Washim News : मालेगाव पंचायत समितीस्तरावर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या सिंचन विहिरींची प्रशासकीय मान्यता रखडली आहे. त्यामुळे यंदा शिरपूर जैन गावातील विहिरी होऊ शकलेल्या नाहीत. यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध जिल्हा परिषद प्रशासन कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न शेतकरी विचारत आहेत.

यंदा शिरपूर ग्रामपंचायतीने विहिरींचे ४० प्रस्ताव मंजूर करून पंचायत समितीकडे पाठविले आहेत. मालेगाव तालुक्यातील इतरही ग्रामपंचायतींनी असे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठविले. या प्रस्तावास एक महिन्याच्या आत गट विकास अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक होते.

मात्र आता पावसाळ्यामध्ये सिंचन विहिरींना मान्यता देता येत नाही. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जाऊन या योजनेपासून ते वंचित राहिले आहेत. पूर्ण तालुक्यातच या विहिरींना मान्यता देण्यात आलेली नाही.

११ मे २०२३ रोजी मालेगाव पंचायत समितीच्या मासिक सभेत ‘मनरेगा’तील सिंचन विहिरींना लवकर प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणी सर्व सदस्यांनी एकमताने केली होती.

मात्र, याबाबत निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे. या गंभीर प्रकरणाबाबत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

दरम्यान, भूजल संरक्षण विभागाच्या १९ एप्रिल २०२२ च्या पत्रानुसार अंशतः शोषित वर्गवारीतील ठिकाणी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना मान्यता देऊ नये, असा उल्लेख केलेला आहे.

मात्र त्या ठिकाणी सामूहिक सिंचन विहिरी घेता येऊ शकतात, असे शासनाच्या आदेशामध्ये नमूद आहे. तरीही सामूहिक सिंचन विहिरी घेण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता दिली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.