पुणे ः शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आलेला २२ कोटींचा निधी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’च्या (Jalyukt Shiwar Scheme) नावाखाली हडप करणाऱ्या कृषी विभाग (Department Of Agriculture) व ठेकेदारांच्या टोळीला राज्याच्या उपलोकायुक्तांनी दणका दिला आहे. सातारा जिल्ह्यातील ‘जलयुक्त’ घोटाळ्याची चौकशी (Jalyukt Shiwar Scam SIT Inquiry) विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) करा आणि दोन महिन्यांत आम्हाला अहवाल सादर करा, असे आदेश राज्य शासनाला देण्यात आले आहे.

युती सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या जलयुक्त शिवार अभियानच्या नावाखाली सातारा जिल्ह्यात पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जलयुक्त’ला भक्कम पाठिंबा दिला. त्याचा फायदा घेत युती सरकारच्या काळात घोटाळेबाजांवर कारवाई झाली नाही.

अर्थात, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातदेखील चौकशी रखडविण्यात भ्रष्ट टोळीला यश मिळाले. आता शिंदे-फडणवीस सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर हा घोटाळा दडपला जाईल, अशी अटकळ भ्रष्ट टोळीला होती. परंतु उपलोकायुक्तांनी थेट एसआयटी चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे कृषी अधिकारी व ठेकेदारांच्या टोळी अस्वस्थ झाली आहे.

राज्याचे उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांच्यासमोर या गैरव्यवहाराची सुनावणी सुरू आहेत. सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात आता एसआयटी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘‘मृद्‍ व जलसंधारण विभाग तसेच कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना सूचना देण्यात येत आहेत. शासनाने आता जलयुक्त शिवार योजनेच्या सातारा जिल्ह्यातील कामांची चौकशी विजय कुमार यांच्या समितीकडे सुपूर्द करावी. त्यानुसार अहवाल दोन महिन्यांत उपलोकायुक्त कार्यालयाकडे पाठवावा,’’ असे श्री. भाटिया यांनी आदेशात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीने यापूर्वी काही ठिकाणी जलयुक्तच्या कामांची चौकशी केली होती. मात्र सातारा जिल्ह्यातील सर्वांत मोठा जलयुक्त शिवार घोटाळ्याच्या चौकशीचे प्रकरण विजय कुमार समितीच्या कक्षेतून शिताफीने वगळण्यात आले होते. आता मात्र, लोकायुक्तांनीच आदेश दिल्यामुळे भ्रष्ट टोळी अडचणीत आली आहे. राज्य सरकारकडून एसआयटीला विरोध होतो की सहकार्य केले जाते, या बाबत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

चौकशीच्या आदेशानंतरही दोन आठवडे उलटले

दरम्यान, एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की कृषी खात्यातील मृद्‍ व जलसंधारणाची कामे करणाऱ्या लॉबीने चौकशीचे यापूर्वीचे सारे प्रयत्न उधळून लावलेले आहेत. सातारा जिल्ह्यात २०१४ ते २०१७ या दरम्यान कोट्यवधी रुपयांची जलयुक्तची बोगस कामे झाली. यात कृषी खात्यातील अधिकारी व परराज्यातील ठेकेदारांनी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान घशात घातले. तसेच, कारवाईचे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. या बाबत उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांनी थेट फौजदारी कारवाईचे आदेश यापूर्वीच दिले होते. मात्र महाविकास आघाडीने गुन्हा दाखल केला नव्हता. आता एसआयटी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर दोन आठवडे उलटले असले, तरी शिंदे-फडणवीस सरकारनेही काहीच पावले टाकलेली नाहीत.