`मनरेगा‘च्या माध्यमातून पशुसंवर्धन योजना

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अकुशल कामगारांना गावातच रोजगार उत्पन्न व्हावा आणि त्याद्वारे सामुहिक मालमत्ता निर्माण होऊन गावे आत्मनिर्भर व्हावीत, मजुरांचा शहराकडे वाढता कल रोखण्यासाठी आणि ग्रामीण विकासासाठी अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) केंद्र शासनाने कार्यान्वित केली आहे.

या योजनेअंतर्गत रोजगाराची हमी दिलेली आहे. या योजने अंतर्गत वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक कामे उदाहरणार्थ दळणवळण, जलसिंचन, भूविकास, जलसंधारण या स्वरूपाची कामे हाती घेऊन गावाचा सर्वांगीण विकास आणि ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावणे शक्य होणार आहे. मिळणाऱ्या वेतनातून त्यांची क्रयशक्ती वाढून त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊन त्यांचे राहणीमान आणि जीवनशैली सुधारणार आहे.      ग्रामीण भागातील योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबातील प्रौढ सदस्य त्यांचे नाव, वय आणि पत्ता ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी करतील. जॉब कार्ड उपलब्ध करून त्याद्वारे अर्ज करून काम करू शकतात अशी ही योजना आहे.या योजनांचा समावेश यापूर्वीच मनरेगामध्ये होता. आताच्या सद्यस्थितीत गावाकडे परतलेल्या सर्वांच्या हाताला काम आणि शाश्वत उत्पन्नाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने २६ जून, २०२० रोजी याला गती देण्याबाबत सूचित केले आहे. यापूर्वीचा अनुभव पाहता पंचायत समिती स्तरावर ही योजना राबवताना ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, पशुसंवर्धन,बांधकाम आणि वित्त विभागाचा संबंध येतो. या सर्वांनी समन्वयाने काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

गोठा बांधकाम आणि  वैरण विकास योजना 

शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन शेड         

(सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली)