विविध पिकांमध्ये जनुकीय सुधारित जातींची भर पडत आहे. पशुआहारासाठी पिकविल्या जाणाऱ्या पिकांमध्ये त्यांचा वापर केला जातो. अन्य देशांमध्ये जनभावनेमुळे या घटकांवर बंदी आहे. मात्र, अशा पदार्थांची निर्यात होत असते. अशा वेळी पशुखाद्यासह जनुकीय सुधारित उत्पादनाच्या बाबतीत पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता उत्तर कॅरोलिना राज्य विद्यापीठातील संशोधकांनी व्यक्त केली. त्यासाठी त्यांनी जैवतंत्रज्ञान उद्योग, शासन, शासकीय यंत्रणा आणि अशासकीय संस्था, व्यापारी संस्था, शैक्षणिक संस्था यांनी एकत्र येऊन नियम ठरवण्याची गरज आहे. या एकत्रिकरणातून जनुकीय सुधारित पिके, त्यांची उत्पादने यांची माहिती सर्वांपर्यंत पोचवणे शक्य होईल. उत्तर कॅरोलिना विद्यापीठातील संशोधिका जेनिफर कुझुमा आणि खारा ग्रिएगर यांनी हे धोरण आधारित संशोधन ‘जर्नल सायन्स’ मध्ये प्रकाशित केले आहे.     सध्या बाजारपेठेमध्ये जनुकीय सुधारित पिकांचा वापर प्राधान्याने पशुखाद्यासाठी केला जातो. तरी ती विविध प्रकारे खाद्य साखळीमध्ये येत आहेत. उदा. जीएम पिकांचा वापर पशुखाद्यामध्ये केला जात असला तरी हे पशू पुढे मानवी आहारामध्ये येतात. त्याविषयी माहिती देताना कुझुमा म्हणाल्या की ग्राहकांना आपण नेमके काय खातो आहे, हे माहीत असले पाहिजे. ते जे पदार्थ विकत घेत आहेत, त्यामध्ये जनुकीय सुधारित सजीव, पिके, धान्ये आहेत की नाही, हे त्यांना स्पष्ट असले पाहिजे. या साऱ्या कंपन्यांनी लोकांचा विश्वास मिळवला पाहिजे. ही पारदर्शक ठेवण्यासाठी आम्ही एक प्रारूप किंवा प्रमाणिकरण विकसित करू पाहत आहोत. त्यासाठी जगभरातील देशांनी, त्यांच्या विविध शासकीय आणि गैरशासकीय, स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. त्यांचा जैवतंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये कार्यरत कंपन्यांची सुसंवाद असला पाहिजे.  त्याला समुदाय चलित आणि जबाबदार शासन (CLEAR-GOV) असे म्हणता येईल. ही यंत्रणा ना नफा तत्त्वावर संशोधन आणि समन्वय यामध्ये काम करणारी अशासकीय पद्धतीची असावी. त्यात विविध प्रकारच्या तज्ज्ञांच्या समावेश अपेक्षित आहे.

सुरक्षेसाठी नियम