ग्रामविकास करताना स्थानिक पातळीवर नियोजन तसेच पंचायतराज व्यवस्था समजाऊन घेणे आवश्यक आहे. लोकसहभागातूनच ग्रामविकासाला चालना मिळते. ग्रामसभेचे महत्त्व लक्षात घेऊन उपक्रमांचे आयोजन करावे. येत्या काळात ग्रामविकासामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर फायदेशीर ठरणार आहे.
ग्रामविकासातील अडथळ्यांचे वर्गीकरण करायचे झाल्यास एकूण सात भागात करता येईल. यामध्ये प्रामुख्याने मानसिक, सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय, संघटनात्मक, तंत्रज्ञानात्मक आणि प्रशिक्षणात्मक अडथळे येतात.
गावाकडील लोकांच्या मानसिकतेचे विविध पैलू आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामविकासावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून येते. आपल्या गावविकासाबाबत तीव्र इच्छाशक्तीचा अभाव किंवा प्रचंड उदासीनता ही बहुतेक गावातील विकासासाठी मोठा अडथळा ठरत आहे. आपल्या हक्कांबाबत, विकास योजनांबाबत बहुजनांचे अज्ञान, आपलेपणाच्या भावनेचा अभाव अशी मानसिकता वाढत आहे. आत्मकेंद्रित जीवन हा एक अपरिहार्य परिणाम ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. त्यामुळे लोकसहभाग ही भावना कमी होत आहे. या कामी सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा सकारात्मक उपयोग करता येईल. पूर्वी गावागावांमध्ये गावगाडा चालविणारी एक आत्मनिर्भर व्यवस्था होती, जसजसे ग्राम व्यवस्थेचे अर्थकारण बदलले, तसतशी गावाची मूल्य व्यवस्थाही बदलली. पूर्वीच्या बलुतेदारी पद्धतीमध्ये एकमेकांना गरज होती. त्यातून गावामध्ये एकसंघतेची भावना निर्माण होत होती. ही व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. गावागावात विविध राजकीय पक्षांचे अस्तित्व हे सर्वच ठिकाणी पाहायला मिळते. अपवादात्मक गावांमध्ये ही राजकीय भिन्नता नसते. गावाच्या निवडणुका या काही वेळा गटागटाचे राजकारण करणाऱ्यांच्या असतात. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांचे लोक गावागावात पसरलेले पाहायला मिळते. याचा परिणाम म्हणून निष्क्रिय ग्रामस्थांची संख्या वाढत आहे, म्हणून ग्रामसभा निष्प्रभ ठरत आहे. प्रभावहीन ग्रामीण युवाशक्ती हा मोठा अडसर तयार झाला आहे. पंचायतराज व्यवस्था ही ग्रामविकासाची प्रशासकीय व्यवस्था होय. बहुतांश गावातील प्रशासन हे लोकशाही मार्गाने चालले आहे, असे कागदोपत्री दिसत असले तरी, प्रत्यक्षात हे ग्रामविकासाचे प्रशासन हे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याच हातात असते. सरपंच व ग्रामसेवक हे गावपातळीवरील प्रशासन प्रतिनिधी असले तरी तालुका पातळीवरील व जिल्हा पातळीवरील राजकारण आणि प्रशासन लोकप्रतिनिधी यांचा फार मोठा दबाव या प्रशासनावर असतो. त्यामुळे ग्रामविकासाबाबातची स्वतंत्र व सर्व समावेशक विकास प्रक्रिया राबविण्यात अडथळे येतात. विकासाबाबतचे शासन निर्णय, योजनांबाबतचे आदेश हे ग्रामीण जनतेपासून खूप दूर असतात. बहुतांश लोकांचे याबाबतचे अज्ञान यातून ग्राम प्रशासनात अपारदर्शकता येते. पारदर्शक कारभाराविना चाललेल्या ग्राम प्रशासनामुळे अनियमितता, एककल्लीपणा, भ्रष्टाचार यामुळे ग्रामविकासात मोठ्या प्रमाणात अडथळे येतात. गाव करील ते राव काय करील...