Employment Guarantee Scheme : रायगड जिल्ह्यातील मजुरांच्या (Labor) हाताला चालू आर्थिक वर्षामध्ये किमान शंभर दिवस कामाची हमी लेबर बजेटमधून उपलब्ध झाली आहे.

जिल्ह्यातील ८०६ ग्रामपंचायतींमध्ये ५६ हजार ५१ कामे मंजूर झाली असून त्यासाठी ४५२ कोटी १८ लाखांच्या वार्षिक कृती आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजूर केला आहे.

त्‍यानुसार १३ हजार कुटुंबांना १०० दिवसांत पाच लाख ९४ हजार ८३७ रुपये इतका रोजगार (Employment) उपलब्‍ध होणार आहे.

कोरोनानंतर आता महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (Employment Generation Scheme) कामांना गती मिळाली आहे. गतवर्षात योजनेंतर्गत कामगारांचा १० कोटी ३६ लाख रुपये मिळाले आहेत.

मनरेगाच्या योजनांवर येणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत असल्याने ग्रामपंचायतींनीही जास्तीत जास्त कामे सुचवली आहेत. पूर्वी मनरेगाच्या कामांवर मजूर मिळणे कठीण जात होते.

आलेला निधी शिल्लक राहायचा. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून रायगड जिल्‍ह्यात मनरेगातून हमखास रोजगार उपलब्ध होत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर लेबर बजेट सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांचे शहरी भागात होणारे स्थलांतरण थांबावे आणि विविध सहकारी पातळीवरील कामे पूर्ण व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने रोहयोंतर्गत कामे केली जात असून मजुरांच्या त्यांच्या राहत्या घराजवळच काम मिळण्याची हमी असते.

मनरेगातील मजुरीचे दर कमी असले तरी काम नक्‍की मिळत असल्‍याने अनेक मजूर त्‍याला पसंती देतात. शेतीची कामे संपल्यावर मजुरांच्या हाताला कामे मिळत नाहीत, त्यामुळे अशा मजुरांच्या कुटुंबाची होणारी उपासमार थांबवण्यासाठी मनरेगा आधार ठरत आहे.