Sugar Export Banः सरकार साखर निर्यातबंदीच्या तयारीत; गहू, तांदूळ, कांद्यानंतर सरकार आता ऊस उत्पादकांच्या मुळावर

sugar : पुणेः शेतकरी भाव मिळत नाही म्हणून मेटाकुटीला येतात, पण सरकार शेतकऱ्यांना आधार देत नाही. पण शेतकऱ्यांच्या मालाला दोन पैसे मिळायला लागले की भाव पाडायला सरकार पळतच येतं. सरकारनं आधीच गहू, तांदूळ आणि कांदा उत्पादकांच्या ताटात माती कालावण्याचं काम केलचं आहे. आता ऊस उत्पादकांच्या ही पोटावर पाय देण्याच्या सरकार तयारीत आहे. यंदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या भावात चांगली तेजी येण्याची शक्यता आहे. पण सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे कांदा, गहू आणि तांदूळ उत्पादकांप्रमाणं ऊस उत्पादकांनाही आंतरराष्ट्रीय बाजारतील तेजीचा फायदा मिळणार नाही. 

देशात यंदा ऊस पिकाला दुष्काळाचा फटका बसतोय. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पिकाची स्थिती बिकट आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचा देशाच्या साखर उत्पादनातील वाटा निम्म्यापेक्षा अधिक आहे. पण या दोन्ही राज्यांमध्ये पाऊस सरासरीच्या ५० टक्केही झाला नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादन कमी राहू शकतं. परिणामी देशातील साखर उत्पादन घटणार आहे. आताच्या अंदाजानुसार देशातील साखर उत्पादन साडेतीन टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतं. सरत्या हंगामात देशात जवळपास ३२३ लाख टन साखर उत्पादन झालं होतं. ते यंदा ३१७ लाख टनांवर स्थिरावू शकतं. पण पुढील काळातही पावसाची स्थिती अशीच राहीली तर उत्पादनाचा आकडा कमीही होऊ शकतो.

भारतात साखरेचा वापर २७५ लाख टनांच्या दरम्यान होतो. यंदा उत्पादन घटणार असल्याने सरकारचं पहीलं प्राधान्य देशाची गरज पूर्ण करण्याला राहणार आहे. उरलेल्या उसाचा वापर इथेनाॅलसाठी करण्यात येणार आहे. यंदा आपल्याला आपलीच गरज भागविताना कसरत करावी लागणार आहे. याचाच अर्थ असा की, भारतातून यंदा साखर निर्यात होण्याची शक्यता कमीच आहे. भारतातून २०२१-२२ च्या हंगामात विक्रमी ११० लाख टन साखर निर्यात झाली होती. पण देशातील बाजारात भाव वाढल्यानंतर सरकारने चालू हंगामात ६१ लाख टन निर्यातीचाच कोटा दिला होता. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात जास्त भाव आणि मागणी असूनही निर्यात होऊ शकली नाही. परिणामी आपले शेतकरी आणि साखर उद्योग आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीपासून वंचित राहीला.

निर्यातबंदीचा आणि शेतकऱ्यांचा संबंध काय?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेची टंचाई निर्माण होऊन भाववाढ होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास देशातून साखर निर्यात वाढेल. निर्यातीसाठी कारखान्यांना साखर निर्मिती वाढवावी लागेल. त्यासाठी उसालाही मागणी वाढेल. पण यंदा उसाचे उत्पादन घटणार आहे. त्यामुळे ऊस खरेदीसाठी कारखान्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. यापुर्वी अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर कारखान्यांनी उसाला एफआरपीपेक्षा जास्त भाव दिला होता. यंदाही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पण सरकारने निर्यातबंदी केल्यानंतर साखरेचे भाव वाढण्याऐवजी दबावात राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर तेजीत असून १२ वर्षांतील उच्चांकी भाव आहेत. त्यातच यंदा भारत आणि थांयलंडमधील साखर उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. या दोन्ही देशांना एल निनोचा फटका बसत आहे. हे दोन देश साखर निर्यातीत महत्वाची भुमिका पार पाडतात. साखर निर्यातीत ब्राझीलनंतर भारत दुसऱ्या तर थायलंड तिसऱ्या स्थानावर आहे. म्हणजेच यंदा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावरील देशांची साखर निर्यात कमी होणार आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी होईल. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखर भाव चांगलेच  वाढण्याची शक्यता आहे.

ब्राझीलला फायदा होणार
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजीचा फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना होणार नाही. कारण सरकार निर्यातबंदीच्या तयारीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा फायदा ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांनाच होण्याची शक्यता आहे. कारण यंदा ब्राझीलमधील साखर उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलमध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी चांगला पाऊस आहे. त्यामुळे येथे विक्रमी साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. ब्राझीलचा साखरेचा वापर कमी आहे. त्यामुळे ब्राझीलची निर्यात जास्त असते. म्हणजेच ब्राझीलच्या शेतकऱ्यांनाच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा चांगला फायदा होऊ शकतो.

सरकारचं धोरण मारकच
देशातील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची वेळ आली की सरकार निर्यातबंदीचं हत्यार वापरतं. साखरेच्या निर्यातीवरही सरकार यंदा बंदी आणण्याची दाट शक्यता आतापासूनच व्यक्त केली जात आहे. सरकारनं आधीच गहू, तांदूळ आणि कांदा उत्पादकांच्या ताटात माती कालावण्याचं काम केलचं आहे. आता ऊस उत्पादकांच्या ही पोटावर पाय देण्याच्या सरकार तयारीत आहे.