नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संयुक्त किसान मोर्चाच्या (United Kisan Morcha) वतीने किमान साह्य दरासाठी कायदा करण्याची मागमी करण्यात येत असून यासाठी आधीच जाहीर करण्यात आल्यप्रमाणे देशभरातील शेती (Country Farmer) संघटनांच्या वतीने ११ ते १७ एप्रिल या कालावधीत किमान साह्य दर कायदा हमी सप्ताह राबविण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत किमान साह्य दराच्या कायद्याने हक्क मिळण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांकडून आंदोलने, निदर्शने आणि व्याख्याने अशा जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने रविवारी देण्यात आली.
देशभरातील शेतकऱ्यांना (Country Farmer) आणि शेती संघटनांना संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने किमान साह्य दराचा कायद्याने हक्क मिळवण्यासाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय चळवळीच्या तयारीचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांनी आणि संघटनांनी त्यांच्या जिल्ह्यात किमान एक तरी जनजागृती कार्यक्रम राबवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) शेतकऱ्यांना दीड पट भाव देण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र सरकारने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सरकारसोबत चर्चांच्या झालेल्या तब्बल ११ फेऱ्यांमध्ये प्रत्येकवेळी या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. नरेंद्र मोदी गुजरातचे (Gujrat CM) मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वतः तत्कालीन केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यच्या आयोगाच्या (स्वामिनाथन आयोग) शिफारशीनुसार या मागणीबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत (Election) दीडपट भावाचे आश्‍वासन दिले असताना ते मोदी सरकारने पाळले नाही.

सरकारने समिती नेमण्यासाठी प्रतिनिधींची नावेही मागितली, पण पुढे अद्याप काहीच कार्यवाही झाली नाही. १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी विरोधी कृषी कायदे मागे (Behind the anti-farmer agricultural laws) घेण्याची घोषणा करतानाच किमान साह्य दर आणि अन्य प्रश्‍नांबाबत समिती स्थापण्याची घोषणा केली. सरकारकडून (Government) ९ तारखेला देण्यात आलेल्या आश्‍वासन पत्रात तसे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर आता चार महिने होऊनही सरकारने अद्याप समितीची स्थापना केलेली नाही.