वृक्षशेतीला प्रोत्साहनातून समस्येवर निघेल मार्ग

तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर शेती व शेतकऱ्यांसंबंधी धोरण आखले जाऊ लागले. त्यात वातावरण बदलावर मार्ग काढताना पडीक जमिनीवर पामवृक्ष, क्षारपड जमिनीवर खजुरासारखे वृक्षशेती या प्रोत्साहन दिले.
क्षारांचे प्रमाण वाढल्यामुळे जमीन नापिक व पर्यायाने पडिक राहिलेल्या जमिनीमध्ये खजूर आणि तेलताडाच्या लागवडीला चालना देण्यात आली.
क्षारांचे प्रमाण वाढल्यामुळे जमीन नापिक व पर्यायाने पडिक राहिलेल्या जमिनीमध्ये खजूर आणि तेलताडाच्या लागवडीला चालना देण्यात आली.

तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर शेती व शेतकऱ्यांसंबंधी धोरण आखले जाऊ लागले. त्यात वातावरण बदलावर मार्ग काढताना पडीक जमिनीवर पामवृक्ष, क्षारपड जमिनीवर खजुरासारखे वृक्षशेती या प्रोत्साहन दिले. काही शेतकरी सेंद्रिय पद्धतीतून यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आंध्र प्रदेशपासून तेलंगणा २ जून, २०१४ रोजी  वेगळा करण्यात येऊन स्वतंत्र राज्य तयार झाले. दोन्ही राज्यांमध्ये अनेक साम्ये असली, तरी भौगोलिक परिस्थितीमध्ये एक महत्त्वाचा फरक पडला, तो म्हणजे तेलंगणाला आंध्र प्रदेश एवढा प्रशस्त समुद्र किनारा राहिला नाही. वातावरणातही फारसा बदल नाही. अल्पभूधारक शेतकरी, त्यांची गरिबी, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या या दोन्हींकडे सारख्याच. तेहेतीस जिल्ह्यांचे तेलंगणा या राज्याच्या सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि आंध्र या राज्यांना जोडून आहेत. डेक्कनचे पठार आणि कृष्णा-गोदावरीचे खोरे हे राज्याला आशीर्वाद स्वरूपात मिळाले आहेत. कायम नैॡत्य मॉन्सूनची कृपा असलेले राज्य गेल्या एक-दोन दशकापासून उष्ण आणि कोरड्या वातावरणाशी झगडत आहे. कष्टाळू शेतकरी असलेल्या आंध्र आणि तेलंगणाची शेती पद्धती सारखीच आहे. भात हे मुख्य पीक असून, कापूस, ऊस, तंबाखू, भुईमूग, सूर्यफूल ही अन्य पिके घेतली जातात. आंध्रपेक्षाही तेलंगणा राज्य हवामान बदलास जास्त संवेदनशील आहे. हरित क्रांतीनंतर या भागात भाताचे संकरित वाण, रासायनिक खते यांचा वापर वेगाने वाढला. पाण्याचा अतिवापर झाला. आज राज्यात लाखो एकर पडीक क्षेत्र आपणांस पाहावयास मिळते. हैदराबाद विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विद्यालयाने या दोन राज्यांतील वातावरण बदल आणि त्यामागील कारणांचा अभ्यास केला. त्यात त्यांना सध्याची कृषी पद्धती हे सुद्धा महत्त्वाचे कारण असल्याचे आढळले. कृषी क्षेत्राकडून सर्वांत जास्त पाणी वापरले जाते. भूगर्भामधील पाण्याचा उपसा केला जातो. रासायनिक खते, कीडनाशके वापरासोबत बंदिस्त पशुपालनासारख्या अन्य अनेक कारणामुळे होणारे मिथेनचे उत्सर्जन वाढत आहे. त्याचा परिणाम उष्णता वाढण्यामध्ये होत आहे.  या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार सुचवलेल्या उपाययोजना 

  •   राज्याचे पडीक क्षेत्र हरित करा.
  •   पीक पद्धती बदल करा. 
  •   पाण्याचा कमीत-कमी वापर करा. 
  •   कृषिक्षेत्रातून होणारे मिथेन उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयत्न करा. 
  • राज्य सरकारनेही या उपाययोजनांवर काम सुरू केले. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे पडीक क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर पाम तेल वृक्षांची लागवड. भारताला आज २२ दशलक्ष टन पाम तेलाची गरज आहे. माणशी १६ किलोची गरज असलेल्या आपल्या देशात फक्त सात दशलक्ष टन पामतेलाचे उत्पादन होते. उर्वरित १५ दशलक्ष टन तेल आपण इंडोनेशिया, मलेशियामधून बहुमोल परकीय चलन खर्चून आयात करतो. वातावरण बदलास सामोरे जाताना पडीक क्षेत्र शाश्‍वत पद्धतीने हरित करण्याच्या उद्देशाने तेलंगणा राज्यातील चार जिल्ह्यामधील ९८१० शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन १९,४२० हेक्टर क्षेत्रावर पामवृक्षाची लागवड केली आहे. यामध्ये नलगोंडा, सूर्यपत हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. या प्रकल्पास भारत सरकारच्या ‘मिशन फॉर ऑइल सीड्स आणि ऑइल पाम’ या २०१४-१५ पासून सुरू झालेल्या योजनेअंतर्गत केंद्राची ६० टक्के मदत मिळते. तर राज्याकडून पहिले चार वर्षे ४० टक्के मदत दिली जाते. पामवृक्ष शेती हेक्टरी १० टन या प्रमाणे पुढील सुमारे ३० वर्षे फळांचे उत्पादन देते. फळाला प्रति टन अंदाजे १० हजार रुपये दर जागेवर मिळतो. आहे. वातावरण बदलासाठी पामवृक्ष कसा मदत करू शकेल? तर मोकळ्या पडीक जागेतून हवेत अधिक उष्णता फेकली जाते. त्याचसोबत जमिनीवरील पाण्याचे बाष्पीभवनही वेगाने होते. त्याचा परिणाम भूगर्भातील पाणीपातळी कमी होण्यामध्ये होतो. जमिनीवर झाडे असल्यास कर्ब वायूचे प्रमाण कमी होते. सोबत जमिनीवर आच्छादन राहून उष्णता कमी परावर्तित होते. इंडोनेशियाने घनदाट जंगले तोडून त्या ठिकाणी पामवृक्ष शेती केली. सर्व जग आज त्या राष्ट्राचा निषेध करत आहे. या उलट तेलंगणाने पडीक जमिनीवर वृक्ष  लागवडीमधून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा विडाच उचलला आहे.  खजुराचा गोड मार्ग... तेलंगणामध्ये अजून एक संकट म्हणजे जमिनींचा वाढता खारटपणा. आज या राज्यात जवळपास ८.३ लाख हेक्टर जमिनीमध्ये क्षारांचे प्रमाण वाढल्यामुळे जमीन नापिक झाली आहे. भूगर्भामधील पाण्याचा उपसा, खोल विहिरी यातील क्षारयुक्त पाणी शेतीला वापरले गेले आणि ही समस्या निर्माण झाली. अदिलाबाद, मेदक, निजामाबाद, वारंगळ हे जिल्हे जास्त बाधित. ज्या काळ्या जमिनीत कापसाचे उत्पादन घेतले गेले, तिथे ही समस्या जास्त होती. क्षारांमुळे उत्पादनही कमी आले. जोडून वाढलेल्या आर्थिक समस्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा झाल्या. तेलंगणा राज्य सरकार आणि कृषी विभागाने या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर ‘गोल्डन यलो’ खजूर वाण लागवडीस दिले. त्याचे उत्पादन चौथ्या वर्षापासून सुरू होते, पुढे सतत ४० वर्षापर्यंत उत्पादन मिळत राहते. एक झाडापासून ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. या वृक्षशेतीतून शेतकऱ्यांना एकरी तीन लाख रुपये मिळतात. पूर्वी जी जमीन परवडत नाही म्हणून पडीक राहिली होती. त्यात काही झाडे तरी उभी राहिली. हेच शेतकरी समस्या आणि हवामान बदलासाठी दुहेरी उत्तर. नलगोंडा जिल्ह्यामधील बंडारू हा सामान्य शेतकरी. त्याची दोन एकर जमीन क्षारपड झाली होती. शहरात मजुरीला जाण्याचा त्याचा विचार होता. त्याला या खजुराबद्दल कळाले. गुजरातवरून त्याने ३ हजार रुपये प्रति नग या प्रमाणे ११० उतिसंवर्धित रोपे आणली. २०१२ मध्ये लागवड केल्यानंतर चौथ्या वर्षी उत्पादन सुरू झाले. २०१६ मध्ये बंडारूने १.५ टन उत्पादन घेऊन दोन लाख सत्तर हजार रुपये निव्वळ नफा प्राप्त केला. वातावरण बदलाचा भविष्यात कृषिक्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. जागतिक कृषी संघटनेच्या अंदाजानुसार, गहू, भात आणि मका यांचे उत्पादन १३ ते २० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. येत्या दशकामध्ये आपणास बाजरी, बार्ली, कसावा, वाटणा, रागी या पर्यायी पिकाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. इक्रिसॅट ही संस्थाही हवामान बदलाच्या समस्येवर काम करत आहे. त्यांनी डाळवर्गीय पिकांच्या उष्ण तापमान आणि पाण्याची कमतरता सहन करू शकणाऱ्या सुधारित जाती तयार केल्या. इक्रिसॅट ही संस्था याच दिशेने शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन कार्य करत आहे. श्रीमंती कष्टाची... तेलंगणामध्ये आज अनेक शेतकरी रासायनिक शेतीचा त्याग करून सेंद्रिय शेती करत आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये सुशिक्षित शेतकरी जास्त आहेत. मल्लिकार्जुन रेड्डी हा असाच एक तरुण संगणक अभियंता. सुशिक्षित पत्नीसह हैदराबादमधील मोठ्या पगाराची नोकरी सोडून ‘पेठा कुरुमापल्ली’ या करिमनगर जिल्ह्यामधील गावी परत आला. २०१४ मध्ये त्याने वडिलांची १२ एकर जमीन संपूर्ण सेंद्रिय केली. भातासह अन्य पिके घेतली. ज्या वेळी गावामधील अन्य शेतकरी ६० क्विंटल भात घेण्यासाठी ५० हजार रुपये खर्च करत होते, त्या वेळी मल्लिकार्जुन यांनी २५ हजार रुपयांत तेवढेच उत्पादन घेतले. सेंद्रिय म्हणून अधिक दराने विकल्याने १,१३,००० रुपये मिळवले. तेलंगणामधील हा एकमेव शेतकरी आहे, ज्याला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा ‘जगजीवनराम अभिनव किसान पुरस्कार’ मिळाला आहे. मल्लिकार्जुन म्हणतात, ‘‘वातावरण बदलाविरुद्ध जर लढा द्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी अस्तर विरहित शेततळ्यांच्या माध्यमातून भूगर्भामधील जलसाठा वाढवला पाहिजे. रासायनिक खते आणि कीडनाशकांचा वापर कमीत-कमी केला पाहिजे. शेतामधील जैविक कचरा न जाळता शेतामध्येच गाडला पाहिजे. शेतीसाठी मजुरावर अवलंबून राहून चालणार नाही.’’ हा अभियंता स्वतः पहाटे चार वाजता उठून चार मेंढ्या, एकवीस शेळ्या आणि तीन गायींचे चारा-पाणी करतो. त्यानंतर दररोज १२ तास शेतात घालवतो. शेतामधील त्याच्या पूर्ण भरलेल्या विहिरीत आज ६०० माशांची श्रीमंती आहे. शेतावर प्रतिदिन २६ हजार पावले चालणाऱ्या या शेतकऱ्याचे करिमनगरमध्ये सेंद्रिय उत्पादित कृषी वस्तूंचे दुकानही आहे. त्याच्याप्रमाणे सेंद्रिय शेतीकडे वळलेल्या गावामधील शेतकऱ्यांची उत्पादनेही त्या दुकानातून विकली जातात. - डॉ. नागेश टेकाळे, ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com