Infrastructure Development : मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचा एकच नारा सुरू आहे, तो म्हणजे - ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.’ याचा प्रत्यय त्यांच्या मागील सुमारे दीड महिन्याच्या कार्यकाळात अनेकदा आला आहे. शपथविधी सोहळ्यानंतर बोलताना त्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग होणार, असे स्पष्ट केले होते. त्या वेळी त्यांच्या या वक्तव्याचा शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीने जोरदार विरोध केला.

शक्तिपीठ महामार्गाला अगदी सुरुवातीपासूनच राज्यभरातील शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना यांचा प्रचंड विरोध होत आहे. असे असताना कोणालाही विश्‍वासात न घेता शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा महामार्ग रद्द करू, असे आश्‍वासन शेतकऱ्यांसह राज्यातील जनतेला दिले होते. आता ते फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत.

त्या वेळी राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता तत्कालीन आणि आताही उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार यांनी सुद्धा शक्तिपीठ महामार्ग होणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मागील लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ताधाऱ्यांना बसलेल्या फटक्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शक्तिपीठ महामार्गाबद्दलच्या सर्व हालचाली बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. आता त्याची लगेच टूम उठविण्याची काहीही गरज नव्हती.

शक्तिपीठ महामार्गाबद्दल सर्वांची दिशाभूल करण्याचे काम राज्यात सुरू आहे. या महामार्गाला केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यात विरोध होत असल्याचे दाखविले जात आहे. राज्यकर्त्यांची तशीच वक्तव्ये देखील येत आहेत. परंतु हे सत्य नसून हा महामार्ग जात असलेल्या १२ जिल्ह्यांतून याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

त्यामुळे शक्तिपीठचे काम सुरू करा, असे म्हणताच राज्यभरातील शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत, संघर्ष समितीने या विरोधात आर-पार लढाईचा निर्धारही केला आहे. तरीही ज्या भागात अधिक विरोध नाही, तेथील जमिनीचे भूसंपादन करायचे, जिथे विरोध होत आहे तिथे सर्वच मार्गाचा अवलंब करून तो मोडीत काढायचा, अथवा पर्यायी मार्ग काढून हा महामार्ग रेटायचा, असेच सरकारचे धोरण दिसते.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, नागपूर-तुळजापूर महामार्ग यासह इतरही रस्त्यांत हजारो हेक्टर सुपीक जमीन आधीच गेली आहे. त्यात शक्तिपीठ महामार्ग तर २७ हजार एकर सुपीक जमीन गिळंकृत करणार आहे. शेतजमिनीबरोबर घर, गोठ्यांसह इतर खासगी मालमत्ताही यात जाणार आहे. एवढा महाकाय महामार्ग होणार म्हणजे यात आलेल्या झाडांची कत्तल होणार, रस्त्यातील डोंगर पोखरून बोगदे निर्माण केले जाणार, अनेक ठिकाणी भर घालून छोट्या नद्या-नाले-ओहोळ बुजविले जाणार.

अर्थात, शेतकऱ्यांबरोबर पर्यावरणाचाही विध्वंस करणारा हा महामार्ग ठरणार आहे. शक्तिपीठचा प्रस्तावित खर्च ८६ हजार कोटी दाखविला जात असला, तरी त्यापेक्षा अधिक निधी यावर खर्च होणार आहे. त्याचा भुर्दंड टोलच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांवर बसणार आहे. सध्याच्या विकासकामांची पद्धत पाहता शक्तिपीठमध्येही अनेकांना समृद्ध करणारी अर्थपूर्ण वळणे असणारच आहेत.

विशेष म्हणजे शक्तिपीठला पर्यायी अनेक महामार्ग, राज्यमार्ग उपलब्ध असताना याची राज्याला गरजच नाही. असे असताना शक्तिपीठला रेटण्याचा अट्टहास योग्य नाही. फडणवीस सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफीसह इतर अनेक आश्‍वासने आधी पूर्ण करायला हवीत.

राज्याच्या सर्व विभागांत राज्य, राष्ट्रीय महामार्गाचे चांगले जाळे निर्माण झालेले आहे. शक्तिपीठऐवजी या राष्ट्रीय, राज्य महामार्गाला जोडणारे ग्रामीण भागातील रस्ते, उपरस्ते, शेतरस्ते यांची अवस्था फारच वाईट असून त्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. असे झाले तर ग्रामीण महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने गतिमान होईल आणि तो थांबणारही नाही.