पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून (Crop Insurance Scheme) आंध्रप्रदेश (Andharapradesh) राज्य बाहेर पडले होते. मात्र आता खरीप-२०२२ साठी आंध्रप्रदेश पुन्हा पीक विमा योजनेत सहभागी होणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी मंगळवार (ता.१२) रोजी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी (Y.S. Jagan Mohan Reddy) यांच्याशी दृक्श्राव्य माध्यमातून संवाद साधला.

यावेळी मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले की, "केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रीमियमचा बोजा समप्रमाणात वाटून घेतला तर त्याचा फायदा होऊ शकतो. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही.

मात्र तरीही राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मोफत पीक संरक्षण देण्यासाठी प्रीमियमचा भार उचलणार आहे. या योजनेत नमूद केलेल्या पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार दोन तृतीयांश प्रीमियम भरणार आहे."

पीक विमा योजनेत सहभागी राज्यांशी सल्लामसलत केल्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा फायदा होत आहे. आंध्रप्रदेश आणि इतर राज्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये योजनेत सुधारणा केली होती, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेनुसार शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी एकूण प्रीमियमच्या २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भारतात. आणि उर्वरित रक्कम सरकार भरते. राष्ट्रीय कृषी विमा योजने योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्यातील परिस्थितीनुसार केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेत काही बदल करावे लागतील. आंध्रप्रदेशमध्ये १०,४४४ रायथू भरोसा केंद्राद्वारे काम सुरू आहे. या केंद्रातून शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून योजनेची अंमलबजावणीसाठी वापर करणार आहोत. आंध्रप्रदेशमध्ये अवलंबली जाणारी ई-पीक प्रणाली खूप फायदेशीर ठरेल. सर्व पिकांना या प्रणालीच्या कक्षेत आणण्यासाठी योग्य ते बदल केला पाहिजेत, असंही मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. मात्र त्यानंतर या योजनेतून बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू ही राज्य बाहेर पडली होती.