Agriculture Policy: राज्यात खत लिंकिंग दरवर्षीच होते, या वर्षी देखील सर्वत्र रासायनिक खतांची लिंकिंग सुरू आहे. खत लिंकिंग प्रकरणी कोरोमंडल कंपनीच्या विरोधात आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने खताची लिंकिंग बंद करण्यासाठी ठोस उपाय करावेत, अशी मागणी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. खतांच्या लिंकिंगबाबत कंपन्या आणि विक्रेते एकमेकांकडे बोट दाखविताना दिसता. परंतु खतांची लिंकिंग ही प्रामुख्याने कंपन्या आणि विक्रेते या दोघांच्याही संगनमतानेच चालते.

लिंकिंगच्या माध्यमातून अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांवर अधिक खर्चाचा नाहक भुर्दंड बसतो. शेतकऱ्यांचे खत व्यवस्थापन बिघडते. लिंकिंगमुळे असंतुलित खत वापरास खत-पाणीच घातले जाते. अनावश्यक खतांचा प्रतिकूल परिणाम जमिनीच्या आरोग्यावर देखील होतो. यातून पीक उत्पादन घटू शकते. अनेकदा लिंकिंगच्या प्रकारांना कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांचीही ‘अर्थ’पूर्ण सहमती देखील असते.

या सर्व बाबी अतिगंभीर आहेत. त्यामुळेच खताच्या लिंकिंगबाबत शेतकऱ्यांनी एक जरी तक्रार केली तरी अनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून कंपनी मालकांना अटक केली पाहिजे, त्याशिवाय शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबणार नाही, ही मुनगंटीवार यांची सूचना सर्वांनीच गांभीर्याने घ्यायला हवी. खताच्या लिंकिंग, भेसळ प्रकरणी राज्यात दरवर्षी अनेक तक्रारी दाखल होतात. परंतु फारशी कुणावर काही कारवाई होत नाही, झाली तरी ती थातूरमातूर असते. यातूनच राज्यांत लिंकिंगचे प्रकार वाढत आहेत.

अशावेळी जुन्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात कालसुसंगत असे बदल करून दंड आणि शिक्षेची तरतूद करायला हवी. राज्यात अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा उपयोग केवळ शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी आत्तापर्यंत होत आला आहे. आता खतांतील भेसळ, लिंकिंग करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा तर शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी या कायद्याचा अधिकाधिक उपयोग राज्यात झाला पाहिजे.

खतांच्या लिंकिंगनंतरच्या कारवाईपेक्षा राज्यात असे प्रकार घडणारच नाहीत, यासाठी घेतलेली काळजी अधिक चांगली हेही लक्षात घेतले पाहिजे. पेरणीच्या हंगामात सर्वच खतांचा राज्यभर सुरळीत पुरवठा केला पाहिजे. खरे तर राज्य, जिल्हानिहाय खतपुरवठा तसेच शेतकऱ्यांना खत वाटपाची एक चांगली यंत्रणा आहे.

या यंत्रणेचा अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी वापर झाला पाहिजे. काही खतांची टंचाई जाणवत असेल त्यावेळी त्यास पर्यायी खतांचा वापर शेतकऱ्यांनी करायला हवा. पर्यायी खत वापराबाबत कृषी तज्ञ, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. निविष्ठांमधील भेसळ, त्यांचे लिंकिंग थांबविण्यासाठी हंगामात भरारी पथकेही उभारली जातात. या पथकांनी अधिक पारदर्शीपणे काम केले तर रासायनिक खतांच्या भेसळ, लिंकिंगवर बऱ्यापैकी आळा बसू शकतो. पीक उत्पादन वाढीसाठी दर्जेदार खतांचा संतुलित वापर शेतकऱ्यांकडून व्हायला हवा.

‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी’च्या धोरणातून युरियाला वगळण्यात आल्याने राज्यात असंतुलित खत वापरास प्रोत्साहन मिळते. अशावेळी खत अनुदान धोरणात बदलाची मागणी उद्योग करीत असून त्यावरही विचार व्हायला हवा. मागील काही वर्षांपासून रासायनिक खतांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च वाढत आहे. खतांच्या किमती देखील केंद्र-राज्य सरकारने नियंत्रित करायला हव्यात. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप रासायनिक खतांचा प्रमाणबद्ध वापर होऊन पीक उत्पादन वाढेल.