प्रवाहामध्ये पडल्याशिवाय वाहत्या पाण्याचा वेग, खोलीचा अंदाज येत नाही. ओडिशाला वातावरण बदलाच्या प्रवाहात उतरावेच लागले. त्यांनी हातपाय मारत त्यावर मार्ग काढण्याचे केलेले प्रयत्न आपल्यासारख्या अनेक काठावरील राज्यांसाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरू शकतात. आज हवामान बदलाच्या प्रवाहाचा वेग आणि खोलीचा अंदाज घेऊन ओडिशा हे राज्य शेतकऱ्यांना, गरीब आदिवासींना कमीत कमी झळ कशी बसेल या दिशेने प्रयत्न करत आहे. त्यात तेथील कृषी विद्यापीठ आणि केंद्रीय कृषी संशोधन केंद्र आणि तालुका पातळीवरील कृषी विज्ञान केंद्राचा कृतिशील सहभाग आहे. हवामान बदलास सर्वांत संवेदनशील भाग म्हणजे या राज्याचा तब्बल ४८० चौ. किमी लांबीचा समुद्र किनारा. बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण होणारी चक्रीवादळे, अकस्मात येणारा मुसळधार पाऊस या दोन नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाताना किनारा जास्तीत जास्त सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. शेतकरी, कोळी बांधवांचे शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबविण्याचे मोठे कार्य या राज्याने केले आहे. किनाऱ्याची धूप थांबविण्यासाठी खारफुटीचे संवर्धन हा त्याचाच भाग आहे. एक खारफुटीचा वृक्ष लाखो मत्स्य बीजांचे, खेकडे, कोळंबी यांचे संरक्षण करतो. पुढे हेच समुद्रात पोहोचतात आणि लाखो कोळी बांधव पोसले जातात. शासनाने सागरी किनाऱ्यालगतचे स्थलांतर थांबविण्याकरिता महिलांसाठी विविध उद्योगांची निर्मिती केली असून, हजारो रोजगार निर्मितीसुद्धा झाली. हवामान बदल हा भीतीचा विषय नसून ती संधी असल्याचे येथील लोकांना जाणवत आहे. येथील पुरी, भुवनेश्‍वरसारखी शहरे स्थलांतरितांपासून सुरक्षित आहेत. ओडिशाने खवळलेल्या समुद्रापासून शेतकऱ्यांचे आणि मासेमारांचे संरक्षण तर केलेच, पण ‘रिडले’ कासवांनाही अभय दिले आहे. किनाऱ्यावरील या कासवाची मोसमी जत्रा पाहण्यासाठी जगभरामधील पर्यटक ओडिशाला येतात. त्यातून स्थानिकांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली. म्हणजे ओडिशाने हवामान बदलातून संधी साधत रोजगारनिर्मिती केली. हवामान बदलास सामोरे जाण्यासाठी ओडिशा सरकारच्या वन आणि पर्यावरण खात्याने पहिला कृतिशील कार्यक्रम २०१० ते १५ तयार केला. असा कार्यक्रम राबविणारे ओडिशा हे भारतामधील पहिले राज्य ठरले. राज्यासमोरील संकटांवर (म्हणजेच वाढती समुद्रपातळी, येणारी चक्रीवादळे, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, विस्कळित पाऊस इ.) काम करताना समुद्र किनाऱ्याचा विकास, हरितगृह वायू निर्मितीवर नियंत्रण ठेवत असताना पूर्व घाटास पुन्हा वृक्ष संपदेने संपन्न करण्याचे ठरवले. या सर्वांमध्ये शेती, मासेमारी, जैव विविधता आणि जनतेच्या आरोग्यास प्राधान्य दिले. ओडिशामध्ये १२० दिवस पडणारा मॉन्सूनचा पाऊस सध्या ६०-७० दिवसांमध्येच संपत आहे. त्यातही २०० ते २५० मिमी प्रतिदिवस पाऊस पडण्याचे दिवस सातत्याने वाढत आहेत. यावर मार्ग काढून शेती शाश्‍वत करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. पहिला कृतिशील कार्यक्रम यशस्वी झाल्यावर शासनाने २०१८ ते २३ हा दुसरा कार्यक्रम जाहीर केला. यात एकूण ५८ मुद्द्यांवर काम होणार असून, त्यासाठी ७२२८० कोटी रु. मंजूर झाले आहे. या राज्याने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय सेंद्रिय धोरण स्वीकारले. येथील १४ जिल्ह्यांमधील एक लाख शेतकरी ४० हजार हेक्टर जमिनीवर सेंद्रिय शेती करतात. आदिवासींची डांगर शेती... ओडिशामध्ये ७०% लोक ४०% भूभागावर भात, कडधान्य, डाळी, तेलबिया यांचे उत्पादन घेतात. शासकीय कृतिशील कार्यक्रमात आता फळ उत्पादन, ठिबक सिंचन, गावपातळीवर शेततळी आणि प्रत्येक गावाला त्याची स्वतःची बीज बँक सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देऊ केली आहे. आदिवासींच्या अनेक जाती, प्रजाती पूर्व घाटाच्या जंगलात विखुरलेल्या आहेत. त्यापैकी ‘मोंगला’ आदिवासींचे घनदाट जंगलात अंदाजे २९ पाडे आहेत. यातील शेतकरी ६-७ डोंगरावर तेथील जैव विविधता सांभाळून निसर्गासोबत अंदाजे २०० फूट जागेतच शेती करतात. त्यात धान, कडधान्य, तेल बियाणे लावून, उत्पादन घेतले जाते. त्यानंतर ही जमीन परत जंगलाला दिली जाते. दुसरी छोटी जमीन निवडली जाते. एकदा वापरलेली जमीन पुन्हा पाच वर्षे वापरावयाची नाही, हा नियम आहे. निवडलेली जमीन नांगरली जात नाही. कुठेही रासायनिक खत अथवा कीटकनाशक वापरत नाहीत. रानभाज्यांना न उपटता आवश्यक असेल तेव्हाच खुडून घेतात. आदिवासींच्या या शेती पद्धतीस ‘डांगर’ म्हणतात. या शेतीमुळे वातावरण बदलाचा काहीही परिणाम जाणवत नाही. ओडिशाचे तापमान ४२ अंश सेल्सिअस वर गेलेले असताना या पाड्यामधील तापमान कायम ३५ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहते. येथील मॉन्सून मे ते सप्टेंबर स्थिर असतो. खऱ्या अर्थाने शून्य खर्च असलेल्या या शेतीचे प्रारूप संयुक्त राष्ट्राच्या (‘यूनो’च्या ‘यूएनसीसीडी कॉप १४’ या अंतर्गत) वातावरण बदलाचा शेतीवर परिमाण या आराखड्यात उत्तम शाश्‍वत उपाय म्हणून स्वीकारले गेले आहे. प्रत्येक गाव ‘खारमल’ झाले तर... ओडिशामधील बारगड जिल्ह्यातील खारमल या गावात अंदाजे शंभर आदिवासी राहतात. पावसाळ्यात भात शेती केल्यानंतर पुढे हे आदिवासी स्त्री पुरुष जवळच्या आंध्र प्रदेशात वीट भट्ट्या आणि हरियानामध्ये गहू कापणीस जात. वातावरण बदलामुळे भात उत्पादन कमी होऊ लागले. हिवाळा, उन्हाळा पाणीटंचाईमुळे शेती पडीक राहत असल्याने स्थलांतराचा वेग वाढला. २००५ मध्ये येथे ‘मानव अधिकार सेवा समिती’ या सामाजिक संस्थेने कामास सुरुवात केली. त्यांनी लोक सहभागातून गाव डोंगरावर गर्द झाडी निर्माण केली. डोंगरावरच्या नद्या जिवंत झाल्या. आदिवासींनी ते पाणी पारंपरिक पद्धतीने अडवून खरीप हंगामाबरोबरच रब्बीतही शेतीला सुरुवात केली. डोंगरावरच्या