ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर ः कोळशाअभावी उद्योगांपुढे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नागपूरसह विदर्भातील उद्योगांना १५ ते २० टक्के फटका बसत आहे. वीजटंचाईत सरकारने तातडीने सर्व कोळसा वीज केंद्रांकडे वळता केला आणि हे संकट टळले. मात्र आता राज्यातील उद्योगांपुढे कोळसा उपलब्धतेचे मोठ संकट निर्माण झाले आहे.

सध्या राज्यातील सर्व कोळसा हा वीजनिर्मितीसाठी प्राधान्याने दिल्या जात आहे. यामुळे लघू व मध्यम उद्योगांपुढे मोठ संकट निर्माण झाल आहे. मध्य भारतात वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड ही सरकारी कोळसा कंपनी कोळसा उत्खननाचे काम करते. डब्ल्यूसीएलच्या एकूण उत्पादनापैकी ९२ टक्के कोळसा हा वीज कंपन्यांना, तर ८ टक्के हा उद्योगांना दिला जातो; मात्र सध्या उत्पादनात घट आल्यामुळे विदर्भातील उद्योगांना कोळसा मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प झाले.

दुसरीकडे डब्ल्यूसीएलचा कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने या उद्योगांना खुल्या बाजारातून कोळसा विकत घ्यावा लागतोय. टंचाईमुळे खुल्या बाजारात कोळशाचे भाव सात हजार रुपये टनांवरून १३ ते १४ हजारांपर्यंत गेले आहेत. सोबतच कोळशात भेसळ देखील होत आहे. कोळशाच्या या संकटामुळे विदर्भातील ३५० पेक्षा अधिक छोटे-मध्यम आणि ३० ते ३५ मोठ्या उद्योगांपुढे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.

स्टील, पेपर, केमिकल, सिमेंट या सारख्या उद्योगांना फर्नेस आणि बॉईलरसाठी कोळशाची गरज असते, मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने यावर तातडीने उपाय न काढल्यास उद्योगांपुढे मोठ संकट उभे ठाकले आहे, अशी माहिती उद्योग क्षेत्रातील जाणकार नितीन लोणकर यांनी दिली. कोळशाचे संकट आधी वीजनिर्मितीच्या मुळावर उठले होते. मात्र कोळसा आधारित शेकडो उद्योग यामुळे प्रभावित झाल्याचे चित्र पुढे येऊ लागले आहे.

जनरेटरच्या माध्यमातून कारखाने सुरू

आगामी काळात मोठ्या उद्योगांना सहाय्यभूत ठरणारे लघू उद्योग किती काळ तग धरतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. अनेक कंपन्यांनी कॅप्टिव पॉवर प्लॅन्ट क्षमतेपेक्षा कमी वीज निर्मिती करीत आहे. काही कंपन्यांनी जनरेटरचा वापर करू उत्पादन सुरू ठेवले आहे. कारण मागणी नुसार उत्पादन पाठविण्याचा दबाव उद्योजकांवर आहे. डिझेलचे भाव वाढलेले असले तरी जनरेटरच्या माध्यमातून कारखाने सुरू ठेवण्याची वेळ संचालकांवर आलेली आहे.