देशभर बॅंकांचे जाळे आहे. मग पुन्हा नाबार्डची स्थापना करण्यामागे काय उद्देश होता?
- नाबार्डची स्थापना झाली १९८२ मध्ये. त्याआधी देशाच्या शेती आणि ग्रामीण विकास क्षेत्राला पतपुरवठ्याची आणि त्यासाठीच्या सूक्ष्म नियोजनाची (मायक्रो प्लॅनिंग) जबाबदारी रिझर्व्ह बॅंकेकडे होती. तेव्हा खासगी बॅंका नव्हत्या; पण ग्रामीण भागात व्यापारी, राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बॅंकांच्या माध्यमातून पतपुरवठा चालू होता. पुढे शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी होत असलेल्या संस्थात्मक पतपुरवठ्याचा आढावा घेण्याची गरज केंद्राला भासली. त्यामुळे १९७९ मध्ये नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. ती ‘क्राफिकार्ड समिती’ नावाने ओळखली जाते. देशात शेती आणि ग्रामीण विकासाच्या पतपुरवठा प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय बॅंक स्थापन करावी, अशी शिफारस या समितीने केली. त्यातून पुढे १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना झाली. ‘नाबार्डने रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित काम करावे तसेच शेती व ग्रामीण विकासासाठी कर्ज देणाऱ्या बॅंकांना पुनर्वित्त अर्थात रिफायनान्स करावे’, असे सुरुवातीचे धोरण होते. मुळात, ‘रिफायनान्स’साठी रिझर्व्ह बॅंकेतदेखील आधी एक विभाग होताच. या विभागाचेच काम नाबार्डला देण्यात आले. तसेच, सहकारी बॅंका तसेच मागावून आलेल्या प्रादेशिक ग्रामीण विकास बॅंकांच्या तपासणीचे कामही नाबार्डकडे आले. याशिवाय, नाबार्डच्या स्वनिधीमधून अनुदान देत आणि कर्जपुरवठा करीत देशाच्या ग्रामीण विकासाच्या प्रकल्पांना मदत करण्याची जबाबदारी नाबार्डकडे आली. ‘क्राफिकार्ड समिती’च्या संकल्पनेतून उदयाला आलेल्या नाबार्डने अशा पद्धतीने रूप धारण केले. मात्र मुख्य ध्येय देशातील शेती व ग्रामीण विकासाला पतपुरवठा करण्याचे ठेवले.
नाबार्डकडे पैसा कोठून येतो, तसेच सहकारी बॅंकांची तपासणी नाबार्ड का करते?
- नाबार्डकडे येणारा निधी काही प्रमाणात रिझर्व्ह बॅंकेकडून कमी व्याजदराच्या रूपात येत असतो. हाच पैसा पुढे पुनर्वित्त म्हणून नाबार्डकडून सहकाराच्या त्रिस्तरीय रचनेला मिळतो. या रचनेत नाबार्ड पुढे कर्जस्वरूपात शिखर बॅंकेला निधी देते. ‘शिखर’कडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना कर्ज दिले जाते आणि शेवटी जिल्हा बॅंकांकडून गावोगावच्या विविध सहकारी सेवा संस्थांकडे हा कर्जाचा प्रवाह येतो. अशा पध्दतीने दरवर्षी प्रत्येक हंगामात या त्रिस्तरीय रचनेतून शेतकऱ्यांपर्यंत नाबार्डचा कर्जपुरवठा पोहोचत असतो. आता दुसरा तुमचा मुद्दा हा, की नाबार्डकडून सहकारी बॅंकांची तपासणी का केली जाते. मुळात, ही जबाबदारी मुख्य करून रिझर्व्ह बॅंकेची आहे. मात्र सहकारी बॅंका आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ रहाव्यात, असा हेतू ठेवून तपासणीची जबाबदारी नाबार्डकडे देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दरवर्षी सहकारी बॅंकांच्या कामकाजाचे पर्यवेक्षण होते. तपासणीत काही आक्षेपार्ह आढळून आल्यास नाबार्डकडून रिझर्व्ह बॅंकेला अहवाल दिला जातो. त्यानंतर अशा बॅंकांवर कारवाईदेखील केली जाते. आमच्या काळात कोल्हापूर बॅंकेवर तशी कारवाई झाली होती. मी सहकार आयुक्त असताना जालना बॅंकेला देखील कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. माझ्या मते, सहकारी असोत, की प्रादेशिक ग्रामीण विकास बॅंका (आरआरबी) असोत, त्यांच्या पर्यवेक्षणाची नाबार्डकडे दिलेली जबाबदारी उलट या बॅंकांसाठी उपयुक्तच असते. नाबार्डची तपासणी प्रक्रिया एक प्रकारे या बॅंकांना दिशादर्शक ठरत असते.
उद्दिष्ट ठरवून दिल्यानंतरही कृषी क्षेत्रासाठी बॅंकांकडून पुरेसा कर्जपुरवठा होत नाही...
- ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात, त्यामागे अनेक कारणे असतात. सरकारने या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी एक वेगळा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्याचा वापर ग्रामीण विकासासाठी केला. तो कसा, हे मी सांगतो. नियमानुसार, बॅकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या वित्त पुरवठ्याच्या स्त्रोतापैकी १८ टक्के कर्ज कृषी क्षेत्राला देणं बंधनकारक होतं. पण अनेक बॅंका त्याप्रमाणे कर्जपुरवठा करत नसल्याचे आढळून आले. बॅंकांचं म्हणणं असतं, की ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा नाहीत; त्यामुळे आमच्याकडून १८ टक्क्यांपर्यंत कर्ज पुरवठा होऊ शकत नाही. त्या वेळी सरकारने निर्णय घेतला, की समजा एखाद्या बॅंकेने केवळ १५ टक्के कर्जपुरवठा केल्यास उरलेले तीन टक्के पैसे त्या बॅंकेला वापरता येणार नाहीत. हा पैसा बॅंकेने नाबार्डला देणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यातून नाबार्डकडे भरपूर निधी जमा होत गेला. त्यालाच ‘ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (आरआयडीएफ)’ म्हटले जाते. केंद्र सरकार दरवर्षी या निधीच्या माध्यमातून नाबार्डला उद्दिष्ट देते. तो निधी नाबार्डकडून राज्य शासनाला पायाभूत विकास कामांसाठी कर्ज रूपाने उपलब्ध करून दिला जातो. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा नसल्याने पतपुरवठा हव्या त्या प्रमाणात खेचला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण सुविधा नसल्यामुळे कृषी किंवा ग्रामीण विकासासाठी नवी गुंतवणूक येत नाही व नवे प्रकल्प होत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक उलाढालीला मर्यादा येतात. परिणामी, कर्ज घेतले तरी प्रकल्प यशस्वी होण्याची शाश्‍वती नसते. त्यामुळेच हवी तशी कर्जाची मागणी येत नाही. ही बाब ध्यानात घेत कर्जवाटपासाठी बॅंकांकडे उपलब्ध असलेला पैसा जरी पडून राहिला तरी तो नंतर ‘आरआयडीएफ’कडे येतो. राज्य शासनाला हाच निधी पुन्हा ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी नाबार्डकडून कर्जाने दिला जातो. जे बॅंकांना शक्य नाही, ते शासनामार्फत ग्रामीण भागासाठी साध्य करण्याचे काम नाबार्ड उत्तमरीत्या पार पाडत आहे. मी नाबार्डच्या अध्यक्षपदी असताना तीन वर्षांत ५० हजार कोटींचा ‘आरआयडीएफ’ वाटला होता. या निधीसाठी राज्य शासनाकडून हजारो कोटींचे प्रस्ताव नाबार्डकडे येतात. ते तपासले जातात आणि कर्ज रूपाने निधीचे वाटप सतत सुरू असते.
चौकटीबाहेर जाऊन काही प्रकल्प नाबार्ड राबवते का?
- राबवते ना. नाबार्ड देशभर अनेक वेगवेगळे प्रयोग राबवत असते. ग्रामीण किंवा कृषी क्षेत्रात कोणते नवीन प्रयोग करता येतील, याचा शोध नाबार्ड घेते. पथदर्शक प्रकल्प राबवून त्यांना अनुदानही उपलब्ध करून देते. अशा प्रकल्पांचे निष्कर्ष तपासले जातात. त्यातील यशस्वी प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठीदेखील मग नाबार्ड पुढाकार घेत असते. १९९० मध्ये कर्नाटकच्या तुमकूर जिल्ह्यात ॲलेक्स फर्नाडिस यांनी एक कल्पना मांडली होती. गरीब महिलांना एकत्र करून त्यांचा स्वयंसाह्यता बचत गट तयार करायचा, अशी ती कल्पना होती. बचत, कर्जपुरवठा, हिशेब ठेवणे अशी सर्व कामे या महिलांनीच करावी, असे ठरवले गेले. सहा महिने हे कामकाज केले. या गटाने ५० हजार रुपये गोळा केले व ते बॅंकेत ठेवले. बॅंकेने विश्‍वासाने या गटाला अजून दीड लाख रुपये उपलब्ध करून दिले. बचतीची एक वेगळी संकल्पना तेथे उदयाला आली. नाबार्डमुळे या संकल्पनेचा विस्तार होत गेला आणि देशभर आज ९० लाख स्वयंसाह्यता गट तयार झालेले आहेत. त्यात तब्बल नऊ कोटी भारतीय महिला जोडल्या गेल्या आहेत. नाबार्डने त्यासाठी सूक्ष्म पतपुरवठ्याचा एक स्वतंत्र विभागच सुरू केला. जगातील सर्वांत मोठा सूक्ष्म पतपुरवठ्याचा उपक्रम म्हणून बॅंकिंग विश्‍वात नाबार्डची ही कामगिरी ओळखली जाते. खरं तर चौकटीबाहेर जाऊन काम करण्याच्या वृत्तीमुळेच नाबार्डला ही भूषणावह कामगिरी पार पाडता आली आहे. याशिवाय ग्रामीण विकासाच्या अनेक उपक्रमांना नाबार्ड मदत करीत असते.
आता नाबार्डच्या कामकाजात रिझर्व्ह बॅंकेची भूमिका काय आहे?
- सुरुवातीला खरं तर नाबार्ड म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेचंच एक अंग होतं. कारण नाबार्डचे आधीचे भांडवल हे पूर्णतः रिझर्व्ह बॅंकेकडचे होते व केंद्र सरकारचा सहभाग अत्यल्प होता. पुढं असं ठरलं, की केंद्राने नाबार्डमध्ये १०० टक्के भागभांडवल ठेवावे आणि रिझर्व्ह बॅंकेने अंग काढून घ्यावे. झालंही तसंच. त्यामुळे आता नाबार्ड ही पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची वित्तीय संस्था झालेली आहे. अर्थात, रिझर्व्ह बॅंकेचं नाबार्डवरील प्रशासकीय नियंत्रण अद्यापही कायम आहे. पण आता केंद्राच्या थेट अखत्यारित गेल्यामुळे नाबार्डचा आवाका अफाट वाढला आहे. पाच लाख कोटींच्याही पुढे नाबार्डची उलाढाल गेली असावी. देशाच्या शेती क्षेत्राला पुरेसा आणि वेळेत पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची मुख्य जबाबदारी आता नाबार्डकडे आहे आणि ती उत्तमरीत्या पार पाडली जात आहे. केंद्र सरकार अनेकदा विविध योजनांसाठी व्याज अनुदान देते किंवा प्रोत्साहनपर अनुदान देते. त्याची अंमलबजावणी किंवा नियोजन नाबार्डमार्फतच होत असते. मध्यंतरी देशातील दुग्धविकास क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची मोठी योजना नाबार्डमार्फत चांगल्या पद्धतीने राबवली गेली. केंद्राच्या डोळ्यासमोर शेती किंवा ग्रामीण विकासासाठी संबंधित एखादी योजना असली की ती राबविण्याची किंवा पतपुरवठा करण्याची जबाबदारी अनेकदा नाबार्डकडे दिली जात असते. पुनर्वित्त, बॅंकांवर पर्यवेक्षण, पायाभूत विकासाला निधी, नव्या प्रकल्पांना मदत अशा विविधांगी भूमिकांमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात आज नाबार्डचं नाव पोहोचलं आहे. माझ्या मते, देशाच्या शेती व ग्रामीण विकासात सर्वोच्च आणि विश्वासार्ह भूमिका नाबार्ड बजावत आहे.
तुमच्या कारकिर्दीत व्यक्तिशः समाधान देणारी तुमची कामं कोणती?
- माझ्या काळात सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. ६० हजार कोटींहून जादा कर्जे माफ करण्याचं ठरल्यानंतर त्यासाठी योजना तयार करण्यापासून ते मंजुरी घेणे, नियोजन करणे आणि अंमलबजावणी या प्रक्रियेत मी सहभागी झालो होतो. दुसरं म्हणजे देशातील सहकारी संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने वैद्यनाथन समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीचाही मी सदस्य होतो. सहकाराच्या बळकटीकरणासाठी भरीव मदत करावी, अशी शिफारस देणारा वैद्यनाथन समितीचा अहवाल आम्ही सादर केला. विशेष म्हणजे नंतरच्या काळात मीच नाबार्डचा अध्यक्ष बनलो. त्यामुळे वैद्यनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही माझ्याकडे आली होती. ती आम्ही चांगल्यारीतीने पार पाडली. ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून ५० हजार कोटी रुपये मी देशभर विविध राज्यांना वळवले. या तीनही प्रक्रिया थोड्या किचकट होत्या. पण त्यातून शेती व ग्रामीण क्षेत्राला अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन लाभ मिळत गेले. या प्रयत्नांमधून देशाच्या कृषी पतपुरवठ्याचा आकारही वाढत गेला. ग्रामीण भागातील सुखसोयी किंवा साधनांमध्येही वाढ झाली. नाबार्डला या उपक्रमांमधून थोडाफार नफा झाला होता. मी या नफ्याचा वापर पुन्हा देशाच्या ग्रामीण विकासाला कसा होईल, यावर काम केले. या नफ्याचा निधी आम्ही देशभरातील विविध पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिला. पाणलोट क्षेत्र विकास निधी आणि आदिवासी विकास निधी आमच्याकडे होता. त्यात अजून वाढ केली. आदिवासी विकास निधीतून आम्ही ११ राज्यांमध्ये; तर पाणलोट निधीतून ८ राज्यांमध्ये अनेक प्रकल्प राबवले. पाणलोटामुळे काही भागांमध्ये जलसुबत्ता आली. पीकपद्धतीत बदल झाले. शेतकऱ्यांचे संसार उभे राहिले. या सर्वच कामकाजाचे मला आजही खूप समाधान वाटते. आम्ही काही दिशादर्शक धोरणात्मक निर्णय घेतले होते व त्याच रस्त्यावर नाबार्ड अजूनही वाटचाल करते आहे. नाबार्ड विविध क्षेत्रांत आता कितीतरी पटीने चांगले काम करत आहे.
आता तुमच्या निरीक्षणानुसार नाबार्डसमोर आव्हान म्हणून कोणता मुद्दा आहे?
- निधी किंवा पैशांची उपलब्धता ही बाब आता नाबार्डसमोर नाही. मग अशी कोणती क्षेत्रे आहेत की त्यात काम केल्यानंतर शेती आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल, याचा शोध घेणं हे एक आव्हान मला दिसतं आहे. त्या क्षेत्रांमध्ये काय करता येईल, कसे करता येईल, हे नाबार्डला पडताळून घ्यावं लागेल. गेल्या २०-३० वर्षांपासून नाबार्ड जे करीत आलेले आहे तेच पुन्हा करीत राहावे, की नव्याचा शोध घेऊन नव्या क्षेत्रातही काम करावे, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण येणाऱ्या काळात शेती क्षेत्रामधील समस्यांचे रूप बदलणार आहे. त्यामुळे नाबार्डलादेखील दूरदृष्टीने वाटचाल करावी लागेल. कृषी क्षेत्र आता मोठी उडी घेऊ पाहत आहे. दुसऱ्या बाजूला माहिती व तंत्रज्ञान क्रांतीचे अभूतपूर्व पडसाद या क्षेत्रात पडत आहेत. त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन हे आता मुख्य ध्येय राहिलेले नाही. ते उद्दीष्ट आपण केव्हाच साध्य केलेलं आहे. आपण आता देशाची गरज भागवून भरपूर निर्यातही करीत आहोत. त्यामुळे कृषी व्यवस्थेत भविष्यासाठी नेमके काय करायचे हे आता अतिशय काळजीपूर्वक ठरविण्याची वेळ आली आहे. माझ्या मते, कृषी व संलग्न क्षेत्राला आता प्रक्रिया आणि निर्यात या दोन बाबींकडे वळविण्याची गरज आहे. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण, अभ्यास, योजना, सातत्याने पाठपुरावा अशा बाबी केंद्र शासनाच्या पातळीवर विचारात घ्याव्या लागतील. नेमकी दिशा ठरवावी लागेल. एकदा ध्येय व दिशा ठरली की मग ध्येयपूर्तीसाठी वाटचाल करण्यासाठी नाबार्डसारख्या संस्था अतिशय उपयुक्त भूमिका बजावतील, याविषयी माझ्या मनात अजिबात शंका नाही.
-----------
(संपर्क : उमेशचंद्र सरंगी ९९३००३३०४०)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.