Solapur News : राज्य सरकारच्या ‘एक रुपयात पीकविमा’अंतर्गत गतवर्षीच्या ९६ लाखांत १० ते १५ लाख शेतकरी वाढतील असा अंदाज होता. पण तब्बल एक कोटी ७० लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला आणि सरकारचे गणितच बिघडले.

आता शेतकरी हिस्सा १५५१ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना द्यायचा कोठून हा प्रश्न निर्माण झाला असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये वाढीव तरतूद करायची की आकस्मिक निधीतून ही रक्कम द्यायची, याचा विचारविनिमय सुरू आहे.

गतवर्षी राज्यातील ९६ लाख शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पीकविमा उतरविला होता. यंदा शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘एक रुपयात पीकविमा’ ही योजना जाहीर केली आणि गतवर्षीच्या तुलनेत शेतकरी संख्या दुप्पट झाली. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांचा १५५१ कोटींचा हिस्सा विमा कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे.

ही रक्कम मिळाल्याशिवाय विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना २५ टक्क्यांची भरपाई मिळणारच नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. सोलापूरसह बहुतेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासंबंधीची अधिसूचना काढल्यावर २१ दिवसांत भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे, पण आता १५ दिवस झाले, तरीदेखील एकाही शेतकऱ्यास ती भरपाई मिळालेली नाही. एवढी मोठी रक्कम द्यायची कशी यावर मार्ग शोधला जात आहे.

दरम्यान, ही रक्कम देण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये वाढीव तरतूद करावी लागणार किंवा आकस्मिक निधीतून कंपन्यांना शेतकरी हिस्सा द्यावा लागणार आहे. अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला तत्काळ मदत मिळावी यासाठी सरकारला तातडीने यासंबंधीचा निर्णय घ्यावाच लागेल, असे ‘कृषी’तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले.

पाऊस नसलेली विभागनिहाय मंडळे

विभाग १५ ते २१ दिवस खंड २१ दिवसांहून अधिक खंड

नाशिक ८७ ७८

पुणे ६६ १७२

कोल्हापूर ४७ १००

छत्रपती संभाजीनगर १०२ ३४

लातूर १२४ ५७

अमरावती १७२ १५

नागपूर १४ ००

एकूण ६१२ ४५६