शेती, ई-कॉमर्सवर मंत्री परिषदेत तोडगा नाहीच

जीनिव्हा : जीनिव्हा मंत्री परिषदेचा (Geneva Ministerial Council) गुरुवारच्या (ता. १६) वाढविलेल्या दिवशीही शेती (Agriculture), बौद्धिक संपदा, ई-कॉमर्स (e-Commerce) अशा कोणत्याच विषयांमध्ये तोडगा निघाला नाही. ही मंत्री परिषद खऱ्या अर्थाने विकसनशील देशांच्या हक्काच्या मागणीची होती. परंतु श्रीमंतांनी गरीब देशांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली; मात्र भारत, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका आणि शेवटी पाकिस्तानही गरीब देशांच्या मागणीवर ठाम राहिले आणि त्यांनी एक महत्त्वाचा संदेश दिला तो म्हणजे ‘मेक इट ऑर ब्रेक इट’!

‘आतापर्यंत आम्ही विकसित देशांना भरपूर दिले. आमची बाजारपेठ खुली करून दिले, त्यांच्या वस्तू आणि सेवा निर्विवादपणे आणि खुल्या धोरणाने आमच्या देशात स्वीकारल्या आणि जेव्हा आम्ही आमच्या जनतेचा विचार करीत हक्काच्या मागण्यांना पुढे केले तेव्हा तुम्ही नाक मुरडण्यास सुरुवात केली. आम्ही तुमचे सिनेमा, व्हिडिओ गेम, एवढेच काय तुमचे अनुदानित पदार्थही आमच्या देशात आणले, परंतु आम्ही आमचा गहू किंवा अन्न सुरक्षित धान्य स्वस्तात गरिबांना देऊ इच्छित आहोत, तर ते डब्लूटीओच्या कक्षेच्या बाहेर आहे असे तुम्ही सांगत आहात,’ असे भारत आणि इतर देशांनी श्रीमंत देशांना सुनावले. तसेच, आम्ही केवळ आमच्या जनतेचाच नाही, तर जगभरातील जनतेचा अन्नधान्याचा प्रश्न मिटविण्याचा दिशेने पावले उचलत आहोत. पण तुम्हाला कदाचित दुसऱ्यांना मोठे होऊ द्यायचे नाही असेच दिसत आहे. पण आता ते मान्य होणार नाही, अशी कणखर भूमिका ‘डब्लूटीओ’च्या अनुषंगाने काम करणाऱ्या सार्वजनिक संस्था आणि देशांनी घेतली. यामुळे ही मंत्रिपरिषद कुठलाही जाहीरनामा न मंजूर होताच संपेल हे निश्चित झाले.

हाच भारताचा यशोस्तंभ ठरेल

कोणताही जाहीरनामा न मंजूर होणे हेसुद्धा भारताच्या फायद्याचे आहे. कारण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनची मुदतवाढीची मर्यादा संपली आहे आणि आपण परकी सेवा आणि वस्तूंवर सीमा शुल्क आणि इतर शुल्क लावू शकू. त्याचबरोबर आपला अन्नसुरक्षेचा नियमही सुरक्षित राहील. त्याचबरोबर आपल्या मच्छीमारांनाही जे अनुदानरूपी सहकार्य उपलब्ध आहे तेसुद्धा कायम राहील. थोडक्यात, कधी कधी काही न होणे हेसुद्धा भरपूर काही होण्यासारखे असते, याची अनुभूती गुरुवारी मंत्री परिषदेत आली आणि कदाचित ही मंत्री परिषद भारताचा यशोस्तंभ ठरेल.