अशी पूर्वी प्रत्यक्ष स्थिती होती. याचाच अर्थ गावा गावात एकोपा व संघटन होते. गावात सुसंवाद होता. आता सुसंवादाची जागा विसंवादाने घेतली आहे. पैसा हाच यशाचा व विकासाचा निकष मानल्याने अप्रत्यक्षपणे गावातील विविध राजकीय पक्षांचे संघटन व गावातील युवा मंडळ, विविध प्रतिष्ठाने यांच्या संघटनाचे हेतूच बदलले आहेत. विधीशून्य राजकारणासाठी गावातील युवा संघटना वापरल्या जात असल्याने विधायक विकासासाठी या संघटनशक्तीचा अभावाने उपयोग होतो. ग्रामविकासाबाबतची जाणीव जागृती आणि लोकशाही तत्त्वास धरून शासकीय आदेशाप्रमाणे सर्वसमावेशक ग्रामविकासाचे काम पारदर्शक व्हावे म्हणून प्रशिक्षण व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रशिक्षणाचा प्रभावीपणे उपयोग होताना दिसत नाही. विशेषत: ज्या ग्रामपातळीच्या विकासाठी हे प्रशिक्षण आहे, त्या पातळीपर्यंत हे प्रशिक्षण पोचविण्यात अनेक अडथळे आहेत. अपुरे मनुष्यबळ हा त्यातील एक आणि प्रशिक्षण साखळीत असलेल्या घटकांची मानसिकता हा दुसरा घटक. प्रशिक्षणातून पारदर्शकता आणि विकास योजनांची कार्यक्षमता वाढणे अपेक्षित आहे; परंतु तसे घडताना दिसत नाही. बऱ्याच ठिकाणी हे प्रशिक्षण समजून घेण्याची मानसिकता आणि कुवत नसते. त्यामुळे प्रशिक्षणाचा प्रभाव दिसत नाही. ग्रामविकास कामांचे सनियंत्रण आणि मूल्यमापन आणि सोशल ऑडिट यांचा अभाव यामुळे आणि अनियंत्रित कारभार वाढत आहे. पारदर्शक व कार्यक्षम ग्राम प्रशासनासाठी नवतंत्रज्ञान उपयोगी पडू शकते. उदा. डिजिटल तंत्रज्ञान, संगणक, इंटरनेट, स्मार्ट फोन. अशा तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर हा ग्रामविकासातील काही अडथळे कमी करण्यासाठी नक्की उपयोगी पडू शकतो. मात्र त्यासाठी मूलभूत सोयीसुविधा खेड्यापर्यंत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अखंडित वीज, इंटरनेट कनेक्शनची सुविधा, स्मार्ट फोनची उपलब्धता गरजेची आहे. ग्रामीण जनतेची मानसिकता बदलण्यासाठीचे उपाय आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी प्रेरक उपायांची आवश्यकता. सामाजिक सलोखा निर्माण करू शकणारे उपक्रमांचे आयोजन. विधायक कामासाठी लोकांना एकत्र आणणे. निवडणूक गावाच्या वैमनस्याचे कारण असल्याने तसेच भाऊबंदकीचे बहुतेक वाद हे बांधावरून होत असल्याने अविरोध निवडणूक. संपूर्ण गावाची एकत्रित मोजणी करून हद्दी निश्चित करणे. ग्राम प्रशासनात जास्तीत जास्त पारदर्शकता व गतिमानता आणण्यासाठी उपाययोजना. सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य यांची मानसिकता बदलण्याची गरज. गावामध्ये सकारात्मक व ग्रामविकासास अनुकूल युवा संघटन उभे करणे, ते सातत्याने कार्यरत ठेवणे. ग्रामपातळीपर्यंत प्रभावी प्रशिक्षणासाठी शिक्षण व्यवस्थेची मदत. प्रशिक्षणात आधुनिक व माहिती तंत्रज्ञान व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर. ग्रामसभेचे महत्त्व लक्षात घेऊन आयोजन आणि कार्यपद्धतीत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर. आमचं गाव आहे आणि गावाचा विकास हा आमचा विकास आहे, ही भावना ग्रामस्थ व युवकांमध्ये रुजवावी. सोशल ऑडिटची प्रभावी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. - डॉ.कैलास बवले, ८८८८८९२७५७ ( समन्वयक, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्वत ग्रामविकास केंद्र, गोखले अर्थशास्त्र संस्था,पुणे)
