‘क्लस्टर’साठी खास कर्ज

क्षेत्र विकास किंवा क्लस्टर डेव्हलपमेंट या प्रक्रियेतून ग्राम विकासाला चांगली चालना मिळू शकते. त्यासाठी संबंधित शासकीय, सहकारी, स्वयंसेवी संस्था किंवा उद्योगाने थोडासा पुढाकार घेतल्यास बॅंकेलाही त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी मिळते. मग बॅंकही या विभागासाठी आपली खास योजना आखू शकते. त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नांच्या कक्षा वाढू शकतात.
Loan For Cluster
Loan For ClusterAgrowon

ज्या वेळी एकाच प्रकारचे उद्योग किंवा कृषी प्रकल्प (Agriculture Project) हे ठराविक क्षेत्रात केले जातात. यात उद्योग म्हणजे शेतीच्या दृष्टीने एकाच पिकाची लागवड (Crop Sowing) करणे असू शकते, किंवा दुग्ध उत्पादनासारखा (Dairy Product) शेतीपूरक व्यवसाय असू शकतो. अशा क्षेत्रास ‘क्लस्टर’ असे म्हणतात. काही वेळा असे क्लस्टर स्वयंस्फूर्तीने तयार होतात किंवा काही शासकीय व्यवस्था, स्वयंसेवी संस्था असे घटक पुढाकार घेऊन क्लस्टर तयार करत असतात. त्यासाठी आवश्यक लोकांना एकत्र आणण्याचे काम हे लोक करत असतात. हे क्षेत्र एखादे गाव असू शकते किंवा काही गावांचा समूह किंवा एखादा संपूर्ण तालुकाही असू शकतो. क्लस्टरमुळे विविध पायाभूत सुविधांची (Infrastructure) उभारणी करणेही सोपे पडते. त्यामुळे विशिष्ट विभागामध्ये क्लस्टर तयार करून त्यासाठी क्षेत्रनिहाय योजना (Area Based Scheme) तयार करणे आणि ती राबविणे हे सर्वांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरते. त्यामुळे क्लस्टर निर्मिती शेतकरी, राबविणाऱ्या संस्था उदा. साखर कारखाना, दूध संघ, बँका यांच्यासाठी किफायतशीर ठरते. अशी योजना तयार करण्यासाठी बँकेबरोबरच अन्य सर्व घटकांचा तितकाच सक्रिया सहभाग आवश्यक असतो.

कंत्राट पद्धत आणि क्लस्टर ः

अनेकदा कंत्राटी पद्धतीने एखादी योजना (Contract Scheme) किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ठरावीक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणे सोयीचे असते. उदा. मांसासाठी कुक्कुटपालन (ब्रॉयलर) कंपन्या कंत्राट पद्धतीचा अवलंब करतात. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतामध्ये शेडची उभारणी करून पक्ष्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेतल्यास कंपनीकडून एक दिवसाची पिले, खाद्य, औषधे, वैद्यकीय सेवा इ. पुरवली जाते. अशा ठिकाणी बँक आणि कुक्कुटपालन कंपनी हे दोघे मिळून ठराविक क्षेत्रासाठी ३००० ते ६००० पक्ष्यांसाठी प्रकल्प तयार केले जातात. एकाच भागात ५० ते १०० प्रकल्प उभे करण्यासाठी क्लस्टर योजना (Area base scheme) तयार केली जाते. अशी योजना बँकेने मंजूर केल्यास या योजनेत सहभागी होणाऱ्या बँकेकडून कर्ज मिळणे सुलभ होते. बहुतांशी कागदपत्रे कमी होतात. कर्ज मंजुरीचा वेळ कमी होतो. बँकेलाही परतफेडीची निश्चिती यातून मिळू शकते.

खालील प्रकारचे क्लस्टर तयार होऊ शकतात :

१. साखर कारखाना क्षेत्रासाठी : ऊस पीककर्ज, उसासाठी ठिबक सिंचनासाठी कर्ज.

२. दूध संघ कार्य क्षेत्रासाठी ः म्हैस किंवा संकरित गायींच्या खरेदीसाठी, त्यातील यंत्रे खरेदीसाठी इ.

३. कृषी माल निर्यात करणारी कंपनीसाठी ः भाजीपाला लागवडीसाठी पीककर्ज. उदा. भेंडी, गोड मका, टोमॅटो, शेवगा इ. साठी पीक कर्ज.

४. संकरित बियाणेनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या किंवा शासकीय कृषी विभाग ः संकरित बियाणे निर्मितीसाठी पीककर्ज इ.

५. फळबाग लागवड ः आंबा, पेरू, चिकू, काजू, द्राक्ष, डाळिंब, नारळ, सुपारी, केळी, संत्रा, मोसंबी या पिकांसाठी ठरावीक क्षेत्रासाठी.

क्लस्टर योजनेचे फायदे :

१. क्लस्टरसाठी प्रकल्प तयार केला जातो. तो प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकास /सर्वांना लागू होतो. त्यामुळे वेगळा प्रकल्प अहवाल प्रत्येक कर्जदारांना सादर करावा लागत नाही. तसेच सभासदांसही कमीत कमी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

२. बँकेचा कर्ज अर्ज छाननी, मंजूरपूर्व पाहणी, मंजुरीनंतर तपासणी यातही वेळेची बचत होऊ शकते.

३. बँकेला कर्जाच्या परतफेडीची हमी मिळते. यामुळे बँक काही प्रमाणात बँकेच्या नियमात काही बदल करू शकते, सवलती देऊ शकते. उदा. वाढीव कर्ज रक्कम, कर्जदाराची स्वतःची रक्कम, कर्जाचे तारण, व्याज दर इ. बाबतीत सवलत.

