Rice Export Ban : गव्हापाठोपाठ तांदळावरही निर्यातबंदीची कुऱ्हाड

ताकाला जाऊ भांडं लपवत केंद्र सरकारने अखेर तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी (Rice Export Ban) घातलीच. तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर (Rice Export) बंदी आणि बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर (Non Basamati Rice Export) २० टक्के कर लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

खरीप हंगामात भात उत्पादन (Paddy Production) घटण्याचा अंदाज, घाऊक आणि किरकोळ बाजारात वाढलेले दर, पशुखाद्य (Animal Feed) आणि इथेनॉल मिश्रणासाठी (Rice For Ethanol Blending) घटलेली तांदळाची उपलब्धता ही कारणं सरकारकडून देण्यात आली आहेत. हेच सरकार अगदी परवापर्यंत देशात तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, निर्यातबंदीची गरजच नाही असं जोरजोरात सांगत होतं. गव्हाप्रमाणेच तांदळाच्या बाबतीतही रात्रीतून सरकारने यू टर्न घेतला आहे.

सरकारचे लॉजिक जरा तपासून बघू. यंदा खरिपात भाताचं क्षेत्र घटल्यामुळे उत्पादनात घट येणार आहे. पण ती किती? तर सरकारच्याच अंदाजानुसार केवळ ६० ते ७० लाख टन. म्हणजे आपल्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत फक्त साडेचार ते पाच टक्के. देशात गेल्या वर्षी (२०२१-२२) विक्रमी १३०२.९ लाख टन भात उत्पादन झाले होते. त्याआधीच्या वर्षी १२४३.७ लाख टन भात उत्पादन झाले होते. ही सरकारचीच आकडेवारी आहे.

दुसऱ्या बाजूला सरकार आजही अधिकृतपणे असे सांगत आहे, की यंदा उत्पादनात काहीशी घट अपेक्षित असली तरीही देशात तांदळाचा अतिरिक्त साठा आहे. बफर स्टॉकसाठी देशाला १३५ लाख टन तांदूळ लागतो. प्रत्यक्षात फूड कॉर्पोरेशनकडे ४७० लाख टन तांदूळ उपलब्ध आहे. म्हणजे गरजेपेक्षा ३३५ लाख टन अधिक तांदूळ उपलब्ध आहे.

एखाद्या शेतीमालाची निर्यात वाढली, की त्याचे दर वाढून शेतकऱ्यांना फायदा होतो. परंतु तांदूळ उत्पादक शेतकरी याला अपवाद आहेत. २०२१-२२ मध्ये तांदळाची निर्यात १७८ लाख टनांवरून विक्रमी २१२ लाख टनांवर पोहोचली. परंतु देशांतर्गत बाजारात मात्र तांदळाचे दर उतरणीला लागले होते. कारण देशात तांदळाचा प्रचंड साठा असूनही सरकारी खरेदी वाढतच होती.

देशात गेल्या वर्षी विक्रमी भात उत्पादन झालेलं असताना फूड कॉर्पोरेशनकडे ६६२ लाख टन तांदूळ होता. यंदा साडेचार ते पाच टक्के उत्पादन घटण्याची शक्यता असताना ४७० लाख टन बफर स्टॉक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अतिरिक्त तांदळाचं काय करायचे, याचे गणित सरकारला सुटत नाही. तरीही सरकार तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करत आहे. यात शेवटी शेतकऱ्यांचाच बळी जातो.

निर्यातबंदीची पटकथा

केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेचा पॅटर्न ठरलेला आहे. आधी निर्यातबंदीचा इन्कार करायचा, देशात पुरेसं उत्पादन असल्यामुळे तुटवड्याची भीती नाही, सबब निर्यातबंदीची गरजच नाही, असे दावे सरकारच्या गोटातून आधी करण्यात येतात. देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा असून उत्पादनात किरकोळ घट येऊ शकेल, अशी माहिती देऊन संभ्रम निर्माण केला जातो. मागणी-पुरवठ्याबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण करणं हा देखील महागाई आटोक्यात ठेवण्याच्या रणनीतीचा भाग असू शकेल कदाचित. निर्यातबंदीवरून उलट-सुलट विधाने करून गोंधळ आणखी वाढवायचा आणि मग अचानक रात्रीतून निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवायची. गव्हाच्या बाबतीत हेच घडले. आणि हाच कित्ता तांदळाच्या बाबतीतही गिरवण्यात आला आहे.

