जगाच्या तुलनेत भारतातील गहू दरवाढ मर्यादित

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गव्हाच्या दरात तेजी आल्यामुळे भारतातही दर वाढले आहेत, असे निती आयोगाने म्हटले आहे. जगभरात गव्हाचे दर वाढत असताना भारतातही त्याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे; भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक घडामोडीपासून अलिप्त राहू शकत नाही, असे सांगत निती आयोगाने गव्हाच्या दरवाढीविषयी भाष्य केले आहे.

आंतराराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्या तुलनेत भारतातील दरवाढ खूपच मर्यादित असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षभरात आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या दरात ३० ते ४० टक्क्यांची वाढ झाली, भारतात मात्र केवळ ६ ते ७ टक्क्यांनी गव्हाचे दर वाढले आहेत. भारतात गव्हाचे लक्षणीय उत्पादन होऊनही गव्हाचे दर वाढत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि देशांतर्गत बाजारातील परस्पर संबंधांमुळे हे घडणे स्वाभाविक आहे, असे मत नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांनी व्यक्त केले.

उष्णतेच्या लाटेमुळे यंदा देशातील गहू उत्पादन अपेक्षेपेक्षा घटले आहे. केंद्र सरकारचा गहू खरेदीचा अंदाजही दोन वेळा फोल ठरला. शेतकऱ्यांनी सरकारऐवजी हमीभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी करणाऱ्या खासगी व्यापाऱ्यांना गहू विकण्यास पसंती दिली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाची मागणी वाढली. त्यामुळे इजिप्तसह अनेक देशांनी भारताकडून गहू खरेदीसाठी मोर्चा वळवला.

जागतिक बाजारातील निर्यातीच्या संधी लक्षात घेत प्रारंभी केंद्र सरकारनेही गहू निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करणे नाकारले. उलट निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची भाषा केली. परिणामी देशांतर्गत दारांत वाढ झाली. नंतरच्या काळात खाद्य सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांचे कारण देत केंद्र सरकारने आधीच्या भूमिकेपासून घुमजाव करत निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत झालेल्या घटीचे समर्थन करताना शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळवून देणे हा हेतू असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते.

सरकारने आपल्या प्राथमिक अंदाजात ४४४ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. नंतर मात्र हे उद्दिष्ट १९५ लाख टनांवर आणले गेले. शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना गहू विकणे पसंत करत असल्यामुळे सरकारी खरेदीत घट झाल्याचे केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी म्हटले होते. देशांतर्गत दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर देशांतर्गत दरावर तात्पुरता परिणाम झाला. भारताच्या गहू निर्यातबंदीचा जागतिक पुरवठा साखळीवर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जगाच्या गहूपुरवठा साखळीत भारताचे योगदान केवळ १ टक्का आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांना गव्हाच्या दरवाढीचा लाभ घेण्याची संधी द्यायला हवी, असे मत कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी यांनी व्यक्त केले. जगभरात गव्हाचे दर वाढत आहेत. भारतातही गव्हाच्या दरवाढीने शेतकऱ्यांना फायदा होत असेल तर त्यात वावगे काय, असा सवाल गुलाटी यांनी केला आहे. जर सरकारला त्यांच्याकडील धान्यसाठा वाढवायचा असेल, गोदामे भरून भरून ठेवायची असतील तर त्यांनी शेतकऱ्यांना यापेक्षा अधिकचा दर द्यायला हवा. प्रति क्विंटल ३०० रुपयांचा बोनस दिला, तर शेतकरी त्यांचा गहू सरकारला विकतील, असेही डॉ. गुलाटी म्हणाले.

