Farmer: शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडलं त्यामुळं शेतकऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट बनली. दुष्काळानं खरीप आणि रब्बी वाया गेल्यानंतर सरकारच्या मदतीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. पण लोकसभा निवडणुकांच्या माहोलात घोषणांचा पाऊस पाडला. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी सोयाबीन कापसासाठी भावांतर भुगतान योजना जाहीर केली. पण ती हवेत विरली. संत्रा अनुदान जाहीर केलं पण तेही अटीशर्थी अडकून पडलं. आणि त्यातून व्यापाऱ्यांचं उखळ पांढरं झालं. त्यात दूध, कांदा आणि तूर उत्पादकांचं कंबरडं मोडण्याची संधी सरकारनं सोडली नाही. खरं म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दु:ख होत असल्याची भावना २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेच्या एका भाषणात व्यक्त केली होती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, असंही सांगितलं होतं. तर दुसरीकडे स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचा कारभार हाती घेतला तेव्हा पदाची शपथ घेताना ‘यापुढे राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होऊ देणार नाही’ असं जाहीर केलं होतं. मात्र शिंदे मुख्यमंत्री होऊन आता दोन वर्ष उलटून गेले, तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आत्महत्या कमी होण्याचं नाव घेत नाही.