शेतीमाल बाजारातील (market) महत्वाच्या पाच बतम्या पुढीलप्रमाणे…
1. राज्यात ऊन (Heat) आता चांगलेच तापत आहे. त्यामुळे उन्हाळा (Summer) सुरु झाल्याची जाणीव सर्व ठिकाणी होतेय. आज सकाळपासूनच राज्यात उन्हाचा ताप जाणवत होता. विदर्भातील अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम आणि वर्धा जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट (Heat wave) होती. हवामान (Weather) विभागाने उष्णतेच्या लाटेचा इशारा कालच दिलाच दिला होता. राज्यातील काही भागांत ढगाळ (Cloudy) वातावरणही होते. त्यामुळे उकडा वाढला होता. तर राज्यातील इतर भागांत तापमान (Temperature) सरासरी होते, असे हवामान विभागाने सांगितले.
2. रशियाने खत निर्यात बंद केली. रशिया फाॅस्फरस खतांचा मुख्य निर्यातदार आहे. त्यामुळे याचा मोठा परिणाम जागतिक तसेच भारतीय शेतीवर होण्याची शक्यता आहे. भारतात रशियातूनही मोठ्या प्रमाणात खत आयात होते. त्यामुळे भारतीय खत उद्योगही चिंता व्यक्त करत आहे. खत उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही परिस्थिती अशीच काही काळ राहिल्यास फाॅस्फरसयुक्त खतांच्या किमती वाढू शकतात. आधीच मागील वर्षभरापासून खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. भारत पोटॅशची रशिया आणि बेलारूसमधून आयात करतो. या दोन्ही देशांवर अनेक देशांनी निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे येथील निर्यात ठप्प आहे. भारतातही पोटॅशची टंचाई जाणवतेय. हे ही वाचाः देशात सोयातेल आयात वाढली
3. यंदा देशात मोहरीचे उत्पादन ११४ लाख टन होईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र सेन्ट्रल ऑर्गेनायझेशन फाॅर ऑईल इंडस्ट्री अॅन्ड ट्रेड या संस्थेच्या मते मोहरी उत्पादन ११३ लाख होईल. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पादन वाढेल. राजस्थानमध्ये ५२ लाख टन मोहरी उत्पादनाचा अंदाज आहे. तर उत्तर प्रदेशात १९ लाख टन उत्पादन होईल, असे या संस्थेने म्हटले. तसेच मध्य प्रदेशात १२ लाख टन, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये ११ लाख टन आणि गुजरातमध्ये ७ लाख टन उत्पादन होईल, असे या संस्थेने म्हटले आहे. 4. इंडोनेशिया पामतेल उत्पादनात जगात आघडीवर आहे. मात्र खाद्यतेल दरवाढीचा फटका इंडोनेशियालाही बसत आहे. वाढते दर पाहता येथील सरकारने दोन निर्णय घेतले. त्यात मुख्य निर्णय म्हणजे २० टक्के पामतेलाचा वापर देशात करण्याचे बंधन घातले. त्यामुळे देशात खाद्य आणि बायोडिझेलसाठी पामतेल उपलब्ध झाले. तर दुसरा निर्णय म्हणजे खाद्यतेलाची कमाल किंमत निश्चित केली. मात्र यात गडबड होत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर आता इंडोनेशिया सरकारने खाद्यतेलावर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील नागरिकांना रास्त दरात खाद्यतेल मिळावे, हा यामागचा हेतु असल्याचे इंडोनेशिया सरकारने सांगितले. हे ही वाचाः युरिया उत्पादन वाढीसाठी सरकारचा पुढाकार
5. खाद्यतेलाची गरज भागवण्यासाठी आपल्याला आयातीवरच निर्भर रहावं लागतं. गेल्या दशकभरात आयातीचं प्रमाण १७४ टक्क्यांनी वाढलंय. त्यामुळं भारताला खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याची गरज भासायला लागलीय. रशिया- युक्रेन युद्धामुळं ही गरज आणखी तीव्र बनलीय. इंडोनेशियाने पामतेलाच्या देशांतर्गत विक्रीची मर्यादा वाढवली. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती आणखी भडकण्याची शक्यता सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन अर्थात एसईएने व्यक्त केली. रशिया-युक्रेन संघर्ष असो वा अन्य संघर्ष… खाद्यतेलाचा पुरवठा विस्कळीत होणं ही धोक्याची घंटा असल्याचं एसईएनं म्हटलंय. भारताकडून महिन्याकाठी १ लाख ७५ हजार ते २ लाख टन सूर्यफूल तेलाची आयात करण्यात येते. रशिया युक्रेन संघर्षामुळे सूर्यफूल तेलाचा पुरवठा खंडित झालाय. फेब्रुवारी २०२२ अखेरीस केवळ दीड लाख टन सूर्यफूल तेलाचीच आयात होऊ शकली. जर रशिया- युक्रेन यांच्यातील संघर्ष थांबला नाही तर हा पुरवठा कधी पूर्ववत होईल, हे सांगता येत नाही. देशातील खाद्यतेलाची गरज भावण्याएवढे उत्पादन देशात होत नसल्याची कबुली देताना केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील आकडेवारीच सादर केलीय. देशाची खाद्यतेलाची गरज २५० लाख टन आहे तर उत्पादन केवळ १११.६ लाख टन. यातील तफावत ५६ टक्क्यांची असून ती पोकळी भरून काढायला आयातीवर अवलंबून रहावं लागत असल्याचं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. देशातील खाद्यतेलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी उत्पादनवाढ आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान राबवत असून तेलबिया आणि पामतेल उत्पादन वाढविणार आहे. मात्र हे लगेच शक्य नाही. त्यासाठी ठोस कार्यक्रम आखून सातत्या ठेवावे लागेल, असे जाणकारांनी सांगितले.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.