Wheat export ban : गहू निर्यातबंदीला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता; निवडणुकांचे राजकारण गहू उत्पादकांच्या मुळावर

केंद्र सरकार गहू निर्यातबंदीला (Wheat Export) मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. गव्हाचा सरकारी साठा वाढावा आणि देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर (Wheat Rate) उतरावेत, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने (Royters) ही बातमी दिली आहे.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी घातली. त्याला जागतिक पातळीवरील तेजीची पार्श्वभूमी होती. रशिया-युक्रेन युध्दानंतर (Rashiya - ukrane war) गव्हाचा जागतिक पुरवठा विस्कळीत झालेला होता. परिणामी भारतीय गव्हाच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे स्थानिक बाजारात गव्हाच्या किंमती भडकल्या. गव्हाचे दर उतरावेत म्हणून केंद्र सरकारने रातोरात गहू निर्यातीवर बंदी घातली. परंतु त्यानंतरही दर नियंत्रणात आले नाहीत. कारण उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या उत्पादनात मोठी घट आली होती.

केंद्र सरकार गव्हावरच्या सध्याच्या निर्यातबंदीचा आढावा येत्या एप्रिल महिन्यात घेणार आहे. परंतु सरकारने गहू निर्यातबंदीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जवळपास पक्का केला आहे, असे सरकार आणि उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले.

२०२४ च्या जूनपर्यंत गव्हाची निर्यात पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता दिसत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले  
   
केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामात विक्रमी गहू उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार यंदाच्या नवीन हंगामातील पीक सध्या तरी चांगले दिसत आहे.

परंतु मार्चमध्ये तापमान जास्त राहिल्यास उत्पादनात घट येऊ शकते. पण तरीही सरसकट सगळ्या गहू पिकावर परिणाम होणार नाही.

कारण देशातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी नेहमीपेक्षा लवकर गव्हाची पेरणी केली आहे. गहू उत्पादनाबाबत आताच नेमका अंदाज व्यक्त करणे घाईचे ठरेल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.

सरकार एकीकडे विक्रमी गहू उत्पादनाची भाषा करत आहे. आणि दुसरीकडे महागाई कमी करण्यासाठी काही कसूर राहायला नको, म्हणून निर्यातीत खोडा घालत आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

येत्या काही महिन्यांत राजस्थान, मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. लोकसभेची निवडणुक त्यानंतर तोंडावर आलेली असेल.

निवडणुकांमध्ये महागाईचा मुद्दा तापला तर त्याचा मोठा राजकीय फटका बसेल, या चिंतेत केंद्र सरकार आहे. त्यामुळे काहीही करून गव्हाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

गेल्या वर्षी खुल्या बाजारात गव्हाला हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळाला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदीकडे पाठ फिरवली.

सरकारी खरेदी तब्बल ५३ टक्के घटली. गेल्या वर्षी केवळ १८८ लाख टन गहू हमीभावाने खरेदी करण्यात आला. त्यामुळे सावध झालेल्या सरकारने यंदा हमीभावाने खरेदी वाढवून गव्हाचा मजबूत साठा करण्याचा चंग बांधला आहे.

त्यासाठी गव्हाचे दर दबावात राहावेत, ते हमीभावापेक्षा जास्त वाढू नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गव्हाच्या निर्यातबंदीला मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला गेला आहे.

चालू हंगामात शेतकऱ्यांकडून शक्य तितका जास्त गहू खरेदी करायचा आणि साठा वाढवायचा यावर सरकारचा भर आहे. गव्हाचा मोठा साठा करून किंमती खाली आणायच्या, हे त्यामागचं गणित आहे.

एक जानेवारीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सरकारी गोदामांतील गव्हाचा साठा सुमारे ४८ टक्क्यांनी कमी होऊन १७२ लाख टनावर पोहोचला आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील हा सगळ्यात कमी साठा आहे.

यंदा जानेवारी महिन्यात गव्हाला विक्रमी ३२५० रूपये क्विंटल दर मिळाला. गव्हाची किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) २१२५ रूपये आहे.