसल्यामुळे पुढच्या हंगामात तो माल हमीभावापेक्षा कमी दरात खुल्या बाजारात विकून मोकळे होण्याकडे सरकारचा कल असतो. त्यामुळे तेलबियांचे दर पडतात.

शिवाय सरकारी खरेदीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. राज्यात २०१८ मध्ये भाजप सरकारने एकूण उत्पादनाच्या केवळ ०.६ टक्का सोयाबीन खरेदी केले होते. यंदा सरकारने १३ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्याचे जाहीर केलेले असले तरी बहुतांश ठिकाणी अजूनही प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी सुरूच झालेली नाही. त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.

परंतु भावांतर योजनेत मात्र सोयाबीनची प्रत्यक्ष खरेदी न करता हमीभाव (एमएसपी) आणि बाजारभाव यातील फरक शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यावर जमा करण्याची तरतूद असते. तेलबिया पिकांसाठी भावांतर योजना राबवावी, यासाठी केंद्र सरकारचाही आग्रह आहे. त्यासाठी पीएम आशा योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश आणि हरियानासारखे भाजपशासित राज्ये भावांतर योजना राबवत असताना महाराष्ट्रात मात्र याबाबतीत उदासीनता दिसते.

भावांतर योजनेचा उद्देश

खुल्या बाजारात शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जाते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला ठिकठिकाणी खरेदी केंद्रांची यंत्रणा उभी करावी लागते. त्यासाठी सरकारला वेळ व पैसा खर्च करावा लागतो. सरकारची त्यासाठी तयारी नसते. शिवाय, प्रत्येक

शेतकऱ्याला सरकारच्या खरेदी केंद्रावर शेतीमालाची विक्री करणेही शक्य नसते. तसेच या खरेदीचे पैसे शेतकऱ्यांना सहा-सहा महिने मिळत नाहीत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी भावांत योजनेच्या माध्यमातून शेतीमालाचे बाजारमूल्य आणि हमीभाव दर यातील फरकाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांनी विकलेल्या शेतीमालाची पावती सरकारकडे सादर करणे अनिवार्य असते.

भावांतर योजनेचे मूळ

विद्यमान केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना २०१७ मध्ये मंदसौर येथील शेतकरी आंदोलन दडपण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात सहा जणांचा मृत्यू झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकार घडल्याने चौहान यांनी राजकीय डॅमेज कंट्रोलसाठी घाईघाईने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना लागू केली.

पहिल्या वर्षी सोयाबीन व कडधान्य मिळून आठ पिकांसाठी ही योजना राबवण्यात आली. २०१८ मध्ये या योजनेमध्ये एकूण १३ पिकांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर हरियानामध्ये ही योजना लागू करण्यात आली. सुरुवातीला तिथे एकूण २२ पिकांचा समावेश असला, तरी प्रामुख्याने बाजरी, मोहरी आणि सूर्यफुलासाठी ही योजना राबवली जाते.

मध्य प्रदेशचा अनुभव

मध्य प्रदेशमध्ये केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घाईघाईने आणि अत्यंत ढिसाळपणे ही योजना राबविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा झाला नाही. शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांचाच फायदा जास्त झाला. भ्रष्टाचार, खोटी रेकॉर्ड्स. तयार करणे, संगनमत करून मुद्दाम दर पाडणे यासारख्या गोष्टी झाल्या.

त्यामुळे या योजनेला भाजपच्याच काही खासदार व आमदारांनी विरोध केला. चौकशीअंती या योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचे तसेच त्या घोटाळ्यात काही राजकीय नेत्यांसह वरिष्ठ अधिकारी व व्यापारी सहभागी असल्याचेही उघड झाले. परंतु दोषींवर ठोस कारवाई झाली नाही. जानेवारी २०१९ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली.

...असा केला घोटाळा

यात व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी दरात शेतीमाल खरेदी केला. त्या व्यवहाराच्या पावतीवर शेतकऱ्याने विकलेल्या शेतीमालापेक्षा अधिक वजन नमूद केले. शेतकऱ्यांनी पावत्या सरकारकडे जमा केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कुठलीही खातरजमा न करता त्या शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात बाजारमूल्य व हमीभाव यातील फरकाची रक्कम जमा केली.

ही रक्कम जमा हाेताच व्यापाऱ्यांनी ती शेतकऱ्यांना बॅंकेतून काढायला लावली. त्या रकमेतील १५ ते २० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातावर ठेवून उर्वरित रक्कम हडपली. शेतकऱ्यांचे संबंधित व्यापाऱ्यांशी नेहमीचे आर्थिक संबंध असल्याने त्यांनीही व्यापाऱ्यांची कुणाकडे तक्रार केली नाही. या घाेटाळ्यात काही मंत्री, अधिकारी व व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर सरकारच्या तिजाेरीवर माेठा डल्ला मारला.

या पार्श्‍वभूमीवर भाजप आणि महायुतीच्या जाहीरनाम्यात राज्यात भावांतर याेजना लागू करण्याचे वचन नमूद केले आहे. त्यातही एक चालाखी आहे. शेतीमालाचे बाजारमूल्य आणि हमीभाव यातील फरकाची पूर्ण रक्कम न देता त्याच्या केवळ २० टक्के रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. हा धूर्तपणा शेतकऱ्यांनी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

अंमलबजावणीतील अडचणी

ही योजना राज्यात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राबविली तर काय होईल, याचा ताळा घेऊ.

- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांकडे त्यांनी व्यापाऱ्यांना विकलेल्या सोयाबीनच्या पक्क्या पावत्या नाहीत.

- व्यापारी शेतकऱ्यांना हाताशी धरून त्यांना नव्याने अधिक माल नमूद असलेल्या पावत्या देतील.

- त्या पावत्यांवर विश्‍वास ठेवून सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात फरकाची रक्कम जमा करेल.

- व्यापारी ती रक्कम शेतकऱ्यांकडून काढून घेऊन त्यांच्या हातावर त्यातील १५ ते २० टक्के रक्कम टेकविण्याची शक्यता अधिक आहे. उर्वरित रक्कम हडप करून व्यापारी मालामाल होतील.

- नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून होणाऱ्या सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीतही अशाच स्वरूपाचे गैरव्यवहार होण्याची दाट शक्यता आहे.

वास्तविक राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर भावांतर योजना पारदर्शकपणे राबवून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणे शक्य आहे. उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर या योजनेतील गैरव्यवहारांना चाप लावणे अजिबात अवघड नाही.

त्यासाठी सरकारला एक भक्कम व्यवस्था उभी करावी लागेल. परंतु आपल्या बगलबच्च्यांना त्यातून लाभ ओरपता येणार नाहीत, याची जाणीव असल्यामुळे सत्ताधारी महायुती या फंदात पडणार नाही. त्याऐवजी निवडणुकीपुरत्या शेतकऱ्यांना भूलथापा देऊन प्रत्यक्षात भावांतर योजनेची गाजराची पुंगी मोडून खाण्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांना अधिक रस आहे.