महागाईची दिशाभूल

देशात महागाईचा आगडोंब उसळलेला असताना सरकार हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसून राहू शकत नाही, त्याला कृती करणे क्रमप्राप्त आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु महागाईचे खापर केवळ शेती उत्पादनांवर फोडणे हा मुद्दाम दिशाभूल करण्याचा पवित्रा आहे. वास्तविक गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला तर इतर उत्पादनांच्या तुलनेत शेती उत्पादनांमधील दरवाढ ही खूपच कमी असल्याचे जाणवते, काही जिन्नसांत तर उणे वाढ दिसते. सरकार कृत्रिमरीत्या शेती उत्पादनांचे दर पाडण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवत नाही; तरीही महागाई केवळ शेती उत्पादनांमुळेच होत असल्याचा कांगावा सरकारी पातळीवरून बिनदिक्कत केला जातो. वास्तविक पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमतींमधील वाढ अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे महागाईचा वणवा पेटला आहे. त्यांच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकार कधी रात्रीतून निर्णय घेताना दिसत नाही.

कायम शेती उत्पादनांनाच बळीचा बकरा बनवले जाते. वास्तविक महागाई कमी करण्यासाठी म्हणून सरकार आयात-निर्यातीच्या बाबतीत शेतकरीविरोधी धोरणं राबवत शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा जो उपद्व्याप करत असते, त्यामुळे तात्पुरता फायदा झाल्याचे दिसत असले तरी लांब पल्ल्याचा विचार करता शेतीमालाचे उत्पादन घटून महागाईत आणखी वाढ होण्यातच त्याची परिणती होते. म्हणजे महागाई कमी करण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे उलट महागाईचा भडका उडतो. खाद्यतेल, डाळींची उदाहरणे आपल्या डोळ्यांसमोर आहेत.

शेती आणि परराष्ट्रधोरण

शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा राजसत्तेचा दृष्टिकोनच मुळात चुकीचा आहे. शेतकऱ्याची दीर्घकाळ नाडवणूक केली तर समाजाची आत्मविनाशाकडे वाटचाल सुरू होते, याचं भान सत्तेपाशी नाही. शेतकरी हा केवळ शेती करत नाही तर तो त्यायोगे अर्थव्यवस्थेचा डोलारा तोलून धरत असतो. तसेच शेतकरी केवळ धान्य, फळं, भाजीपाला पिकवत नाही; तर तो देशाच्या परराष्ट्र धोरणालाही आकार देत असतो. शेतकऱ्यांचा हा पैलु कायम दुर्लक्षित राहिला आहे. अन्नसुरक्षेचा विषय हा केवळ अब्जावधी नागरिकांची भूक भागवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर देशाची सार्वभौमता आणि सामरिक प्रभुता निश्‍चित करण्याशी त्याचा थेट संबंध असतो. अमेरिकेने व्हिएतनामवर हल्ला करून युद्ध सुरू केले, त्या वेळी भारताने अमेरिकेवर टीका केली.

परंतु दोन वेळच्या अन्नासाठी तुम्ही आमच्यावर अवलंबून आहात याची स्पष्ट जाणीव करून देत अमेरिकेने भारताचा गहू पुरवठा बंद करण्याची भाषा केली होती. आधी स्वतःच्या पोटापुरता गहू पिकवा मग आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य करा, अशी गर्भित कुत्सित भावना त्यामागे होती. आज मात्र अमेरिकासुद्धा भारताकडून अन्नधान्य आयात करण्याची आस लावून बसला आहे. आज नरेंद्र मोदी पंतप्रधान या नात्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जाऊन शेखी मिरवतात, प्रसंगी बाताही मारतात, त्यामागे देशातील शेतकऱ्यांची गेल्या सत्तर वर्षांतली पुण्याई आहे. कोणताही देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण असला तरच त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात किंमत असते.

(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलचे कन्टेन्ट चीफ आहेत.)