पुणे ः खरीप हंगामात कीड नियंत्रणासाठी (Pest Control) राज्यातील शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने कामगंध सापळे (फेरोमोन ट्रॅप) (Pheromone Trap) लावण्याबाबत दिलेल्या सूचना कृषी विभागाने (Agriculture Department) रद्द केल्या आहेत. आता सरकारी यंत्रणाच १०० टक्के अनुदानावर (Subsidy For Pheromone Trap) सापळे वाटणार आहे.

कृषी सहायकांनी दर सोमवारी व शुक्रवारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कीडरोगांच्या अवस्थांचा अभ्यास करायचा आहे. त्यासाठी फेरोमोन (कामगंध) सापळे तसेच इतर साधनांद्वारे निरीक्षणे घ्यायची आहेत. ही निरीक्षणे भ्रमणध्वनी उपयोजनांद्वारे (अॅप) संकेतस्थळाकडे पाठवायची आहे. मात्र, अनेक गावांमध्ये ही कामे पिछाडीवर गेली आहेत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, स्वखर्चाने सापळे बसविण्याबाबत शेतकरी फारसे अनुकूल नसतात. तरीही, ‘‘शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाने विशेषतः कापूस उत्पादकांना सापळे बसवून घेण्यासाठी व त्याचे (आमिष) ल्युर्स खरेदी करण्यासाठी उद्युक्त करावे,’’ असे आदेश कृषी विभागाने क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना दिले होते.

निवडलेल्या शेतात सापळा बसविणे व ल्युर्स खरेदी करण्याची जबाबदारीदेखील कृषी सहायकांवर देण्यात आली होती. कृषी सहायकांचा हा मुद्द्याला विरोध होता. ‘‘शेतकरी स्वखर्चाने सापळे बसविणार नाहीत. त्यासाठी कृषी विभागाला पुढाकार घेत १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करून द्यावे लागेल. त्यामुळे सापळे बसविले जातील व क्रॉपसॅप यशस्वी होईल,’’ अशी मागणी क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांनी कृषी विभागाकडे केली होती. कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनाही या मागणीत तथ्य आढळले. त्यामुळे २०२२-२३ च्या क्रॉपसॅप योजनेत आधीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सापळ्यांसाठी केवळ ५० टक्के अनुदान वाटण्याचा मुद्दा सचिवांनीच रद्द करण्यास भाग पाडला आहे.

‘‘सापळ्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून ५० टक्के लोकवाटा मिळणार नाही. तसेच, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून लोकवाड्याची मागणी झाल्यास व त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून लोकवाटा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास कृषी संघटनांकडून विरोध होतो, असेदेखील सांगण्यात आले. त्यामुळेच सचिवांनी पीकनिहाय कामगंध सापळे आणि ल्युर्स खरेदीला पूर्ण अनुदान देण्याचे आदेश दिले आहेत,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

मोहिमेचे नियोजन विस्कळीत

सचिवांच्या आदेशानंतर कृषी आयुक्तालयाने आता राज्यात १०० टक्के अनुदानावर सापळे उपलब्ध करून देण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. ‘‘गेल्या हंगामात प्राप्त झालेल्या दरानुसार सापळे खरेदी करावेत. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी सापळे व ल्युर्स स्वतः खरेदी केली असतील, अशा शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीतून (डीबीटी) त्याच दराने अनुदान द्यावे,’’ असे सुधारित आदेश आयुक्तालयाने काढले आहेत. ‘‘या गोंधळात क्षेत्रिय पातळीवर यंदा कामगंध सापळे बसविण्याची मोहिमेचे नियोजन विस्कळीत झाली आहे,’’ असा दावा क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी केला आहे.