देशात एकूण ४० हजार मेगावॅट क्षमतेचे ५० सौर पार्क उभारण्यात येणार असून केंद्र सरकार त्यासाठी एक योजना राबवत आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना सुलभ करण्याच्या दृष्टीने विकसित पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हे पार्क उभारण्यात येत आहेत.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी २५ लाखांपर्यंत आणि प्रति मेगावॅट २० लाख रुपये किंवा प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. जिथे कमतरता असेल तिथे असे पार्क विकसित करण्यासाठी ही मदत देण्यात येते.

पारंपारिक ऊर्जा संसाधनाची मर्यादा लक्षात घेत सौर ऊर्जा निर्मितीच्या माध्यमातून देशाची वाढती विजेची गरज भागवल्या जाऊ शकते. त्यासाठी शक्य तिथे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प राबवण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय उर्जा आणि नवीन, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी नुकतेच राज्यसभेत उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले आहे.

निवासी भागात छतावर सौर प्रणाली बसवण्यासाठी असलेल्या रुफटॉप सौर कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्या अंतर्गत संस्थात्मक आणि सामाजिक क्षेत्रांसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्याची (सीएफए) तरतूद उपलब्ध होती, ही तरतूद मार्च २०२० पर्यंत देशात लागू होती. छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणेच्या (आरटीएस) उभारणीच्या खर्चात घट झाल्यामुळे, सध्या राबवण्यात येत असलेल्या रुफटॉप सौर कार्यक्रमाच्या टप्पा -दोन अंतर्गत निवासी क्षेत्र वगळता सर्व क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना केंद्रीय अर्थसहाय्य बंद करण्यात आले आहे.

तथापि, शैक्षणिक आणि धार्मिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी ठिकाणी सौर उर्जा प्रणाली सर्व क्षेत्रातील आरटीएस प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी वीज वितरण कंपन्यांना मागील वर्षीच्या ३१ मार्चपर्यंत आरटीएस क्षमतेच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीसाठी निर्धारित खर्चाच्या ५ टक्के आणि आधारभूत आरटीएस क्षमतेच्या १५ टक्क्यापर्यंत प्रोत्साहन आणि मागील वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत आधारभूत आरटीएस क्षमतेपेक्षा १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आरटीएस क्षमतेसाठी निर्धारित खर्चाच्या १० टक्के आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे.