भारत देश कीडनाशकांच्या (Pesticide) (कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके आणि वनस्पती वाढ नियंत्रके) वापरात अमेरिका, जपान, चीननंतर चौथ्या क्रमांकावर आहे. दोन वर्षांपूर्वी आपला वार्षिक कीडनाशकांचा वापर (Use Of Pesticide) ६० हजार मेट्रिक टन होता, त्यात आता बरीच वाढ झाली आहे. बदलत्या हवामान (Climate Change) काळात पिकांवर रोग-कीडींचा प्रादुर्भाव (Pest Disease Outbreak) वाढत आहे. त्यांच्या नियंत्रणासाठी कीडनाशकांचा वापर आवश्यकच आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून देशात कीडनाशकांचा अनियंत्रित वापर सुरू आहे.

त्यामुळे त्यांच्या वापराचे फायदे पदरी पडण्याऐवजी तोटेच अधिक होत असल्याचे दिसून येत आहे. कीडनाशकांच्या अनियंत्रित वापरामुळे किडींमध्ये प्रतिकारशक्ती वाढतेय, किडींचे प्रभावी नियंत्रण होत नाही. शेतकरी-शेतमजुरांच्या आरोग्यावर पण याचे कॅन्सर, शारीरिक-मानसिक अपंगत्व ते मृत्यूपर्यंत घातक दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. फळे-भाजीपाल्यापासून ते अन्नधान्यांमध्ये कीडनाशकांच्या अंशाने ग्राहकांनाही आरोग्याच्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतोय.

कीडनाशकांच्या अनियंत्रित वापराने माती-पाणी-पर्यावरण प्रदूषण होत असल्याचे अनेक अभ्यासपूर्ण अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. देशात कीडनाशकांची निर्मिती, नोंदणी, विक्री, वापर याबाबत कोणतेही ठोस कायदेशीर नियंत्रण दिसत नाही. याबाबतचे जे काही कायदे आहेत ते पूरक नाहीत, त्यात अनेक पळवाटा आहेत. या सर्व बाबींवर नुकताच एमएपीपीपी (महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पर्सन्स) आणि पॅन इंडिया (पेस्टिसाइड ॲक्शन नेटवर्क) यांनी एका कार्यशाळेद्वारे प्रकाश टाकला आहे.

देशात कीडनाशकांवर नियंत्रणासाठी ‘कीडनाशके कायदा - १९६८’ आहे. हा कायदा होण्यापूर्वी देशात जी कीडनाशके वापरली जात होती, त्यांच्या नोंदणीची गरज नाही, असे मानले गेले. त्याला ‘डिम्ड टू बी रजिस्टर्ड’ असे संबोधले जाते. त्या वेळी फारच कमी कीडनाशकांचा वापर होत होता, शिवाय देशात कीडनाशके नोंदणीची प्रक्रिया नसल्यामुळे त्या वेळची ती तात्पुरती व्यवस्था होती. परंतु १९६८ चा कायदा झाल्यावर या कायद्याने देशात वापरात येत असलेल्या सर्व कीडनाशकांची नोंदणी बंधनकारक असताना काही कीडनाशकांचा आजही नोंदणीशिवाय वापर होतोय.

यांस देशात वेळोवेळी विरोध झाला. परंतु कोणत्याही सरकारने ते गांभीर्याने घेतले नाही. अधिक गंभीर बाब म्हणजे प्रस्तावित कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक - २०२० मध्ये सुद्धा ‘डिम्ड टू बी रजिस्टर्ड’ची तरतूद आहे. अर्थात, या विधेयकाला मंजुरी मिळून त्याचे नव्या कायद्यात रुपांतर झाले तरी काही कीडनाशकांच्या नोंदणीची गरज नाही, असे मानले जाईल. कीडनाशकांची कायद्याने नोंदणी करताना त्यांची संपूर्ण माहिती सादर करावी लागते. संबंधित कीडनाशकाचा वापर कोणत्या पिकावरील कोणत्या किडीसाठी करायचा, त्याचे प्रमाण काय, कोणत्या विभागासाठी ते वापरायचे, विषबाधा झाली तर त्यावर ॲण्टीडोट कोणते, ही सर्व माहिती घेतली जाते.

एवढेच नव्हे तर त्या माहितीची पडताळणी होऊन संबंधित कीडनाशकाची नोंदणी होते. सध्या या सर्व माहितीविना काही कीडनाशके देशात वापरली जात असून येथेच घात होत आहे. पाच वर्षांपूर्वी राज्यात बनावट कीडनाशकांच्या अनियंत्रित वापराने १०० शेतकरी शेतमजुरांचा बळी घेतला. विषबाधेचे हे सत्र राज्यात आताही सुरू आहे. कीडनाशकांच्या वापराबाबत आजही कृषी सेवा केंद्र चालक हेच शेतकऱ्यांचे गुरू आहेत. काही कृषी तज्ज्ञ बंदी असलेल्या कीडनाशकांची शिफारस करतात. प्रत्येक कीडनाशकाचा लेबल क्लेमनुसार वापर झाला पाहिजे,

असेही बंधनकारक आहे. परंतु यांस कंपन्या, विक्रेत्यांकडून सर्रासपणे फाटा दिला जातो. देशात वापरात असलेल्या सर्व कीडनाशकांची पुन्हा एकदा नव्याने तपासणी होणे गरजेचे आहे. कायद्याने नोंदणीशिवाय कोणतेही कीडनाशक बाजारात येता कामा नये. ज्या कीडनाशकांप्रति किडींमध्ये प्रतिकारशक्ती आली आहे, शिवाय ज्यांचे ॲण्टीडोट उपलब्ध नाहीत अशी कीडनाशके वापरातून काढून टाकायला हवीत. बंदी असलेली, बनावट-भेसळयुक्त कीडनाशकेसुद्धा मार्केटमध्ये दिलायलाच नकोतच. कीडनाशकांच्या सुरक्षित वापरामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधनाची देखील गरज आहे. कीडनाशकाचा नवीन कायदा करताना जुन्या कायद्यातील सर्व त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत.