Soybean: जानेवारी २०२४ ते जून २०२४ च्या दरम्यान राज्यातील १ हजार २६७ शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं. आता मात्र शिंदेंना शेतकरी आत्महत्य रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांचं समुपदेशन महत्वाचं वाटू लागलंय. त्यामुळं त्यावरही सरकार एक टिम नियुक्त करणार असल्याचं सरकारच्या शेवटच्या काळात सुचलंय. म्हणजे शेतकऱ्यांना मानसिक ताणतणावापासून दूर ठेवता येईल, अशी शिंदे यांची धारणा आहे. मागच्या वर्षभरात केंद्र सरकारच्या शेतमालाच्या निर्यात निर्बंध आणि आयातीच्या लोंढ्यावर मुख्यमंत्री चुपी साधून होते. आता मात्र त्यांना निवडणुकीमुळं शेतकऱ्यांची काळजी वाटू लागलीय. अर्थात त्याचं स्वागतच. पण मुख्यमंत्री स्वत:च्या शब्दाचे पक्के नाहीत. मग कांदा अनुदान, दूध अनुदान, सोयाबीन-कापूस अनुदान असो वा शेतकरी आत्महत्यासारखा गंभीर विषय असो मुख्यमंत्री स्वत:ची आश्वासन, ग्वाही स्वत:च पाळत नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.