निर्यातबंदीचा फेरविचार नाही

गव्हावरील निर्यातबंदी शिथिल करण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि अन्न मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे. भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध असणाऱ्या देशांना गहू पाठवण्यास आम्ही परवानगी देऊ, असे त्यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आयोजित ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या चर्चासत्रात सांगितले. भारताने १३ मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. अलीकडेच जी-७ गटांनी भारताच्या या निर्णयाचा निषेध नोंदवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना प्रश्‍न विचारण्यात आले. त्या वेळी ते म्हणाले, की भारत जागतिक व्यापाराच्या १ टक्क्याहून कमी गहू निर्यात करतो. त्यामुळे भारताने गहू निर्यात बंद केल्याने त्याचा जागतिक बाजारावर परिणाम होणार नाही. तरीही आम्ही ज्यांना गरज आहे, अशा देशांना गहू निर्यातीची परवानगी देऊ.

भारत जागतिक व्यापारात गहू निर्यात करणार देश नव्हता. अलीकडच्या दोन वर्षांत भारताची गहू निर्यातदार देश अशी ओळख झाली आहे. गेल्या वर्षी भारताने ७७ लाख टन गव्हाची निर्यात केली. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षादरम्यान फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात भारताने गहू निर्यातीचा उच्चांक गाठला होता, असेही मंत्री गोयल यांनी सांगितले. यंदा गव्हाच्या उत्पादनात ७ ते ८ टक्के वाढ अपेक्षित असताना उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे उत्पादनात घट झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गहू निर्यातीची सापशिडी

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश असला तरी तो काही जगातील प्रमुख गहू निर्यातदार नाही. जागतिक गहू निर्यात बाजारपेठेत भारताचा वाटा अत्यंत कमी आहे. धोरणात्मक सातत्याचा अभाव असल्यामुळे निर्यातीच्या बाजारपेठेत भारताला मुसंडी मारता आलेली नाही. केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या आकडेवारीनुसार २०१२-१३ मध्ये भारताची गहू निर्यात ७.४ लाख टनावरून सुमारे ६५ लाख टनावर पोहोचली. परंतु त्यानंतर २०१९-२० पर्यंत गहू निर्यात उतरणीला लागली. कारण या काळात युक्रेन, ऑस्ट्रेलियाने तगडी स्पर्धा निर्माण केली होती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर घटलेले असताना भारतात मात्र स्थानिक बाजारात दर चढे होते.

भारताची गहू निर्यात अगदी २.२ लाख टनांपर्यंत खाली घसरली. २०२०-२१ मध्ये मात्र आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत गहू निर्यात तब्बल नऊ पट वाढ झाली. निर्यात २०.९ लाख टनावर गेली. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये भारताने चांगली कामगिरी करत ७० लाख टन गहू निर्यात केला. यंदा १०० लाख टन गहू निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. परंतु अचानक घुमजाव करत निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने या संकल्पावर पाणी पडले आहे.

धोरणात्मक धरसोड

देशात गव्हाची टंचाई भासू नये, अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ नये म्हणून निर्यातबंदी केल्याचे समर्थन केंद्र सरकारने केले आहे. वास्तविक गेल्या काही वर्षांपासून देशाला अतिरिक्त गव्हाचे काय करायचे, ही समस्या भेडसावत आहे. देशात गव्हाचे अतिरिक्त उत्पादन होत असून ते ठेवायला गोदामांत जागा नाही. केवळ नऊ महिन्यांपूर्वी म्हणजे जुलै २०२१ मध्ये देशात गव्हाचा ६०३ लाख टन इतका विक्रमी साठा होता, असे केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. देशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी जितका साठा आवश्यक आहे, त्यापेक्षा हे प्रमाण दुप्पट होते.

अतिरिक्त गव्हाची समस्या सोडवली नाही तर देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होईल आणि वित्तीय समतोल बिघडेल, असा इशारा कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने वारंवार दिला आहे. हा प्रश्‍न सोडवायचा असेल तर गव्हाचा देशांतर्गत उठाव वाढवण्याबरोबरच निर्यातीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याची शिफारस आयोगाने केलेली आहे. सरकारने मात्र निर्यातीवर थेट बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊन धोरणात्मक धरसोडपणा दाखवला आहे.