सांगली ः नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान (Incentive Scheme) देण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सव्वा लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ६०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. मात्र नवा आदेश आला त्यात २०१९-२०२० मध्ये आलेल्या महापुरात (Flood) बाधित शेतकऱ्यांचे एक हेक्टरपर्यंत पीककर्ज व व्याज माफ (Interest Waive) करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले कर्जमुक्तीद्वारे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती. मात्र याचा लाभ मिळत नसल्याने नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने वंचित व नियमित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. ज्या शेतकऱ्यांनी बँका, विकास संस्थांकडून २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. त्या शेतकऱ्यांनी २०१९-२० मध्ये परतफेड केलेल्या रक्कमेनुसार ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकरी संघटनांनी नियमित कर्जदारांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने केली. त्यानंतर अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन अनुदानासाठी तरतूद करण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान लवकरच देण्याचे जाहीर केले. मात्र जिल्ह्यातील सांगली शेतकऱ्यांना सरकारने झटका दिला.

अंमलबजावणी संगणकीय प्रणालीद्वारे

कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याप्रमाणे संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येईल. त्यामध्ये कर्ज खात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर बँकांमार्फत सादर केल्यानंतर निकषानुसार लाभ देण्यात येईल. विकास सोसायट्या, तसेच जिल्हा बँकांकडील कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर सादर करण्यापूर्वी विभागामार्फत कर्जखात्यांची तपासणी जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी संयुक्तरित्या करण्याच्या सूचनाही शासन आदेशात आहेत.