घनदाट जंगलामुळे पाऊस नियंत्रणात आला. भाताच्या उत्पादनासोबतच रब्बीमध्ये भाजीपाला पिकू लागला. पूर्वी केवळ ७० एकरांवर शेती करणाऱ्या या गावात आज २५० एकरांवर शेती होते. एकेकाळी आंध्रात स्थलांतर करणारे हे गाव आज एक शाश्‍वत शेतीचे गाव म्हणून जगाच्या नकाशावर आले आहे. या गावच्या पारंपरिक जल साठवण आणि शेतीच्या प्रारूपाचा प्रसार आजूबाजूच्या वीस गावामध्ये झाला आहे. या सामाजिक संस्थेचा प्रकल्प २००९ मध्ये संपला, त्या वेळी ‘खारमल’ गावात ४३ पारंपरिक पाणीसाठे, १२ पाणीगृह आणि २५ गांडूळ खताचे प्रयोग चालू होते. जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ रंजन पांडा म्हणतात, ‘‘प्रत्येक गाव हे खारमल झाले तर हवामान बदल हा आपला शत्रू होण्यापेक्षा मित्रच का नाही होणार?’’ ‘इको व्हिलेज’ आदिवासींच्या मुलांच्या कुपोषणामागे वातावरण बदल असल्याचे लक्षात येताच शासनाने त्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी द. ओडिशातील काशीपूर भागातील २५ आदिवासी पाड्यांचे प्रायोगिक तत्त्वावर ‘इको व्हिलेज’मध्ये रूपांतर केले. प्रत्येक आदिवासीने जंगलाची काळजी घ्यावी. वृक्ष लागवड करणाऱ्यास शासनाचे पुरस्कार दिले जातात. हा प्रयोग चांगलाच यशस्वी ठरला. येथे प्रत्येकाला परसबाग सक्तीची आहे. प्रत्येक गावात स्वतःची बीज बँक व धान्य बँक आहे. या गावामध्ये पारंपरिक सेंद्रिय शेती केली जाते. शेत नांगरणीस बंदी असून, पीक अवशेष त्याच शेतात गेले पाहिजेत, असे स्पष्ट नियम आहेत. डोंगर उतारावरून खाली येणारे पाणी अडवून त्याचा शेतीला वापर केला जातो. गावाच्या मालकीच्या डोंगर टेकड्या वृक्षांनी झाकल्या गेल्या आहेत. डोंगर माथ्यावर काजू, आंबा आणि लिचीचे हजारो वृक्ष लावले आहेत. यामुळे अनियंत्रित मॉन्सूनपासून गावाचे रक्षण होत आहे.प्रत्येक गावाचे स्वतःचे शेणखत, जिवामृत, पंचगव्य तयार असते. प्रत्येकाला नियमानुसार खरीप आणि रब्बीला किमान दहा वेगवेगळी पिके घ्यावी लागतात. त्यात दोन डाळवर्गीय पिके घेणे सक्तीचे आहे. पशू अथवा पक्षिपालन करावेच लागते. प्रत्येक ‘इको व्हिलेज’ची शासनातर्फे पाहणी करून त्यांना अनुदान दिले जाते. या प्रारूपामुळे प्रत्येक गाव जैव विविधतेने समृद्ध आहे. पाण्याची बचत, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळाले. भगर, नाचणीसारख्या पिकांना अभय मिळाले. फळांचे उत्पादन वाढले. प्रत्येक शेताला जैविक कुंपण, जनावरांना चारा प्राप्त झाले. अन्नसुरक्षा मिळाल्याने कुपोषण दूर झाले. मुले नियमित शाळेत जाऊ लागली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गावाचे स्थलांतर थांबले. सर्वत्र घनदाट वृक्षराजी, वाहनांना बंदी, मुक्त चरणाऱ्या गायी, गुटगुटीत बालके, कुठेही पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही. अशा ठिकाणी वातावरण बदलाला स्थानच राहिले नाही. - डॉ. नागेश टेकाळे, ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.