पुणे ः राज्यात रब्बी (२०२२-२३) हंगामासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) लागू करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागासाठी ज्वारीकरीता (Jowar Crop Insurance) अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर; तर गहू, हरभरा, कांद्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत राहील. विस्तार विभागाचे कृषी सहसंचालक व मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांच्या म्हणण्यानुसार, उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग उत्पादक (Groundnut Farmer) शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत विमा योजनेत सहभाग नोंदवता येईल.

नैसर्गिक आपत्ती, कीडरोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे तसेच कूळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभाग ऐच्छिक असेल.

रब्बी पिकांचा विमा जोखिमस्तर सर्व पिकांसाठी ७० टक्के आहे. या पिकांचे उंबरठा उत्पादन काढताना मागील सात वर्षांतील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेतला जातो. प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी, लावणी, उगवण न होणे, अशा संकटात भरपाई मिळू शकते.

अर्थात, प्रमुख पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र पेरणी न झाल्यास ही बाब लागू होते. पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत उत्पादनात येणारी घट, प्रतिकूल परिस्थितीत पूर, पाऊस खंड व दुष्काळामुळे अपेक्षित उत्पादनात गेल्या सात वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक घट अपेक्षित असेल तर विमा भरपाई मिळते.

काढणी पश्चात गारपीट, चक्रीवादळ, अवेळी पाऊस यामुळे कापणी व काढणीनंतर शेतात पसरवून ठेवलेल्या पिकाचे १४ दिवसांच्या आत नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसानभरपाई दिली जाते. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यास वैयक्तिक पंचनामे करून नुकसान निश्चित केले जाते.

पीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम व हप्ता (रुपयांत)

रब्बी ज्वारी बागायती...२२५०० ते ४२०१५...३३८ ते ६३१

गहू ...२७५०० ते ४७५२८ रुपये...४१३ ते ७१३

हरभरा...१७५०० ते ३९२१८ ...२६३ ते ५८९

उन्हाळी भात...६१००० ते ३७५००...९१५ ते ५६३

उन्हाळी भुईमूग...३५००० ते ४२९७१...५२५ ते ६४५

रब्बी कांदा...४६००० ते ९५१५६...२३०० ते ४७५८

७२ तासांच्या आत कळवा

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनी टोल फ्री क्रमांक, विमा कंपनी तालुका कार्यालय, केंद्र शासनाचे क्रॉप इन्शुरन्स अॅप तसेच संबंधित बँक, कृषी व महसूल विभागाला कळवावे लागते. पिकाच्या सरासरी उत्पादनात उंबरठा उत्पादनापेक्षा घट आल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाईल, असे कृषी विभागाने नमुद केले आहे.

कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणती कंपनी काम करणारा

अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी (एआयसी) ः सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशीम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार, औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, उस्मानाबाद, लातूर.

बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स ः बीड.

आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स ः परभणी, वर्धा, नागपूर, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे.

युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स ः नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स ः नगर, नाशिक, चंद्रपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

- पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या विमा योजनेत सहभागाचे बंधन नाही.

- योजनेत भाग घ्यायचा नसल्यास योजनेच्या अंतिम तारखेआधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेला लेखी कळवावे.

- बिगर कर्जदारांनी सातबारा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र हाती ठेवावे.

- बिगर कर्जदारांना www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा बँकेत विमा अर्ज व हप्ता भरता येतो.

- सार्वजनिक सेवा केंद्रात (सीएससी) ‘आपले सरकार’च्या मदतीने विमा योजनेत सहभागी होता येते.

- शेतकऱ्यांनी हप्ता भरलेली पोहोच पावती जपून ठेवावी.

- माहितीसाठी विमा कंपनी किंवा कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयांशी संपर्क साधावा.