४. कृषी कर्ज हे प्राथमिकता क्षेत्रात येते. बँकेला त्यांचे कृषी कर्जाचे व प्राथमिकता क्षेत्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत होते.

५. शेतकरी कर्जदार यांना कमीत कमी कागदपत्रे सादर करून कमी वेळात कर्ज मंजूर होते.

६. कर्ज रकमेचा गैरवापर होण्याची शक्यता कमी होते.

७. साखर कारखाने, दूध संघ, अन्य कंपन्या किंवा संस्था यांनाही त्यांना आवश्यक असणारा कच्चा शेतीमाल मिळण्याची हमखास खात्री मिळते.

८. अशा प्रकारची योजना राबविल्यामुळे बँकेचा इतर व्यवसायही वाढण्यास मदत मिळते.

९. साखर कारखाने/ दूध संघ/ कंपन्या/संस्था आणि बँक तसेच कर्जदार यांचे एक विश्‍वासाचे आपुलकीचे, खात्रीचे असे नाते निर्माण होते.

१०. शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठीही पीक कर्ज, फळबाग लागवड किंवा कंपनीच्या उद्दिष्टानुसार क्लस्टर कर्ज योजना तयार केल्यामुळे कंपनीसाठी आणि त्यांच्या सभासदासाठीही फायदेशीर ठरते.

ग्राम अर्थकारणाचा गाडा लागला मार्गाला

सावरगाव येथे २५०० टन क्षमतेच्या साखर कारखान्याची उभारणी चालू होती. गळीत हंगामासाठी ऊस लागवड करण्याची सूचना सभासदांना कारखान्याने दिली. मात्र सुरुवातीच्या लागवडीचे भांडवल, पुढे हे पीक वर्षभर सांभाळण्याचा खर्च हे शेतकऱ्यांना कसे परवडणार, यावर सर्वांमध्ये खल झाला. कारखाना क्षेत्रातील काही बँक अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. सभासदांना ऊस लागवडीसाठी पीककर्ज देण्याविषयी काही विशेष योजना तयार करण्यासंदर्भात काय करता येईल, यावर चर्चा केली. कारखान्याने कर्ज परतफेडीची हमी देण्याचे बँकांना आश्‍वासन दिले. उसासाठी आवश्यक निविष्ठांतील महत्त्वाचे असलेल्या खतांचा पुरवठा कारखाना करेल. कर्जातून खताची रक्कम कारखान्याकडे द्यावी, असाही एक प्रस्ताव कारखान्याने दिला. ऊस पीक लागवड दाखला दिल्यावर त्या सभासद शेतकऱ्याला बँकेने कर्ज द्यावयाचे. चार एकर क्षेत्रासाठी आवश्यक रु. एक लाख साठ हजारपर्यंतचे कर्ज त्वरित मंजूर करायचे. कर्जवाटपाचे चार टप्पेही ठरविण्यात आले. खतवाटपाचे पत्र बँक कारखान्यास देईल, त्यानंतर कारखाना खताचा पुरवठा करणार. कारखाना १०० टक्के कर्ज परतफेडीची हमी देणार. चार एकर पुढील क्षेत्रासाठी एखाद्या सभासदाला कर्ज हवे असल्यास अशा कर्जासाठी जमिनीचे गहाणखत करणे आवश्यक आहे. या बँकेच्या नियमात काहीही बदल नाही. अशा प्रकारे कारखाना कार्य क्षेत्रासाठी (क्लस्टर) कारखाना आणि बँकेने मिळून पीककर्ज योजना मंजूर केली. अंमलात आणली. यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस लागवड करणे शक्य झाले. त्यांच्यावरील सुरुवातीच्या काळात असलेला आर्थिक ताण कमी झाला. सोबतच बँकेला नवे ग्राहक जोडता आले. कारखान्याच्या क्षेत्रात ऊस लागवड वाढणार असल्याने उसाच्या उपलब्धतेची, पर्यायाने कारखाना सुरळीत चालण्याची खात्री मिळाली. असा सर्वांचाच फायदा झाला. एकूणच तालुक्यातील ग्राम अर्थकारणाचा गाडा सुरळीत होण्यास मदत झाली.

एकाच योजनेतून तिघांचाही फायदा...

तालुक्याचा दूध संघ तसा नावाजलेला. संघाने आपली दूध संकलन क्षमता वाढविण्याचे ठरविले. त्यासाठी प्रत्येक सभासदांनी दुभत्या जनावरांची विशेषतः म्हशींची संख्या वाढवायला हवी. त्या उद्देशाने संघाने त्यांच्या क्षेत्रासाठी प्रस्ताव तयार केला. त्यात बँकांना सामावून घेतले. संघाने परतफेडीची हमी बँकेला देण्याचे मान्य केले. एका सभासदास दोन म्हशी द्यावयाच्या. संघ आणि बँक यांनी सभासदांची निवड करावयाची. जातिवंत म्हशी खरेदीची जबाबदारी संघाने घेतली. शंभर सभासदांना पहिल्या टप्प्यात सामील करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याप्रमाणे बँक आणि दूध संघ यांनी क्षेत्रिय योजना तयार केली. बँकेने त्यांच्या ज्या दोन शाखा दूध संघाच्या कार्यक्षेत्रात आहेत त्या मार्फत सदर योजना राबवली. याचा फायदा सर्वांनाच म्हणजे दूध संघ, बँक आणि सभासद यांना झाला.

१. सभासदांना सुलभतेने बँक कर्ज मिळाले. बँकेला परतफेडीची हमी मिळाली.

२. संघाने म्हशी खरेदी केल्यामुळे कर्जाचा गैरवापर झाला नाही.

३. उत्तम प्रकारची जातिवंत जनावरे सभासदांना उपलब्ध झाली. संघाचे दूध संकलन वाढले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com