Wheat Market : गव्हाचे दर पाडून हमीभावाखाली आणण्यासाठी सरकार आक्रमक

Wheat News : शेतकऱ्यांचा गहू बाजारात येण्याच्या आधी दर कमी करण्याचा चंग सरकारनं बांधला. सरकारनं आता बफर स्टाॅकमधील एकूण ५० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला. सरकारकडं आधीच कमी स्टाॅक होता. तो आता पुन्हा घटला.

शेतकऱ्यांचा गहू हाती आला आणि खुल्या बाजारात दर (Wheat Rate) हमीभावापेक्षा जास्त असल्यास, शेतकरी सरकारला गहू देणार नाहीत.त्यामुळं सरकार गव्हाचा बाजार हमीभावापेक्षा (Wheat MSP) कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी दर कमी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनाही तंबी दिली आहे.

मागील काही महिन्यांपासून गव्हाचे भाव तेजीत होते. पण रब्बीतील गहू बाजारात येण्याच्या तोंडावर सरकारनं बफर स्टाॅकमधला गहू बाजारात आणला. जानेवारीत सरकारने ३० लाख टन गहू विक्रीचा निर्णय घेतला. आत्तापर्यंत १२.९८ लाख टन गहू विकला. तर आज ११ लाख ७२ हजार टनांसाठी लिलाव होते.

पण सरकारला अपेक्षेप्रमाणं दर कमी झाले नाही. त्यामुळं सरकरानं गहू लिलावासाठीची आरक्षित किंमत कमी केली. एक फेब्रुवारीला झालेल्या पहिल्या लालावात २ हजार ३५० रुपये आरक्षित किंमत ठेवली होती.

दुसऱ्या लिलावात ती २ हजार ३०० रुपये केली. तर तिसऱ्या लिलावात एफएक्यू गव्हाला २ हजार २५० आणि इतर गव्हासाठी २ हजार १२५ रुपये आरक्षित किंमत जाहीर केली.

सरकारनं गहू विक्रीची किंमत कमी केली तरीही बाजारातील दर कमी झाले नाहीत. १ फेब्रुवारीला देशातील बाजार समित्यांमध्ये गव्हाला सरासरी २ हजार ९०० ते ३ हजार १०० रुपये दर होता.

तो २० फेब्रुवारीला २ हजार ३०० ते २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत कमी झाला. पण सरकारनं खुल्या बाजारात गहू विकाल, विक्रीचे दरही कमी केले. तरीही देशातील गव्हाचे दर सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणं कमी झाले नाहीत.

व्यापाऱ्यांना सरकारची तंबी

सरकारनं आता पुन्हा २० लाख टन गहू विक्रीचा निर्णय घेतला. म्हणजेच सरकार एकूण ५० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार आहे. सरकारनं व्यापाऱ्यांनाही तंबी दिली. गहू आणि पिठाचे भाव कमी केले नाही तर सरकार या गव्हाचे भाव २ हजार रुपयांपर्यंत कमी करेल.

आरक्षित किंमत कमी केल्याने आधीच व्यापारी आणि मिलर्स अडचणीत आले. सरकारने किंमत कमी केल्याने जवळपास १२० कोटींचा फटका बसल्याचे सांगितले जाते.

व्यापारी आणि मिलर्स यांनी दराची सरासरी करून गहू आणि पीठ विकावे, असा सल्ला सरकारनं दिलाय. बाजारातील गव्हाचे दर आणखी कमी झाले नाही तर सरकार हा २० लाख टन गहू कमी किंमतीत विकेल.

सरकारला शेतकऱ्यांचा गहू बाजारात येण्याआधी काहीही करून दर हमीभावापेक्षा कमी करायचे आहेत, असेही व्यापारी सांगत आहेत.

सरकारचा मनसुबा पूर्ण होईल का?

सरकार बफर स्टाॅकमधील गहू विकत आहे. त्यामुळे सरकारला यंदा गव्हाची खरेदी वाढवावी वागेल. पण गेल्यावर्षी प्रमाणं खुल्या बाजारात गव्हाचे दर हमीभावापेक्षा जास्त राहिल्यास सरकारला खरेदी वाढवता येणार नाही. त्यामुळं सरकार गव्हाचे भाव कमी करत आहे.

याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसेल. पण वाढत्या उन्हामुळं देशातील गहू उत्पादन यंदाही कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. देशातील उत्पादन कमी राहिल्यास सरकारच्या मनसुब्याला सुरुंग लागेल. सरकारला हमीभावात गहू मिळण्याची शक्यता कमीच आहे, असेही व्यापारी सांगत आहेत.