शेळी पालन व्यवसायाला मिळणार चालना; राज्य सरकार राबवणार समूह शेळी योजना 

मुंबई - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भात शेळी समूह योजना (Community Goat Scheme) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. १६) राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet Meeting) बैठक पार पडली. या बैठकीत अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी विकास (Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal) प्रक्षेत्रामध्ये शेळी समूह योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील विविध अकृषी विद्यापीठांमध्ये (Non Agriculture University ) अध्यासन केंद्र निर्माण करण्याकरिता निश्चित केलेल्या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय... @SunilKedar1111 pic.twitter.com/HbyaTDo5wr

अल्पभूधारकांसाठी उपजीविकेचे साधन - 

राज्य सरकारकडून शेळी समूह योजनेसाठी सात कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. पोहरा प्रमाणेच राज्यातील उर्वरित ५ महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. राज्यातील शेळी पालनाचा व्यवसाय हा भूमीहीन ग्रामीण तसेच अल्पभूधारकांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. देशात शेळ्यांच्या एकूण संख्येत महाराष्ट्र ६ व्या क्रमांकावर असून राज्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या दुधापैकी २ टक्के वाटा हा शेळ्यांच्या दुधाचा आहे. तसेच राज्यात एकूण मांस उत्पादनाच्या १२.१२ टक्के एवढे उत्पादन शेळीच्या मासांचे होते.

शेळी मेंढी पालनाचा चालना - 

राज्यामध्ये अनेक भागात संसर्गजन्य रोगांमुळे शेळ्या रोगग्रस्त होऊन मरण पावतात. गावातील स्थानिक जातीचे बोकड किंवा उपलब्ध असणारा कोणताही बोकड पैदाशीकरिता वापरला जातो. मासांच्या वाढत्या मागणीमुळे कमी वयातील शेळ्यांची कत्तल होते. आणि जातीवंत पशुधन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. 

राज्यातील १.६ लाख शेळ्यांपैकी अमरावती विभागात १३ लाख ३३ हजार तर नागपूर विभागात १३ लाख २४ हजार एवढी शेळ्यांची संख्या आहे. पोहरा येथे अविकसित भाग असल्यामुळे या ठिकाणी विकास कामे करण्यास मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे. तसेच स्वयंरोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे.  या ठिकाणापासून रस्ते, रेल्वे तसेच हवाई सुविधा जवळ आहे.

या योजनेंतर्गत शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यात येणार आहे. तसेच उत्पादक कंपन्याही स्थापन करण्यात येणार आहेत. शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व निवासस्थान, सामुहिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे.