Dhule News : जिल्हा नियोजन समितीद्वारे विविध यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी (Government Fund) केवळ पाच टक्के खर्च झाला आहे. आचारसंहितेमुळे निधी वितरणात अडचणी येत आहेत.

शिवाय ९५ टक्के खर्च मार्चअखेरपर्यंत करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर (District Administration) आहे. समितीला यंदा मंजूर २३६ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययापैकी आचारसंहितेपूर्वी सुमारे ८४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.

राज्य शासनाकडून जिल्हा विकास योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन बैठकीत नियोजन, मागणीनुसार निधीचे वितरण केले जाते.

शासनाने वितरित केलेल्या निधीद्वारे राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांपैकी जिल्हा नियोजनअंतर्गत प्राप्त निधी खर्च करण्यात जिल्हा नियोजनाचा ३० वा क्रमांक आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२२-२३ साठी झालेल्या बैठकीत २३६ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पित तरतूद करण्यात आली. मार्चच्या अर्थसंकल्पात १ एप्रिलपासून विविध योजनांसाठी निधी दिला होता.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नियोजन विभागाने ४ जुलै २०२२ ला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नियोजन केलेल्या सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते.

शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती दिली होती.

एकूण वितरित निधीपैकी खर्चाचे प्रमाण ४.९३ टक्के आहे. सद्यःस्थितीत नाशिक पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत निधी वितरित करण्यास अडचणी येत आहेत.