बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एक रुपयातील पीकविम्यापोटी राज्य सरकारवर एक हजार कोटींचा अधिक भार पडणार आहे. एक रुपयात पीकविमा भरण्याची योजना राज्य सरकारने आणल्यानंतर आतापर्यंत १ कोटी ५५ लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला आहे. तर मागील वर्षी हीच संख्या ९६ लाख ६१ हजार होती. गुरुवारपर्यंत (ता. ३) ही संख्या पावणेदोन कोटी होईल, असा अंदाज कृषी विभागाचे अधिकारी व्यक्त करत आहेत.

शेतकऱ्यांची संख्या वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या वाट्याच्या हिश्शापोटी किमान एक हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांना द्यावा लागणार आहेत. राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक रुपयात पीकविमा योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार सध्या राज्यात पीकविमा नोंदणी सुरू आहे. एक रुपया भरून या योजनेत लाभ घेता येतो. यंदा या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असला, तरी सर्व्हर डाउनमुळे विमा नोंदणीस अडथळे येत होते.

त्यामुळे गुरुवारपर्यंत (ता. ३) नोंदणीला मुदतवाढ देण्यात आली. यंदा पीकविमा नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या एक कोटी ७५ लाखांवर जाण्याचा अंदाज कृषी विभाग वर्तवत असून, त्यापोटी राज्य सरकारला शेतकरी हिश्श्याची एक हजार कोटींपर्यंत हप्त्याची रक्कम भरावी लागू शकते, असेही सांगितले जात आहे. २०२२ मध्ये ९६ लाख ६१ हजार शेतकऱ्यांनी ६५६ कोटी ४ लाखांचा विमा हप्ता भरला होता. आता ही जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली आहे.

त्यापोटी ५७ लाख ६४ हजार हेक्टर क्षेत्र संरक्षित केले होते. यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे ५३ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याच्या सूचना आल्या होत्या. तर काढणीपश्चात ५ लाख ८९ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याच्या सूचना विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपोटी १९९० कोटी २९ लाख रुपये तर काढणीपश्चात नुकसानीची ४३८ कोटी ३७ लाख रुपये भरपाई मिळाल्याची आकडेवारी कृषी विभागाची आहे.

गतवर्षीच्या तुलतेन १६० टक्क्यांनी सहभाग वाढला

यंदा एक रुपयात पीकविमा भरण्याची सोय असल्याने मंगळवारअखेर (ता. १) १ कोटी ५५ लाख, ५० हजार २०२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. यापोटी १ कोटी २ लाख हेक्टर क्षेत्र संरक्षित केले. ही आकडेवारी एक कोटी १० लाखांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यापोटी शेतकरी हिश्‍शाची रक्कम एक हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.

खरीप २०२२ च्या तुलनेत मंगळवारअखेर शेतकऱ्यांचा सहभाग १६० टक्क्यांनी वाढला आहे. तसेच राज्य सरकारचा हिस्सा ४ हजार ४१५ कोटी २३ लाख तर केंद्र सरकारचा हिस्सा ३ हजा १४ कोट ८ हजार असा एकूण ७ हजार ४३० कोटी ८७ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.