गावपातळीवरील १० शेतकरी महिला किंवा महिला शेतकरी गट एकत्र येऊन महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करू शकतात. एकापेक्षा जास्त गावे मिळून देखील महिला शेतकरी उत्पादन कंपनी स्थापन केली जाऊ शकते.
शेतकरी महिलांना आता जागतिक बँक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीने स्वत:च उद्योजक बनण्याचा मार्ग सापडलेला आहे, राज्यातील शेतकरी गटांचे रूपांतर कंपन्यांमध्ये करण्यात येत असून, बाजाराभिमुख व्यवस्थापनासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्याची स्थापना करण्यात येत आहेत. येत्या मार्च २०२२ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जागतिक बँक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसहाय्यातून स्मार्ट (SMART) प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील १० हजार गावांमध्ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अॅग्रोबिझनेस अॅण्ड रूरल ट्रान्सफॉर्मेशन (स्मार्ट) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु करण्यात येणार आहे. २३०० कोटी रुपये खर्चाची ही योजना आहे. तिचा ७० टक्के आर्थिक भार जागतिक बँक तर ३० टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. स्मार्ट योजना या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, शासनाच्या व्हिलेज ट्रान्सफॉर्मेशन आदींकडून स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केलेला कृषी माल बड्या कंपन्या खरेदी करणार आहेत. शेतमाल थेट गावातून विकला जावा, गावागावात शेतकऱ्यांचे प्रक्रिया उद्योग उभे राहावेत, हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांनी आपापल्या गावांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करणे गरजेचे आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीचे स्वरूप
शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) हे कंपनीचे कायदेशीर स्वरूप आहे. ही कंपनी कायदा १९५६ व २०१३ नुसार नोंदणी होते. शेतकरी उत्पादक कंपनी अशी एक संस्था आहे ज्यामध्ये कायद्यानुसार केवळ शेतकरी व शेतकरी महिला हेच या कंपनीचे सदस्य असू शकतात. शेतकरी सदस्य स्वतःच या कंपनीचे व्यवस्थापन करतात. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संकल्पनेमध्ये उत्पादक, खासकरून लहान आणि किरकोळ शेतकऱ्यांचे संकलन समाविष्ट आहे. यामध्ये गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, निविष्ठा आणि बाजारपेठेत सुधारित प्रवेश, शेती पिकांचे उत्पादन, कापणी, खरेदी, प्रतवारी, हाताळणी, विपणन, विक्री, सदस्यांचे प्राथमिक उत्पादन निर्यात करणे किंवा वस्तू किंवा सेवा आयात करणे यासाठी अस्तित्वात येते. सामूहिकरीत्या शेतीचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविणे, तसेच बाजार संपर्क व शेतमालाच्या थेट विक्रीतून शेतकऱ्यांना नफा मिळू शकतो.शेतकरी कंपनीमार्फत कृषीआधारित विविध व्यवसाय सुरू करण्यात येतात. यातून मिळणारा नफा व लाभांश शेतकरी सभासदांना विभागून मिळू शकतो. महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना गावपातळीवरील १० शेतकरी महिला किंवा महिला शेतकरी गट एकत्र येऊन महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करू शकतात. एकापेक्षा जास्त गावे मिळून देखील महिला शेतकरी उत्पादन कंपनी स्थापन केली जाऊ शकते. या कंपन्यांची मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स या डिपार्टमेंटकडे कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत नोंदणी केली जाते. विविध फायदे आणि योजना
महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीची नोंदणी झाल्यापासून पुढील ५ वर्ष तिच्या नफ्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सन २०१८-१९ च्या बजेट मध्ये सरकारने ‘ऑपरेशन ग्रीन''ला मंजुरी दिली आहे. सन २०१८-१९ च्या बजेट मध्ये महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेतकरी महिला उत्पादक कंपन्यांना जास्तीत जास्त कर्ज मिळण्यामध्ये सुलभता मिळते. नाबार्डकडून सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध होते. विविध प्रकल्पांना अनुदान दिले जाते. नाबार्ड च्या प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट फंड (PODF) तर्फे विविध प्रकारचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. कर्जावरील व्याज दर दुसऱ्या कंपन्यांच्या तुलनेत कमी असतो. सहकारी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या विविध योजना आता शेतकरी महिला उत्पादक कंपन्यांना सुद्धा दिल्या जाणार आहेत. समूह शेती तसेच समूह शेतीला लागणारे तंत्रज्ञान सरकार अगदी सुलभतेने उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. इक्विटी ग्रॅन्ट योजना: एसएएफसी, दिल्ली या संस्थेकडून शेतकरी महिला उत्पादक कंपन्यांना १५ लाख रुपये पर्यंत इक्विटी ग्रॅन्ट दिली जाते. क्रेडिट ग्यारंटी फंड: एसएएफसी, दिल्ली या संस्थेकडून शेतकरी महिला उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या प्रोजेक्टच्या ८५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १ कोटी रुपयांपर्यंत कमी व्याज दाराने कर्ज दिले जाते. अवजारे बँका: महाराष्ट्र राज्यात अनेक अवजारे बँका सुरु झालेल्या असून त्यामधून शेतकरी महिलांना व शेतकरी महिला उत्पादक कंपन्यांना विविध प्रकारची अवजारे आणि यंत्र सामग्री भाडे तत्त्वावर आणि सुलभ हप्ताने दिली जाणार आहेत. स्मार्ट प्रकल्प ः या योजनेंतर्गत शेतकरी महिला उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, शासनाच्या व्हिलेज ट्रान्सफॉर्मेशन आदींकडून स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केलेला कृषी माल बड्या कंपन्या खरेदी करणार आहेत. विशेष म्हणजे त्यात अॅमेझॉन, टाटा आदी प्रसिद्ध कंपन्यांचा समावेश आहे.महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी व इतर कायदेशीर बाबींचे व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रमुख सेवा प्रदान करते. कंपनीने आजपर्यंत संपूर्ण भारतामध्ये अनेक उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी केली आहे. तसेच त्यांना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी आणि त्यांना इक्विटी ग्रांट व इतर शासकीय अनुदान घेण्यास मदत करते.शेतकरी महिलांना त्यांच्या शेतकरी उत्पादक कंपनीची (एफपीसी) १० ते १५ दिवसांच्या आत अतिशय कमी खर्चासह नोंदणी करण्यास मदत करते आणि राज्य आणि केंद्र सरकार द्वारे देण्यात येणारी इक्विटी ग्रॅन्ट, विविध योजना व अनुदान मिळविण्यास मदत करते. - डॉ.प्रणिता कडू ८६०५३०८९१३,
(गृहविज्ञान विशेषज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्र, अमरावती )
