जळगाव : जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतील (Fruit Crop Insurance) तब्बल २० हजार हेक्टरवर केळीच नसल्याच्या कृषी यंत्रणांच्या दाव्यांवरून तीन महिन्यांनंतर सुरू असलेल्या ‘जिओ टॅगिंग’मुळे (Geo Tagging) शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी पसरली आहे.

याप्रकारामुळे सुमारे १० हजार विमा हप्ता भरूनही तब्बल ४० हजार हेक्टर केळी क्षेत्र (Banana Acreage) विमा लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

२०२०-२१ मध्ये फळ पीकविमा योजनेचे निकष बदलण्यात आले, त्याच वेळी ते बदल विमा कंपनीपूरक असल्याचा आरोपही शेतकरी नेते, शेतकऱ्यांनी केला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात बारमाही केळी लागवड केली जाते. बाजारातील जोखीमस्तर नियंत्रणासाठी अनेक शेतकरी टप्प्याटप्प्याने केळी लागवड करतात. पण पीकविमा योजना बारमाही राबविली जात नसल्याने शेतकरी एकाच वेळी आपल्या नियोजित क्षेत्रासंबंधी पीकविमा योजनेत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून सहभागी होतात, ही कागदपत्रे तशी अंतिम आहेत.

कारण पीकपेरा महसूल प्रशासन अंतिम करते. त्यासाठी आता केळी लागवडीचे छायाचित्रही आवश्यक असते. असे असताना आता तीन महिन्यांनंतर सातबाऱ्यावरील अधिकृत पीक नोंदीस बेदखल करून ‘जिओ टॅगिंग’ अचानक केले जात असल्याने शेतकऱ्यांत याप्रकाराविषय संशय आणि नाराजी निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यात अनेक शेतकरी खोडवा (पिलबाग) केळी घेतात. ही केळी ऑक्टोबरमध्ये निसवण, वाढीच्या अवस्थेत असते. तिची कापणी डिसेंबरअखेर पूर्ण होते. जिल्ह्यात सुमारे ५ ते १८ हजार हेक्टरवर पिलबाग केळी होती.

तसेच अनेकांनी कांदेबाग केळी निसवली असताना पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला. या केळीची काढणीदेखील ८० ते ९० टक्के डिसेंबरमध्ये पूर्ण झाली.

यातच मागील तीन वर्षे जिल्ह्यात केळीवर कुकुंबर मोझॅक विषाणू (सीएमव्ही) येत आहे. यामुळे सर्वत्र आठ ते १० हजार हेक्टरवरील केळी बागा १०० खराब झाल्या.

कुकुंबर मोझॅक विषाणूने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनीदेखील केळीसंबंधी पीकविमा संरक्षण यंदा घेतले होते. काढणी झालेले पिलबाग, कांदेबाद आणि सीएमव्हीग्रस्त बागांचे क्षेत्र केळीचे खोडे, झाडे काढून नंतर रब्बीसाठी तयार करण्यात आले.

जिल्ह्यात मिळून ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर आजघडीला केळी दिसणार नाही. कारण या क्षेत्रात काढणी पूर्ण झाल्याने किंवा सीएमव्हीमुळे नंतर रब्बीची पेरणी करण्यात आली आहे. या ४० हजार हेक्टर क्षेत्रासंबंधी प्रतिहेक्टरी १० हजार ५०० रुपये एवढा विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला आहे.

या विमाधारक शेतकऱ्यांच्या शेतात आजघडीला केळी निसवणीवर, कापणीवर किंवा वाढीच्या स्थितीत राहणार नाही, यामुळे जिओ टॅगिंगमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी नसल्याने त्यांचा विमा योजनेतील सहभाग संपुष्टात येईल व विमा कंपनी संबंधित शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता जप्त करील.

यात विमा कंपनीचा कोट्यवधींचा नफा होईल. यातही अनेक शेतकऱ्यांनी लीजवर जमीन घेतली होती. या शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होईल, अशी स्थिती आहे.

जळगाव जिल्ह्यात केळीची लागवड बारमाही होते. हा लागवड कालावधी योग्य की अयोग्य, हा वेगळा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांना आपण लागवड पॅटर्न बदलण्यास सांगू शकत नाही. कारण हा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. त्यावर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र अवलंबून आहे. लागवडीचा काळ लक्षात घेऊन आम्हासही जनजागृती, रोगराई यासंबंधी मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत राहावे लागते.

- डॉ. चंद्रशेखर पुजारी, प्रमुख, केळी संशोधन केंद्र, जळगाव

केळी पिकासाठीची पीकविमा योजना केंद्र व राज्य सरकार सर्वंकष केव्हा करील हा मुद्दा आहे. आता जिओ टॅगिंग केले जात आहे. पण अनेकांची केळी सीएमव्हीने नष्ट झाली. काहींची केळी काढणी एकाच महिन्यात पूर्ण झाली. कारण आता दर्जेदार वाणांमुळे नऊ महिन्यांत काढणी पूर्ण होऊ शकते. अशात पीकविमा धारकांकडे जाऊन जिओ टॅगिंग केल्यास किती यश येईल, काय साध्य होईल, हा प्रश्‍न आहे. धोरणकर्तेच अपूर्ण अभ्यास करून योजना आणतात. पुढे शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात टाकले जाते.

- ऋषिकेष महाजन, केळी उत्पादक, नायगाव, ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव