Mumbai News : राज्यात दुग्ध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरे वाटप योजनेत बदल करण्यात आला आहे. आता अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरे वाटप राज्यस्तरीय योजनेत दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही जनावरे देण्यात येणार आहे.

जिल्हा आणि राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येत होती. मात्र, त्यांच्या निकषात तफावत होती. ती आता दूर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत दोन दुधाळ देशी किंवा संकरित गायी किंवा दोन म्हशींच्या गटाचे वाटप करण्यात येते. राज्यातील दुग्धोत्पादनात वाढ करण्यासाठी राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरांचा गट देण्यात येते.

तसेच या योजनेंतर्गतच जिल्हास्तरीय नावीन्यपूर्ण आदिवासी क्षेत्र उपाययोजना राबविण्यात येते. याआधी या योजनेंतर्गत सहा, चार आणि दोन जनावरांचा गट वाटप करण्यात येत होता. त्याऐवजी मंत्रिमंडळाने सरसकट दोन जनावरांचा गट वाटप करण्याच्या निर्णय घेतला.

ही योजना पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर आणि मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळून राबविण्यात येत होती. मात्र, आता ही योजना राज्यभर राबविण्यात येते. या योजनेतील दुधाळ देशी किंवा संकरित गायीसाठी ७० हजार रुपये, प्रतिम्हैस ८० हजार रुपये देण्यात येतात.

जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, एक हेक्टरपर्यंत अत्यल्प भूधारक शेतकरी, दोन हेक्टरपर्यंतचे अल्पभूधारक शेतकरी, रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गटातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत होता.

मात्र राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत २०१५ पासून आतापर्यंत केवळ अल्पभूधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गटाचे लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत होता. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. जर ही योजना संयुक्तरित्या राबविली जात असेल तर निकष वेगवेगळे का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

लाभार्थींची क्रमवारीने निवड करणार

या योजनेत बदल करू असे आश्वासन पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहात विचारलेल्या प्रश्‍नावर दिले होते. त्यानुसार आता या योजनेचेही पाच निकष करण्यात आले असून अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड करताना दारिद्र्य रेषखालील लाभार्थी, अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार, महिला बचत गटातील लाभार्थी अशा क्रमवारीने निवड करण्यात येणार आहे.