farmer subsidy: या अनुदानात खत आणि अन्न अनुदानाचा समावेश आहे. सरकारने खत अनुदानात मोठी कपात केली आहे. २०२२-२३ मध्ये रशिया आण युक्रेन युध्दामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने खत अनुदान वाढवत किमती स्थिर ठेवल्या. पण मागील वर्षापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती खूपच कमी झाल्या. पण सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खतांच्या किमती त्या प्रमाणात कमी केल्या नाहीत. उलट सरकारने खतावरील अनुदान कमी केले आणि किमती कायम ठेवल्या. सरकार म्हणतं की आम्ही वाढलेल्या किमतीचा बोजा शेतकऱ्यांवर येऊ दिला नाही.