एफआरपीचे धोरण शेतकऱ्यांच्याच बाजूचे

राज्य शासनाने उसाला एफआरपी देण्याच्या पध्दतीत जे बदल केले आहेत, त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. एफआरपीचे दोन तुकडे केल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याशी केलेली बातचित. मुलाखतः शेखर गायकवाड

संवादकः मनोज कापडे -एफआरपी म्हणजे नेमके काय? -एफआरपी(FRP) म्हणजे रास्त व किफायतशीर दर. शेतकऱ्याने कारखान्याला दिलेल्या उसाची ती किंमत असते. उसाला साखर कारखान्यांनी वेळेत व योग्य किंमत द्यावी म्हणून केंद्र सरकारने एफआरपीला कायदेशीर संरक्षण दिलेले आहे. त्याला ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चा कायदेशीर आधार आहे. कारखान्यांना त्याचा भंग करता येत नाही. यातील कलम ३(१) नुसार कोणत्याही कारखान्याला केंद्राने घोषित केलेल्या एफआरपीपेक्षा कमी किमतीत शेतकऱ्याच्या उसाची खरेदी करता येत नाही किंवा कमी किमतीचा करारदेखील करता येत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे कलम ३(३) नुसार ऊस गाळपाला आलेल्या दिवसांपासून १४ दिवसांच्या आत (करार नसल्यास) एफआरपी द्यावीच लागते. पुन्हा तिसरी बाब म्हणजे ३(३)(ए) नुसार बिलंबाने एफआरपी दिल्यास ती १५ टक्के व्याजासह द्यावी लागते. तरीही एफआरपी न दिल्यास ३(८) प्रमाणे संबंधित साखर कारखान्यावर महसूल वसुली प्रमाणपत्र म्हणजेच आरआरसी बजावली जाते. मग, आता राज्य शासनाने बदल का केला? - शासनाने(Government) एफआरपीत काहीही बदल केलेला नाही. फक्त एफआरपीच्या किमतीसोबत दिल्या जाणाऱ्या वाढीव उताऱ्याच्या म्हणजेच प्रिमियमचा (Premium)आधीचा चुकीचा कालावधी बदलण्याचा योग्य निर्णय घेतला आहे. प्रिमियमसाठी गेल्या हंगामाचा उतारा गृहीत धरला जात होता. नवीन नियमानुसार आता ज्या हंगामात ऊस दिला त्याच हंगामाचा उतारा काढून शेतकऱ्याला पैसे द्या, एवढेच फक्त शासन सांगते आहे. हा धोरणात्मक बदल शेतकऱ्यांच्या बाजूचाच आहे. कारण, चुकीच्या पध्दतीने किंवा मानीव पध्दतीने उतारा गृहीत धरून प्रिमियम देण्याची प्रथा त्यामुळे थांबणार आहे.  शेतकऱ्याचा ऊस कारखान्यात आल्यानंतर त्याचा साखर उतारा लगेच आणि तोदेखील व्यक्तिगत शेतकऱ्याचा काढता येत नाही. कारखान्याचा उतारा हा हंगाम संपल्यानंतरच अचूकपणे काढता येतो. मात्र, एफआरपीची अधिसूचना काढताना केंद्राकडून प्रमाण उतारा (बेसिक रिकव्हरी) गृहीत धरला जातो. यंदा १० टक्के उताऱ्यासाठी २९०० रुपये प्रतिटन एफआरपी जाहीर करण्यात आली आहे. ज्या कारखान्यांमध्ये कमी उतारा येतो तेथे प्रमाण उतारा ९.५० टक्के गृहीत धरून २७५० रुपये द्यावे, असे यंदाची केंद्राची अधिसूचना सांगते. त्यापासून पुढे म्हणजे ९.५० टक्क्यांपासून पुढे उतारा वाढत असल्यास तो ०.१ टक्के उताऱ्यासाठी २७५ रुपये प्रतिटन द्यावे लागतील, असा याचा अर्थ आहे. म्हणजे केंद्राच्या अधिसूचनेत बेसिक रिकव्हरी व प्रिमियम, असे दोन भाग आहेत. त्यामुळे पूर्ण एफआरपी म्हणजे बेसिक रिकव्हरीची पूर्ण रक्कम होय, हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. आता राज्य शासनाच्या(State Government) नव्या धोरणानुसार, १० टक्के बेसिक रिकव्हरीची एफआरपी पूर्ण आणि तीदेखील १४ दिवसांच्या आत द्यावीच लागणार आहे. त्यात शासनाने काहीही बदल केलेला नाही. उगाच संभ्रम याच ठिकाणी तयार होतो आहे. शासन सांगतेय की, कारखाना सुरू झाल्यानंतर मूळ उतारा तपासून हंगाम संपल्यावर १४ दिवसात प्रिमियम द्या. कारण, कारखाना सुरू होताना सर्वत्र उतारा कमी म्हणजे ७ ते ८ टक्के येत असतो. तो हळूहळू पुढे वाढत जातो व ९-१० टक्के होतो. हंगाम संपताना तो ११-१२ आणि कोल्हापूर भागात तर १३ टक्क्यांपर्यंत जातो.  याचा अर्थ, कारखाना सुरू होताना आलेल्या उसापासून ७० ते ८० पोती साखर तयार होते. ती वाढत जावून ९०-१०० पोत्यांवर जाते आणि शेवटी ते उत्पादन १२०-१३० पोत्यांपर्यंत जाते. त्यामुळे पूर्वीच्या पध्दतीत वास्तव उतारा गृहीत न धरता प्रिमियम दिला जात असे.

हे हे पहा :  त्याचा नेमका काय आर्थिक परिणाम होत असे? -उघड आहे. काय व्हायचे की, कारखाना सुरू होतानाच उतारा १२० ते १३० पोती किंवा १२-१३ टक्के येईल, असे गृहीत धरून कारखाने प्रिमियम काढत होते. तो प्रिमियम देण्यासाठी बॅंकांकडून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे उचलत होते. त्याचे व्याज भरत होते. उतारा माहित नसतानाही काल्पनिक पध्दतीने प्रिमियम देणारी ही व्यवस्था आधी होती. यंदाचा उतारा माहित नाही म्हणून गेल्या हंगामाचा उतारा गृहीत धरा, असे केंद्र सांगत असे. पण, कारखानाच बंद असेल किंवा प्रथमच नव्याने सुरू होत असेल तर मग उतारा कोणता गृहीत धरायचा, असा प्रश्न होता. म्हणजेच गेल्या वर्षी कारखान्याचा उतारा ११.५० टक्के असल्यास आणि यंदा मात्र १२.५० टक्के असल्यास यंदाचा उतारा गृहीत न धरता गेल्या हंगामाचा कमी उतारा गृहीत धरून प्रिमियम दिला जात होता. त्यामुळे हा सर्व गोंधळ थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने ठरवले की, ज्या हंगामाची एफआरपी, त्याच हंगामाचा उतारा आणि त्याच हंगामाचा तोडणी-वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना पेमेंट करावे. त्यामुळे प्रिमियम देण्यासाठी कारखान्यांना उगाच भरसमाठ कर्ज काढणे थांबेल, वाचलेला व्याजाचा पैसा कारखान्याला किंवा शेतकऱ्यांला सुदृढ करण्यासाठी वापरता येईल. समजा हंगाम संपताना १४ दिवसांत प्रिमियम शेतकऱ्यांना दिला नाही तर? - असे आढळल्यास आम्ही १५ व्या दिवशी संबंधित कारखान्यावर आरआरसी कारवाई सुरू करू. आणि, ‘आरएसएफ’चे काय होणार? - शासनाने आरएसएफ म्हणजे महसुली विभागणी सूत्रात काहीही बदल केलेला नाही. एफआरपी व्यतिरिक्त आरएसएफ म्हणजे त्या हंगामातील वाढीव उत्पन्न कोणत्याही कारखान्याला लपवता येणार नाही.  आरएसएफ देय असेल तर तो चुकणार नाही. यंदा, साखरेचे भाव वाढल्याने अनेक कारखान्यांना ‘आरएसएफ’ द्यावा लागणार आहे.