Soft Loan Scheme for Sugar Mills: ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी तसेच आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस मंगळवारी (ता.१५) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. .तसेच या योजनेसाठी अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली. राज्यात २०२५-२६च्या गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र, साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी २०१५ आणि २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या योजनेंतर्गत वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्यात आले होते..Sugarcane Crushing Season: ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून.केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग घेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षासाठी, तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांसाठी वार्षिक १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल, त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर सध्याची सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली आहे..या योजनेंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत मंजूर व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानासाठी पात्र राहील. योजनेत मंजूर झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी करणे बंधनकारक असेल. थकीत रक्कम नसणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७च्या पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी १ ऑक्टोबर २०२६पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर, यापैकी जो दर कमी असेल, त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल..Cooperative Sugar Mills Loan: सहकारी कारखान्यांना सवलतीने कर्ज शक्य; ‘सहकार’चा वित्त विभागाकडे प्रस्ताव.त्याचबरोबर, कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७पर्यंत कर्जाबाबतचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल..केंद्राच्या नकारामुळे योजनाराज्यातील साखर कारखानदार अडचणीत आल्याने मदत करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ दिल्ली येथे सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी सहकार मंत्री शहा यांनी प्रस्ताव देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार साखर महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रस्ताव तयार करून पाठविला होता. मात्र, त्याबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर सरकारी पातळीवर ज्यावेळी केंद्र सरकारशी संपर्क साधण्यात आला, त्यावेळी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत जेवढ्या बाबी असतील, त्या पूर्ण करून घ्या. साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले..अनेक कारखान्यांची एफआरपी थकीतराज्यात मागील हंगामात २१० साखर कारखान्यांनी गाळप केले. यामध्ये १०२ सहकारी व १०८ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. यापैकी ३२ कारखान्यांनी २०१ कोटी रुपयांची एफआरपी थकविली आहे. २८ कारखान्यांनी ८० टक्के, दोन कारखान्यांनी ६० टक्के, तर दोन कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे. तर आठ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिली नाही. एफआरपी न दिलेल्या १४ कारखान्यांवर १७० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी कारवाई (आरआरसी) सुरू केली असून, ८६ कोटी ८७ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
