Maharashtra Cabinet Meeting Update : दिवाळीनंतर लगेच राज्यात विधानसभेची निवडणूक होईल, असे संकेत दिसताहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता येत्या दोन आठवड्यात लागण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मागील आठवड्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३५ तर सोमवारी (ता. ३० सप्टेंबर) तब्बल ४३ अशा एकूण ७८ निर्णयांचा पाऊस पाडून राज्य सरकारने विक्रमच केला आहे. या निर्णयांमध्ये शेतकरी, महिला वर्ग यांच्यासह समाजातील सर्व घटकांना खूष करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राज्य सरकार सध्या राबवीत आहे.

या निर्णयांमध्ये मतदानावर डोळा ठेवून थेट अनुदान, मदत वाटत तसेच सवलतींवर सरकारचा भर दिसून येतो. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या वाटपानंतर गतवर्षी नैसर्गिक आपत्तीत झालेले पिकांचे नुकसान आणि शेतीमालास मिळालेल्या कमी दरामुळे अनेक सोयाबीन, कापूस उत्पादकांचे हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान ‘केवासी’अभावी रखडले होते. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून सोमवारच्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्या उपस्थितीत २३९८ कोटी रुपये ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले.

यांसह नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती, जलसंपत्ती माहिती केंद्र, सिताफळ-डाळिंब इस्टेट स्थापन करणे असे विभागनिहाय निर्णय घेण्यात आले आहेत. नवीन सिंचन विहिरींसाठी अनुदानात वाढ, जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी अनुदान, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक आच्छादन, सोलार पंप, ठिबक-तुषार संच आदींसाठी अनुदान, महिलांवर देखील मोफत वाटपासह सोयीसवलतींची बरसात करण्यात आली आहे.

एकीकडे राज्य कर्जबाजारी आहे. फुकट वाटप तसेच अनुदानाच्या योजना राबविण्यासाठी पैसाच नाही म्हणून अर्थमंत्रालयाची ओरड सुरू आहे. तर दुसरीकडे शेतीमालास भाव नाही म्हणून शेतकरी तर वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. एकीकडचे अनुदान कपात करून ते दुसरीकडे मोठा गाजावाजा करून दिले जात आहे. सध्या लाडकी बहीण योजनेवर मोठा खर्च करावा लागत असल्याने अनुदानाच्या पैशाची शाश्वती नाही, असे कोणी विरोधक नाही तर राज्यात आणि केंद्रातही सत्तेत असलेल्या पक्षाचे मोठे नेते, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

अनुदान असो की फुकट वाटप या योजनांचे निवडणुकीनंतर काय होणार, असा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांसह सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. नवे सरकार सत्ताधारी पक्षांचे असो वा विरोधी पक्षांचे त्यांना फुकट वाटप, अनुदानात वाढ या योजना राबविणे कठीण जाणार आहे. त्यामुळे या योजनांचा वापर केवळ विधानसभा निवडणुकीपुरताच होणार, अशी चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आहे.

अजून एका निर्णयाचा उल्लेख येथे करावाच लागेल, ते म्हणजे देशी गाईला ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. शेतकरी तसेच पशुपालक हे गाईला गोमाता मानतातच! वसुबारसेला गाय-वासराचे तर दिवाळीत दीन दीन दिवाळी, गाई-म्हशी ओवाळी म्हणून त्यांचे पूजन केले जाते. देशी गोवंश हा शेती आणि मानवी आरोग्यासाठी वरदान आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.

परंतु एकूण देशी गोवंशापैकी सुमारे ७४ टक्के गोवंश हा गावठी (नॉन डिस्क्रिट) प्रकारामध्ये आणि २६ टक्के गोवंश हा शुद्ध स्वरूपात आढळतो. गावठी गोवंश पालन करणे शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याचे बहुतांश पशुपालकांचे अनुभव आहेत. त्यामुळे गावठी गोवंशाची आनुवंश सुधारणा करून त्यांचे दूध उत्पादन वाढवावे लागेल. शिवाय गोशाळांना दिल्या जात असलेल्या अनुदानात पारदर्शकता ठेवून त्याचा वापर देशी गाईंच्या पोषणासाठी झाला तरच राज्यात देशी गोवंशाचे संवर्धन होईल, अन्यथा नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.