गहू खरेदीचा दुसरा अंदाजही ठरणार फोल?

चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने ४४४ लाख टन गहू (Wheat) खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा (MSP) जास्त दराने गहू विक्री होत असल्याने सरकारी खरेदीस अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर सरकारने १९५ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र हे उद्दिष्टही साध्य होणार नसल्याचे जाणकारांनी म्हटले आहे.

गेल्या वर्षीच्या गहू खरेदीच्या तुलनेत यंदा ४८ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे भारतीय अन्न महामंडळास (FCI) केंद्राच्या सुधारित अंदाजाएवढीही (१९५ लाख टन) गहू खरेदी करणे अवघड होणार आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार ११ मे अखेरीस चालू हंगामातील सरकारी गहू खरेदी १७८ लाख टनांवर आली आहे. गेल्यावर्षी ३४१ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला होता. गेल्यावर्षी ३४१ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला होता. गहू खरेदीतील सध्याचा ट्रेंड आणखी काही आठवडे सुरु राहिला तर सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित १९५ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्टही गाठणे शक्य होणार नाही.

१ एप्रिल २०२३ अखेरपर्यंत भारतीय अन्न महामंडळाकडील गव्हाचा साठा ७५ लाख टन असेल, अशी माहिती केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी ४ मे २०२२ रोजी दिल्लीतील पत्रकारपरिषदेत दिली होती. सरकारने आपल्या प्राथमिक अंदाजात ४४४ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांना गहू विकणे पसंत करत असल्यामुळे सरकारी खरेदीत घट झाल्याचे पांडे यांनी त्यावेळी सांगितले होते.

बाजारातील गव्हाची आवक यंदा १ लाख टनांपर्यंत घटली आहे. गेल्या वर्षी दिवसाकाठी बाजारात ४ लाख टन गव्हाची आवक होत होती. २०२१ च्या एप्रिलमध्ये बाजारात ७.४ लाख टन गहू बाजारात दाखल झाला होता. अगदी केंद्र सरकारला ज्या तिन राज्यांतील गहू उत्पादनाचा भरोसा वाटत होता, त्या उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील दैनंदिन आवकही मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.

१० मे रोजी या तिन्ही राज्यांतील एकत्रित आवक गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ७५ टक्क्यांनी घटून ७९०४० टनांवर आली होती. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार राज्य सरकारने जोर धरल्याने मध्य प्रदेशात थोडीबहुत आवक सुरु आहे, अन्यथा १ हजार टनांची भरती होणेही शक्य नव्हते. उत्तर प्रदेशातील गावागावातही शेतकऱ्यांना गव्हाला प्रति क्विंटल २१०० ते २२०० रुपयांचा दर मिळत असल्याने १० मे ला तिथल्या सरकारी खरेदी केंद्रांवर केवळ ५५५७ टन गव्हाची आवक झाली होती. गेल्यावर्षी तिथे याच्या सहापट अधिक आवक झाल्याची नोंद आहे.

अधिकृत खरेदी प्रक्रिया ३१ मे रोजी संपणार असली तरीही पंजाब सरकारने ५ मे रोजीच सरकारी गहू खरेदी प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. हरियाणातही सरकारी गहू खरेदीची प्रक्रिया संपली आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये १५ जूनपर्यंत सरकारी खरेदी प्रक्रिया सुरु राहणार आहे.

१० मेपासून ते खरेदीच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत २०२१ मध्ये सरकारने ९० लाख टन गहू खरेदी केला होता. ज्यामुळे काही अधिकाऱ्यांना १९५ लाख टन खरेदीचा पल्ला गाठणे अजूनही शक्य असल्याचे वाटत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र हे वर्ष अपवादात्मक असे असून यावर्षी पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शेतकऱ्यांनाही हमीभावापेक्षा (MSP) अधिकचा दर मिळत आहे. हे असे पहिल्यांदाच घडत असून त्यामुळेच सरकारला आणखी १७ लाख टन गहू खरेदी करता येणे शक्य होणार नसल्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.