Agriculture Scheme : शेतकऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करून उत्पादन वाढवण्यात कृषी यंत्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या यंत्रांचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारतातील अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कृषी यंत्र खरेदीवर अनुदान दिले जाते.

दरम्यान देशभरात जवळपास १६ राज्यात कृषी यंत्रांवर अनुदान दिले जाते. या अनुदानामुळे शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्राचा अवलंब करून त्यांच्या पिकांची लागवड वाढविण्यास मदत होते.

कृषी यंत्रावरील राज्यनिहाय अनुदान खालीलप्रमाणे

महाराष्ट्र -

महाराष्ट्रातील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत, अल्प, अत्यल्प आणि अनुसूचित जाती/जमाती शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी ३५% आणि इतर यंत्रांसाठी ५०% अनुदान दिले जाते. सामान्य श्रेणीतील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी २५% आणि इतर यंत्रांसाठी ४०% अनुदान मिळते.

५ ते ९ वर्षांच्या परतफेडीच्या मुदतीसह मुदत कर्जेही शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जातात. याचबरोबर १ लाखांपेक्षा कमी कर्जासाठी मार्जिनची आवश्यकता नसल्याचे शासनाकडून नमुद करण्यात आले आहे.

तामिळनाडू

तामिळनाडू सरकारकडून कृषी यांत्रिकीकरणासाठी पॉवर टिलर्स, पॅडी ट्रान्सप्लांटर्स, रोटाव्हेटर्स, सीड-ड्रिल्स, झिरो-टिल सीड फर्टिलायझर ड्रिल, पॉवर स्प्रेअर आणि ट्रॅक्टर-चालित मशीन, स्ट्रॉ बेलर, पॉवर वीडर आणि ब्रशकटर यांचा समावेश आहे. यामध्ये सामान्य शेतकऱ्यांना ४०% अनुदान मिळते, तर SC/ST शेतकऱ्यांना ५०% अनुदान देण्यात येते.

तेलंगणा

तेलंगणाची यंत्र लक्ष्मी योजना ट्रॅक्टर खरेदीवर ५०% अनुदान देते. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत, ते इतर कृषी उपकरणे खरेदीसाठी देखील मदत करतात. याव्यतिरिक्त, SC/ST शेतकऱ्यांना १००% अनुदान देतात. पात्र पदवीधारक विमा आणि संपार्श्विक सुरक्षासह SBI कडून कर्जासाठी अर्ज करण्याची मुभा या सरकारने दिली आहे.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशची कृषी यंत्र योजना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी खर्चाच्या २५% किंवा रु ४५००० (जे कमी असेल) अनुदान देते. यासाठी प्रथमा बँक महिंद्रा, स्वराज आणि सोनालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने ट्रॅक्टर कर्ज देते.

राजस्थान आणि हरियाणा

राजस्थान आणि हरियाणा ही दोन्ही राज्ये शेती यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवतात. यासाठी हरियाणातील हरियाणा बँक आणि राजस्थानमधील एयू बँक कर्ज पुरवठा करते. उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यावर योजनांचा या राज्यातून भर दिला जातो.

गुजरात

गुजरातमध्ये सरकार सामान्य श्रेणीसाठी २५% त्यापेक्षा अधिका ३५% ट्रॅक्टरसाठी सब्सिडी देते. प्रशिक्षण आणि कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी कृषी यंत्रणांसाठी गुजरात ग्रामीण बँकांकडून कर्ज सहज उपल्बद करून दिले जाते.

कर्नाटक

कर्नाटक राज्य सरकारकडून "उबर फॉर एग्रीक्चर सर्व्हिसेस" ही योजना राबवत आहे. किसान वीएसटी टिलर्स, जॉन डीअर आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्यांसोबत करार करून शेतकऱ्यांना अनुदान देत असते.

केरळ

केरळ सरकारने फार्म मशीनीकरण प्रणाली (FMS) ची सुरुवात केली आहे. एका सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे ते शेतकऱ्यांना यंत्र सामग्रींचे वाटप करत असतात. या सरकारकडून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी २५% सब्सिडी दिली जाते. याचबरोबर रोटावेटरसह अन्य उत्पादनांना कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेशात ट्रॅक्टर्सचे वितरण रायथु राधम योजने अंर्तगत केले जाते. या योजनेच्या लाभासाठी शेती असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर त्यांना ५ वर्षांच्या मुदतीवर आईसीआईसीआय बँकेकडून कर्ज दिले जाते.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश मॅक्रोमॅनेजमेंट स्कीमच्या माध्यमातून लहान ट्रॅक्टर्ससाठी सब्सिडी देण्यात येते. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अंतर्गत योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी व्याज दरात कर्ज पुरवठाही केले जाते.

आसाम

आसाम सरकारकडून मुख्यमंत्री समांतर ग्राम योजनेसाठी (CMSGUY ट्रॅक्टर्स) 0% व्याज दराने ५.५ लाख रुपयांपर्यंत योजना देत असते. ही योजना २ एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना लागू असेल. तसेच एसबीआयकडून यंत्र सामग्री खरेदीसाठी विशेष कर्ज उपलब्द करून दिले जाते.

ओडिसा

ओडिसा सरकारकडून एंटर टिलरसाठी ५०% तर ट्रॅक्टरसाठी ४०% सब्सिडी दिली जाते. तसेच ओडिसा ग्रामीण बँकेकडून कृषी यंत्र खरेदीसाठी कर्जाचा पुरवठा केला जातो.

पंजाब

पंजाबमध्ये पंजाब नॅशनल बँकेकडून शेतकऱ्यांना विशेष कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. याचबरोबर किसान मित्र वित्त योजना सुद्धा राबवली जात आहे.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल सरकारकडून एचडीएफसी कर्ज आणि एक ट्रॅक्टर प्लस सुरक्षा योजना राबवण्यात आली आहे. तसेच येथील सरकारकडून ट्रॅक्टर आणि इतर कृषी मशिनरी खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत आणि बीमा कवरेजसुद्धा दिला जातो.

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेशमध्ये कृषी यंत्रासाठी आईसीआयसीआय बँकेच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाते. यातून शेतकरी आपल्या उपयोगी अनेक यंत्र सामग्री घेत असतात. यासाठी सरकाकडून प्रोत्साहनही दिले जाते.

हिमाचल प्रदेश आणि मेघालय

हिमाचल प्रदेश आणि मेघालय देखील कृषी मशीन योजना आणि एसएमएम राबवत आहे. या सरकारचे मुख्य उद्दीष्ट्य कृषी आधुनिक मशीनरी आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

दरम्यान या १६ राज्यात शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी अशा पद्धतीने काम केले जात आहे.