रब्बी हंगामात कसोटी

Rabi Crops : यंदाचा रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांची कसोटी बघणारा ठरण्याची चिन्हे आहेत. शेतकरीविरोधी धोरणात्मक निर्णयांच्या सुलतानी संकटाने आधीच जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटाचाही सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यात ९.८२ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरण्या झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी याच कालावधीत २.४० लाख हेक्टरवर पेरा झाला होता. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पेरा वाढल्याचे दिसत असले तरी ही आकडेवारी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंतचीच आहे.

उरलेल्या हंगामात मात्र रब्बी पेरा घटण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी राज्यात एकूण रब्बी पेरा ६१.६५ लाख हेक्टर राहिला; यंदा मात्र पेरणी क्षेत्र केवळ ५३.७६ लाख हेक्टर राहण्याचा अंदाज आहे. थोडक्यात गेल्या हंगामाच्या तुलनेत पेरणी क्षेत्रात सुमारे आठ लाख हेक्टर म्हणजे १३ टक्के घट येण्याची शक्यता आहे. पीकपेरा घटण्याचे सगळ्यात मुख्य कारण म्हणजे दुष्काळ. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यात पाऊस सरासरीपेक्षा १४ टक्के कमी राहिला. परतीचा पाऊस लवकर आटोपल्यामुळे स्थिती आणखी कठीण झाली. जलाशयातील पाण्याची उपलब्धता रोडावली असून जमिनीत ओल कमी आहे. त्यामुळे रब्बी पेरणीसाठी कोणती पिके निवडावीत, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.

एकंदर पाण्याची चणचण पाहता यंदा शेतकरी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांची निवड करत आहेत. ज्वारी पिकाला राष्ट्रीय भरडधान्य अभियानातून राज्य व केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. ज्वारीला गेल्या हंगामात भावही चांगला राहिली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा ज्वारीकडे ओढा वाढला आहे. राज्यात यंदा ३ नोव्हेंबरपर्यंत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ज्वारीच्या लागवड क्षेत्रात सुमारे ४.५० लाख हेक्टर वाढ झाली. तसेच शेतकऱ्यांनी गव्हाऐवजी हरभऱ्याला पसंती दिली आहे.

यंदा ३ नोव्हेंबरपर्यंत हरभऱ्याची लागवड गेल्या वर्षीपेक्षा जवळपास दुप्पट झाली आहे. हरभऱ्याच्या तुलनेत गव्हाला जास्त पाणी लागते. हरभरा उत्पादनासाठी जमिनीतील ओल आणि थंडीचे प्रमाण हे घटक निर्णायक ठरतात. सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागत असलेल्या मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षांपासून हरभरा हे प्रमुख रब्बी पीक म्हणून उदयाला आले आहे. परंतु यंदा मराठवाड्यात स्थिती भीषण असून उरलेल्या हंगामात तेथे हरभरा लागवड मार खाईल, असे एकंदर चित्र आहे. देश पातळीवर एकूण रब्बी पेरा गेल्या वर्षीपेक्षा किंचित जास्त दिसत असला तरी उरलेल्या हंगामात पाण्याची उपलब्धता हा मोठा अडसर ठरणार आहे.

यंदा मॉन्सूनच्या पावसाचे वितरण विषम राहिले. पावसात मोठे खंड पडले. कमी कालावधीत मोठा पाऊस होण्याचे प्रमाण वाढले. त्याचा परिणाम पाणी उपलब्धतेवर झाला. २६ ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशातील प्रमुख जलाशयांत क्षमतेच्या ७१ टक्के पाणीसाठा होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ८९ टक्के पाणीसाठा होता. देश पातळीवरही ज्वारीला सर्वाधिक पसंती मिळाली असून गेल्या वर्षीपेक्षा लागवड दुप्पट झाली आहे. हरभरा सध्या काहीसा पिछाडीवर दिसत असला तरी कमी पाण्यामुळे शेतकरी गव्हाऐवजी हरभऱ्याची निवड करतील आणि येणाऱ्या काळात ही पिछाडी भरू निघेल, असा अंदाज आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांना दोन पातळ्यांवर मदत करण्याची आवश्यकता आहे. एक तर दुष्काळी तालुक्यांची व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांना ठोस आर्थिक मदत व इतर सवलती तातडीने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. तर दुसऱ्या बाजूला ज्या शेतकऱ्यांनी ज्वारी आणि हरभऱ्याची लागवड केली आहे, त्यांचा माल काढणीला आल्यावर बाजारभाव पाडून ताटात माती कालवणे टाळायला हवे.